साखरेचा साठा ठेवण्याबाबतचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी

रेडा । केंद्र सरकारने इथेनॉलचे दर निश्चित करावेत तसेच केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी सप्टेंबर अखेर 21 टक्के व ऑक्टोबर अखेर 8 टक्के एवढाच साखर साठा ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय त्वरीत मागे घेण्यात यावा, अशी शिफारस केंद्राला राज्य शासनाने करावी, अशी मागणी बुधवारी (दि. 20) होणार्‍या मंत्री समितीच्या बैठकीत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी रविवारी शहाजीनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आगामी 2017-18 च्या ऊस गाळपाचे धोरण मंत्री समितीच्या बैठकीत निश्चित केले जाणार आहे. दरम्यान, शासनाने सहवीज निर्मिती करणार्‍या साखर कारखान्यांना 10 वर्षे ऊस खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेतलेला आहे. मात्र, जीएसटी लागू झाल्याने ऊस खरेदी करच रद्द झाल्याने सहवीज निर्मिती प्रकल्प असणार्‍या साखर कारखान्यांना शासनाने 10 वर्षे अनुदान द्यावे, अशी मागणीही राज्य साखर संघाकडून मंत्री समितीच्या बैठकीत केली जाणार आहे.

साखर कारखाने अडचणीत
गेल्या वर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यातील साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणी आहेत. त्यामुळे शासनाने कारखान्यांना विशेष रक्कम उपलब्ध करून देणे, कर्जास थकीत हमी देणे, सॉफ्ट लोन देणे यासंदर्भात प्रस्ताव राज्य साखर संघाकडून मंत्री समितीच्या बैठकीत शासनापुढे मांडला जाईल. कर्नाटक मध्ये जाणार्‍या ऊसावर बंदी घालावी, असा प्रस्ताव देखील राज्य साखर संघाकडून तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. साखरेच्या स्टॉक लिमिटच्या निर्णयामुळे सध्या बाजारात साखरेला दर कमालीचे गडगडले आहेत. साखर कारखान्यांनी जाहिराती देऊनही साखरेसाठी व्यापारी टेंडर भरत नाहीत. तसेच नुकतीच केंद्राने कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतल्याने साखर कारखान्यांच्या अडचणीत भरच पडली आहे, असेही यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

7 हजार कोटींची गुंतवणूक अडचणीत
देशात लागू झालेल्या जीएसटी करप्रणालीमुळे ऊस खरेदी कराच्या माफीचा लाभ हा सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारलेल्या कारखान्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये केलेली सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आर्थिक अडचणीत आल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले.