साखळी उपोषण आंदोलनास सुरवात – कामगारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

भुसावळ प्रतिनिधी दि 20

येथील आयुध निर्माणी भुसावळ येथे कामगारांच्या महत्वपूर्ण मागण्यांसाठी निर्माणीत कार्यरत कामगार युनियन, मजदुर युनियन, बहुजन सुरक्षा कर्मचारी संघटन, एससी.एसटी.ओबीसी. असो. कलरिकल, सुपरवाईजर, CDRA असो. द्वारा स्थापित संयुक्त संघर्ष समिती द्वारे स्थानिक आंदोलन पुकारण्यात आले. आयुध निर्माणी भुसावळ प्रशासन द्वारे अकस्मात कामगारांचे लेबर रेट इस्टीमेट २५% ने कमी करण्याचा घाट घालण्याच्या विरोधात व अन्य स्थानिक मागण्यासाठी सर्वप्रथम दि. १६ ते १९ सप्टेंबर २०२३ तीन दिवसीय आंदोलन नारेबाजी व मागण्यांच्या जागृतीने संपन्न झाले या तीन दिवसीय आंदोलनात प्रशासनाद्वारे कुठलाही उचित प्रतिसाद न मिळाल्याने कामगारांमध्ये असलेला रोश बघता संयुक्त समितीने एकमताने साखळी उपोषण आंदोलनावर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आज दिनांक २० सप्टेंबर २०२३ पासून साखळी उपोषणास, रेस्ट शेड, आयुध निर्माणी भुसावळ येथे सुरुवात झाली. आजच्या या पहिल्या दिवशी कॉ. दिनेश राजगिरे – कामगार युनियन (AIDEF), एम एस राऊत – मजदुर युनियन (INTUC), INDWF राहुल पाटील बहुजन सुरक्षा कर्मचारी संघटन (AIBDEF) यांनी साखळी उपोषणाची सुरवात केली. कामगारांच्या न्यायिक मागण्या असल्यामुळे सर्व कामगाराकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले.

आंदोलन यशस्वीतेसाठी संयुक्त कृती समिती चे सर्व पदाधिकारी सभासद मेहनत घेत आहेत.

खालील प्रमाणे मागण्या

प्रशासना द्वारा 25% लेबर रेट रिविजन निर्णय मागे घ्यावा.

, PLI स्कीम रद्द करावी.

, सातव्या वेतन आयोगानुसार पिसवर्क रेट लागू करावा.

, उत्पादन वाढवण्यासाठी कर्मचाऱ्यावरील अतिरिक्त ओव्हर हेड कमी करणे, उत्पादन व अन-उत्पादन विभागत कामगारांचा समतोल साधणे.

, प्रलंबित OTA एरियस पेमेंट भुकतान करणे.

, स्थानिक स्तरावर सर्व प्रकारच्या NPS ते OPS मध्ये रूपांतर प्रकरणांचा न्याय-निवाडा करणे

, संवेदनशील ठिकाणी कार्यरत स्टाफ – अधिकाऱ्यांच्या अंतर्विभागीय स्थानांतरण करणे., कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत मागण्या .कामाच्या ठिकाणी बदल, आधुनिकीकरण पाण्याची समस्या, मेडिकल फायनल बिल आणि SOP च्या नियमा प्रमाणे अंतर निर्मानी स्थानांतरण करणे इत्यादी मागण्या प्रशासनासमोर ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

उपरोक्त मागण्या मान्य करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनास अपील केली गेली असून उचित कार्यवाही पर्यंत आंदोलन पुढे सुरू राहणार असल्याची माहिती संयुक्त कृती समिती च्या वतीने देण्यात आली आहे.