मुंबई । सरकारला सरसकट कर्जमाफीसाठी 50 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम लागेल. त्यासाठी कर्जरोखे काढण्यावाचून पर्याय नसेल, अशी माहीती समोर येत आहे. परिणामी राज्यात लगेचच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यावर मर्यादा येतील आणि तो पुढे ढकलावा लागेल, अशी माहिती अर्थ विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. जे शेतकरी आयकर भरतात व ज्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे, अशा नोकरदार शेतकर्यांना कर्जमाफीतून वगळले जाऊ शकते. 4,500 कोटींच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प देणार्या सरकारने अल्पभूधारकांसाठी 30 हजार कोटींची तयारी केली होती. जीएसटी आणि मद्य उत्पादन व विक्रीमधून येणारा पैसाही घटला आहे. पायाभूत विकासासाठी सरकारने अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. यामुळे पुढील अडीच वर्षात सरकारची आर्थिक दमछाक होणार आहे.