सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्य सरकार निवडणुकीपर्यंत ताणवणार!

राज्याच्या तिजोरीवर पडणार 24 हजार कोटींचा बोजा

पुणे : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचे प्रत्येक बाबीत अनुकरण करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मात्र केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचार्‍यांनाही तातडीने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास तयार नाहीत. त्यासाठी ते वेळकाढूपणा करत असून, 2019मध्ये प्रस्तावित असलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच ते सातवा वेतन आयोग लागू करून नोकरदार व कर्मचारीवर्गास गोड बातमी देऊन त्यांची मते मिळविण्याचा प्रयत्न करतील, अशी माहिती भाजपच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने दैनिक जनशक्तिशी बोलताना दिली आहे. त्यामुळे आपल्या पगारवाढीसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी आणखी वर्षभर तरी प्रतीक्षा करावी, अशी सूचनाही या मंत्र्याने केली आहे. आगामी अर्थसंकल्पातही याबाबत ठोस तरतूद असण्याची शक्यताही धूसर असल्याचे हे मंत्री म्हणाले.

राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण
केंद्राने वेतन आयोग लागू केला की वेतन निश्‍चिती समिती नेमून केंद्राप्रमाणेच राज्यातही तातडीने वेतन आयोग लागू करण्याची राज्याची परंपरा आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे धोरण अवलंबविले होते. केंद्राने जो महागाईभत्ता (डीए) लागू केला तोच राज्यातही त्याच पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचेही राज्याचे धोरण राहिलेले आहे. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही परंपरा मोडीत काढून राज्य कर्मचारीवर्गाचा रोष पत्कारला आहे. आतादेखील केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक 24 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच नवीन वेतन लागू करावा आणि कर्मचारीवर्गाची मते मिळवावी, अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली आहे. सद्या सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण असून, या सरकारने गतवर्षी जुलैमध्ये कृषी कर्जमाफी योजना लागू केली होती. त्याचा 32 हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडलेला आहे. जवळपास 53 लाख शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे असंख्य शेतकरी या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत.

बक्षी समितीचे कामकाजही रेंगाळले
खर्च जास्त व उत्पन्न कमी अशी सद्या राज्य सरकारची अवस्था झालेली आहे. त्यामुळे सरकारने खर्चात 30 टक्क्यांनी कपात सूचविली आहे. त्याचा अनेक विकासकामांनाही फटका बसत आहे. सातव्या वेतन आयोगाची निश्‍चिती करण्यासाठी फडणवीस सरकारने सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारप्राप्त समिती स्थापन केली आहे. नवीन वेतन आयोगाची अमलबजावणीबाबतची शिफारस व सुधारणा ही समिती करणे अपेक्षित आहे. या समितीच्या सहा बैठकाही झाल्या असून, अनेक कर्मचारी संघटनांनीही आपली भूमिका समितीकडे मांडली आहे. जून 2018 पर्यंत ही समिती आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारला देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर त्या अहवालावर राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. दुसरीकडे, राज्य राजपत्रित अधिकारी संघाने मात्र राज्य सरकारने एप्रिल 2018 पासून सातवा वेतन लागू केला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे.