साडेबारा टक्के योजना सुरूच
नेरुळ । 95गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादन केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांसाठी मोबदला म्हणून सुरू करण्यात आलेली साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. मात्र अखेर सिडकोने कडून सदरील साडेबारा टक्के योजना बंद केली नसल्याचा खुलासा करण्यात आला. मात्र, योजना बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवित सर्व भूमिपुत्रांचे पुनर्वसन होईपर्यत ही आणि अशा सर्व योजना सुरु ठेवण्यात याव्यात यासाठी प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी सिडको मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी जे एल राठोड यांची भेट घेतली. अजून अनेक शेतकर्‍यांचा साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचा प्रश्‍न सुटलेला नाही, असे असताना योजना बंद करण्याचे जाहीर केल्याने आपल्या प्राणांचे बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांचा हा अपमान आहे अशी भावना अनेकांच्या मानात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जाहीर झाले असताना फक्त पावणे नऊ टक्के भूखंडाचे आत्तापर्यत वाटप झाले आहे. बाकी पावणे चार टक्के भूखंडांचे वाटप अद्याप बाकी आहे. दर दहा वर्षांनी गावांचा विस्तार होणे अपेक्षित होते तेही अजून झालेले नाही.
साडेबारा टक्के भूखंड वाटप ही योजना भातशेती करण्यार्‍यांसाठी राबवली गेली. मात्र, इथल्या मासेमारी करणार्‍यांना त्यामुळे काहीही मोबदला मिळाला नाही. त्यांचा व्यवसाय भूसंपादनामुळे नष्ट झाला आहे. त्यातच साडे बारा टक्के भूखंड वाटप बाकी असताना ते बंद करणे चुकीचे आहे. यासाठी प्रत्येक गावात लोकन्यायालयासारखी संकल्पना राबवून हा प्रश्‍न आधी सिडकोने पूर्णपणे सोडवावा, याशिवाय एखादी योजना बंद करायची असल्यास तिथल्या स्थानिकांना आधी विश्‍वासात घेणे गरजेचे असते. तसेच हरकती देखील मागविल्या गेल्या नाहीत. परस्पर सिडकोने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त हुतात्म्यांचा अपमान केल्याची भावना स्थानिक प्रकल्पग्रस्त राजाराम पाटील यांनी व्यक्त केली. याशिवाय साडे बारा टक्के भूखंडातून सिडकोने पात्र प्रकल्पग्रस्त वारसांची गरजेपोटी बांधकामे वजा करू नयेत. याशिवाय गरजेपोटी घरांचा निर्णय 22 जानेवारी 2010 रोजी झाला होता. मात्र आजही गरजेपोटी घरांचा प्रश्‍न शासनाकडे प्रलंबित असल्यचे देखील सिडकोकडून बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. मात्र गावठाण विस्तार योजनेची जबादारी सिडको व शासनाची असून देखील अद्याप एकाही गावाचा गावठाण विस्तार सिडकोने केला नाही.
प्रकल्पग्रस्तांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन
शेवटच्या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला पाहिजे हीच आमची भूमिका आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांचे साडे बारा टक्के भूखंडवाटप बाकी आहे. त्या सर्वांनी पुढे येऊन आपली कागदपत्रे सादर करावीत. याशिवाय बैठकीतील मुद्दे ठाणे जिल्हाअधिकारी व सिडको व्यवस्थापकीय संचालकान पुठे ठेवली जाणार असल्याने ही योजना बंद केली नसून ती सुरु असल्याने जनजागृतीसाठी वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यात आली होती. जेणेकरून जे या योजने साठी पात्र आहेत अशाना आपल्या साडेबार टक्के योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी दोन वेळा जाहिरात टाकण्यात आल्याचे राठोड यांनी सांगितले. सिडकोच्या या निर्णयाचा प्रक्षझोत सामजिक संस्था व आगरी कोळी युथ फाउंडेशनच्या पदाधिकार्‍यांनी निषेध व्यक्त करत लवकरच सिडको विरोधात कायद्याच्या मार्गाने आंदोलना उभे राहिले जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.