मुंबई: – महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजुरीपेक्षा जास्त गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल केलेल्या कारखान्यांवरील कारवाई मागे घेण्यासाठी व गाळपाची वाढीव मंजुरी देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवू असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजुरीपेक्षा जास्त गाळप करणाऱ्या 9 साखर कारखान्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार वाढीव गाळपाच्या मंजुरीसाठी कमीत कमी दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. हा कालावधी कमी करण्यासंदर्भात लक्षवेधी विधानसभेत उपस्थित करण्यात आली होती. याला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री कदम यांनी सांगितले की, हा निर्णय राज्याचा नाही. त्यामुळे राज्य सरकार सकारात्मक पद्धतीने केंद्राकडे लवकरात लवकर केंद्राकडे प्रस्ताव देईल आणि निर्णय घेईल. वाढीव मंजुरीसाठी राज्यसरकार सकारात्मक आहे असेही त्यांनी सांगितले.