सातबारा कधी कोरा करणार?

भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक पिंपरी-चिंचवड शहरात पार पडली. अगदी बंदद्वार पार पडली. त्यांच्या बैठकीपासून प्रसारमाध्यमांना अन् सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनाही दूर ठेवण्यात आले. या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीवर चर्चा होईल. कर्जाच्या ओझ्याने दबलेल्या अन् गळ्यात फास घेऊन मरणाला ओढावून घेणार्‍या शेतकर्‍याला वाचवण्यासाठी काही ठराव होतील, असे वाटले होते. परंतु, तसे काहीही झाले नाही. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अगदीच वांझोटी अशी ही बैठक ठरली. सत्ताधारी भाजपविरोधात तिकडे विरोधक संघर्षयात्रा काढत आहेत. सरकारविरोधात जोरदार रान या राज्यात पेटवले गेले आहे. तीव्र उन्हाने महाराष्ट्र होरपळत असताना विरोधकांनी त्यात सरकारविरोधी संघर्षाची ठिणगी टाकून दिली आहे. त्यातच तूरडाळीच्या खरेदीवरून शेतकरी नागवला जात असताना त्याचाही संताप भडकलेला आहे. सरकार सातबारा कोरा करण्यास तयार नाही. तूर पेरायला लावली अन् आता तिचे उत्पादन हाती आले तर ती खरेदी करायलाही तयार नाही. शेतकरी नागवणार तरी किती? या सरकारला आणखी किती शेतकर्‍यांचे बळी हवे आहेत. समारोपीय भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर सडकून टीका केली होती. विरोधकांमुळेच शेतकर्‍यांची आजची दुर्दशा झाल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी आत्महत्यांचे पाप हे विरोधकांचे आहे, असा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात ते सगळेच खरे आहे. शेतकरी दुर्दशेचे पाप विरोधकांचेच आहे, यात दुमत नाही. त्यांनी सत्तेत असताना गाढवपणा केला म्हणूनच लोकांनी तुम्हाला निवडून दिले होते ना? त्यांच्या गाढवपणामुळेच तुम्हाला सत्ता मिळाली ना? मग् तुम्ही शेतकरीहिताचे निर्णय का घेत नाहीत? सातबारा कोरा का करत नाहीत, कसला डोंबलाचा अभ्यास करत बसलात? त्यांच्या आणि तुमच्या गाढवपणात काय फरक उरला आहे? मुळात ही वेळ एकमेकांवर राजकीय आरोप करण्याची नाही. त्यासाठी अख्खे राजकीय जीवन पडले आहे. तातडीने शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय ताबडतोब घ्यावा लागणार आहे. परंतु, त्याबाबत अवाक्षरही न बोलता मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे विरोधकांवर टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचा वणवा पेटलेला आहे. किती शेतकरी दररोज मरत आहेत, याची आकडेवारी या नेत्यांना माहिती नाही का? तरीही कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर ठोस निर्णय घ्यायचे सोडून नुसती भाषणबाजी करण्यात धन्यता मानत असाल तर तुम्हाला आता शेतकरी माफ करणार नाही, हेही सत्ताधारीवर्गाने लक्षात घ्यायला हवे.

शेजारच्या उत्तर प्रदेश राज्यातदेखील भाजपचेच सरकार सत्तेवर आले आहे. त्या राज्याची अर्थव्यवस्था कमालीची कमजोर झालेली आहे, तरीही तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या वचनाचे पालन करत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती तर उत्तर प्रदेशापेक्षा फारच चांगली आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना कर्जमाफी द्यायला काय अडचण आहे. एकीकडे, कर्जमाफीवरून वेळकाढूपणा करायचा अन् दुसरीकडे बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग अशा विकासकामांवर अब्जावधी रुपये खर्च करायचे. विकासाची कामे होतच राहतील, पहिल्यांदा शेतकरी जगला पाहिजेत, हे या सरकारला कळत नाही का? समृद्धी महामार्गासाठी शेतकर्‍यांचा असलेला विरोध सक्तीने मोडून काढला जात आहे. त्यापेक्षा 30 हजार कोटी रुपयांची शेतकरी कर्जमाफी देऊन सरकारने मरणारे, मरणाच्या दारात असलेले आणि आज ना उद्या गळ्यात फास लावून घेण्याशिवाय पर्याय न उरलेले शेतकरी वाचवायला पाहिजेत. परंतु, तसे या सरकारला सांगणार कोण? दुसरीकडे, तुरीच्या लागवडीसाठी या सरकारनेच शेतकर्‍यांना आव्हान केले होते. सरकारच्या आव्हानानुसार, शेतकर्‍यांनी तुरीची लागवड केली. आता पीक हाती आले तर ते विकत घेण्याची जबाबदारी कुणाची? हजारो शेतकरी आपली तूर घेऊन बाजार समित्यांत मुक्काम ठोकून आहेत. अद्याप त्यांची तूर विकत घेतली गेली नाही. तूर खरेदी ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. शेवटचा दाणा जोपर्यंत खरेदी होत नाही तोपर्यंत हे सरकार तूर खरेदी केंद्र बंद करू शकत नाहीत. तुरीचा साडेपाच हजारांचा चांगला दर या सरकारने दिला आहे. त्याच दराने आता शेवटचा दाणाही सरकारने खरेदी करायला हवा. मुळात तूर खरेदीचा तिढा का निर्माण झाला? यंदा तुरीचे बंपर उत्पादन होणार होते हे या सरकारला माहीत नाही का? मग् माहीत नसेल तर सरकारचा कृषी विभाग करतो काय, झोपा काढतो का? आणि जर माहीत होते तर मग तूर खरेदीचे सरकारने नियोजन का केले नाही? शेतकरीप्रश्‍नी हे सरकार इतके बेफिकीर, उदासीन कसे? हा मोठा सवाल आहे. तूर खरेदीची तारीख सरकारने वाढवली आहे. तथापि त्यानंतरही शेतकर्‍यांकडे तूर राहिली तर त्या नुकसानीची जबाबदारी कुणाची? याचाही सोक्षमोक्ष या सरकारने लावायला हवा. तुरीचे भाव भडकले तेव्हा सरकारनेच तूरपेरणीसाठी आव्हान केले होते. त्यामुळे तूर खरेदीअभावी नुकसान होत असेल तर त्याची भरपाई देण्याची जबाबदारीदेखील राज्यातील भाजप सरकारची आहे अन् हे सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही.

अधिभार कसला? हा तर जिझिया कर!
राज्यातील भाजप सरकारला दारू अन् पेट्रोल यातील फरक कळेनासा झाला आहे. दारू न पिणार्‍यांवर पेट्रोल अधिभाराचा कर लावून सरकारने हिंदूंकडून जिझिया कर उकळणार्‍या औरंगजेबालाही लाजवले. राज्यात गतवर्षी पडलेल्या दुष्काळात याच सरकारने पेट्रोलवर सहा रुपयांचा अधिभार लावला होता. त्याची मुदत संपली तरी तो वसूल करण्याचे काम सुरूच आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गाशेजारील दारूदुकाने, परमिट रूम अन् बीअरबार बंद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सरकारच्या महसुलात सात हजार कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली. ही तूट भरून काढण्यासाठी या सरकारने चक्क पेट्रोलवर प्रती लीटरमागे तीन रुपयांचा अधिभार लावला. हे सरकार सर्वसामान्य माणसांना किती लुटणार आहे. दारू ही प्रत्येकाची गरज नाही. परंतु, पेट्रोल ही प्रत्येकाची गरज आहे. दारू विकल्या जात नाही म्हणून तुम्ही अशाप्रकारे सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा घालणार काय? धक्कादायक बाब अशी की, 78 रुपये प्रती लीटरच्या पेट्रोलमागे हे सरकार 35 रुपये विविध कर व अधिभाराच्या नावाने उकळत आहे. तरीही आणखी अधिभार लावून लूट करण्याची मानसिकता या सरकारची होतेच कशी? महामार्गानजीकची दारू दुकाने चालू करण्यासाठी सरकारने हे महामार्गच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचा घाट घातला. तरीही सरकारी महसुलातील तूट काही भरून येत नाही. म्हणून, अधिभाराच्या दरोड्याचा मार्ग सरकारने निवडला. मुळात महाराष्ट्र हे मद्यराष्ट्र झाले आहे, असे जे डॉ. अभय बंग म्हणतात ते अगदी खरे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका दणक्यासरशी विविध महामार्गाजवळची 2,594 दारूची दुकाने, 9,027 परमिट रूम, 831 देशी-विदेशी दारूची दुकाने अन् 3138 बीअरबार बंद पडले आहेत. त्यातून 7 हजार कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. खरे तर दारूमुळे महामार्गावर कुत्रे-मांजरांसारखे मरणार्या माणसांची संख्या पाहता, या महसुलाची किंमत मोठी नाही. परंतु, सरकारला माणसांपेक्षा पैसाच मोठा दिसतो. तो दारू विकून मिळत नाही म्हणून पेट्रोल विकत घेणार्‍यांकडून ते वसूल करत आहे. दारूतून पैसा मिळवण्यासाठी ज्वारी, मका यापासून दारू बनवायला सरकारनेच परवानगी दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मद्यालय झाल्याची फारशी लाज या सरकारला कधीच वाटली नाही. शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारविरोधात कंठशोष करणार्या विरोधकांना पेट्रोलवरील जिझिया कराविरुद्ध कधी आवाज उठवावा वाटला नाही. त्याबद्दल विरोधकांनाही नाही जनाची किमान मनाची तरी लाज वाटायला हवी. सत्ता ही लोकांच्या कल्याणासाठी वापरायची असते, लोकांना सुखी करायचे असते, ही शिवरायांची भूमिका छत्रपतींचे नाव घेऊन सत्तेवर आलेले सत्ताधारी विसरले आहेत. म्हणून, पेट्रोल अधिभाराच्या नावाखाली जिझिया कराची वसुली सुरू झाली आहे!

पुरुषोत्तम सांगळे – 8087861982