साखरेवर उपकर देण्याबाबत अद्याप तोडगा नाही 

मुंबई :- उसाला हमीभाव मिळावा यासाठी नवी दिल्ली येथे ‘जीएसटी अंतर्गत साखरेवर उपकर आकारणे’ संदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी राज्याच्या अर्थमंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीची सोमवारी नवी दिल्लीत बैठक पार पडली. या बैठकीत केवळ हमीभावावर चर्चा करण्यात आली असून समिती आणखीन काही मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहे. त्यामुळे साखरेवर जीएसटीअंतर्गत उपकर लावायचा किंवा नाही हे अद्यापही स्पष्ट झाले नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली तर दरम्यान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी भाव  मिळाल्यामुळे अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. या शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर भाव (एफआरपी) प्रमाणे मिळावा, यासाठी पुढील बैठक ३ जूनला मुंबईत होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.  नवी दिल्ली येथे झालेल्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीच्या बैठकीत कोणताच अंतिम निर्णय झालेला नसल्यामुळे अजूनही जीएसटी अंतर्गत साखरेवर उपकर लावायचा की नाही आणि लावायचा असेल तर तो किती याबाबत स्पष्टता आलेली नाही, त्यामुळे हप्रश्न अजूनही लटकलेलाच असल्याचे दिसून येत आहे.

जीएसटी अंतर्गत सारखरेवर उपकर आकारण्यासाठी आसामचे अर्थमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या अर्थमंत्र्यांच्या समितीची बैठक दिल्ली येथे पार पडली. बैठकीस महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्यासह, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, केरळा या राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर दर मिळावा यासाठी केंद्र शासनाच्या १९८२ कायद्यात निश्चित केलेले आहे. ऊस ऊत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, यासाठी वस्तु व सेवा कर अंतर्गत नेमलेली अर्थ मंत्र्यांची समिती प्रयत्नशील असून लवकरच या प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याची

मुनगंटीवार यांनी दिली.

मुनंगटीवार म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या ऊस उत्पादनास योग्य भाव  मिळावा यासंदर्भात आज झालेल्या बैठकीत एकमत झाले असून याबाबतचा तोडगा काढण्यासाठी आणखी चर्चा  होणे गरजेचे आहे. यासाठी विविध विभागाकडून काही आकडेवारी तसेच माहिती  मागवली आहे. वस्तु व सेवाकर परिषदेला यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का याबाबत विधी विभागाकडून सल्ला घेऊन अंतीम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. १९८२ च्या कायदातंर्गत शेतकऱ्यांना दिला जाणाऱ्या निधीत चढ उतार होत असते. शेतकऱ्यांच्या ऊसाला कमी भाव मिळाला तर उरलेला निधी कसा उभारला जाईल याबाबत विचार केला जात असल्याची माहिती मुनगुंटीवार यांनी बैठकीत दिली.