सापनाथ, नागनाथापासून देशाला करा मुक्त

जागतिक इतिहासातील सर्वात क्रांतिकारी परिवर्तन म्हणजे मानवी हक्काचे मूलभूत अधिकारात परिवर्तन. एरवी राजेशाही व धर्मगुरूंच्या सापळ्यात मानव कैद होता. प्रत्यक्षात ही देन इंग्लंडमधील क्रांतीतून निर्माण झाली. ऑलिवर क्रॉमवेलच्या राजाविरुद्ध बंडातून इंग्लंडमध्ये संसदीय लोकशाही विरुद्ध राजेशाहीच्या युद्धातून, इंग्लंडचा राजा जेम्स 1 ला 1649ला भरचौकात फासावर लटकवण्यात आले. त्यानंतर हा संघर्ष अगदी 1945च्या महायुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत चालला. 1950ला भारत प्रजासत्ताक झाला आणि भारतात लोकशाही प्रस्थापित झाली. 1649पासून राज्य करण्याची लोकशाही ही पर्यायी व्यवस्था म्हणून मानवाने स्वीकारली व त्यासाठी जगभर संघर्ष केला. 1649ला छत्रपती शिवराय 19 वर्षांचे होते. त्यांनी इंग्लंडच्या यादवी युद्धाचा निश्‍चितपणे अभ्यास केला असावा. त्याकाळची व्यवस्था म्हणजे जमीनदारी. जमीन मूठभर जमीनदारांच्या मालकीची. त्यात कुळे राब-राब-राबायची आणि उत्पादित माल जमीनदाराला सुपूर्द करायचे. जमीनदार मानवी हक्कानं पायदळी तुडवून मानवाचे अमानुषपणे शोषण करायचे.

शिवरायांनी ओळखले की, ही व्यवस्था मानवाच्या दु:खाचे मूळ कारण आहे. म्हणून स्वराज्य स्थापनेच्या संघर्षामध्ये त्यांनी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पहिला म्हणजे राज्याच्या पाटलाचे हातपाय कलम करून बलात्कार झालेल्या एका सामान्य स्त्रीला न्याय दिला. वरकरणी हा निर्णय सोपा वाटत असेल, पण तत्कालीन व्यवस्थेत जमीनदाराला कुठल्याही स्त्रीचा उपभोग घेण्याचा धार्मिक अधिकारच होता. त्यामुळे शिवरायांचा हा कठोर निर्णय प्रवाहाच्या उलट दिशेने होता. त्यातून मानवी हक्काचा संदेश समाजात स्थापन झाला. सर्व स्त्रियांना स्वाभिमानाने सुरक्षितपणे शिव राज्यात जगता येईल हा हक्क शिवरायांनी प्रस्थापित केला. त्यामुळे प्रत्येक पालकांना खात्री झाली की शिव राज्यात आपल्या मुली सुरक्षित आहेत. दुसरा निर्णय तर त्याहूनही अधिक क्रांतिकारी होता. शिवरायांनी जमीनदारी नष्ट केली व कसेल त्याला जमीन दिली. त्यातून मानवाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला. शिवरायांनी प्रस्थापित केलेले राज्य हेच आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेचे आणि भारताच्या घटनेचे सूत्र आहे. बाबासाहेबांनी घटना परिषदेत 25 नोव्हेंबर 1949 ला म्हटले होते की आज घटनेच्या स्थापनेमुळे सर्व जनतेला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले आहे. या देशात मूठभर लोकांच्या घरात लक्ष्मी नांदत आहे, पण लाखो लोक दारिद्र्यात खितपत पडलेले आहेत. लोकशाहीची सांगड आर्थिक समतेशी स्पष्टपणे लावण्यात आली. भारताच्या घटनेत कलम 14, 21 आणि 38 मध्ये हे मूलभूत अधिकार घालण्यात आले आहे. पण त्या काळात राजे लोक मोठ्या संख्येने संविधान सभेत होते. त्यांची जमीनदारीच नष्ट होणार होती. त्यातून तोडगा काढण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवण्यात आली व कलम 38 हे मार्गदर्शक तत्त्व घालण्यात आले. कलम 21 प्रमाणे, जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे असे म्हटले आहे. जगण्यासाठी पहिला रोजगार लागतो. मग रोजगाराच्या ठिकाणी घर लागते. शिक्षण/आरोग्य सर्वांना मिळाले पाहिजे. पण सरकारने हे विषय बाजूलाच ठेवले आणि श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्यात मग्न आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आधुनिक जमीनदार निर्माण झाले आहेत. ते जनतेचे पूर्ण शोषण करत आहेत.

सरकारी/जनतेच्या संपत्तीचे खासगीकरण झपाट्याने राबवण्यात येत आहे. नुकताच केंद्र सरकारने निर्णय घेतला की, 463 रेल्वे स्टेशनचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. ही स्टेशने श्रीमंताच्ंया घशात कोंबून त्यांना आणखी श्रीमंत करण्याचा मोदींचा मनसुबा आहे. म्हणूनच भागवत घटना बदलत आहेत. त्यात मानवाला चातुर्वर्णात विभागले जाणार व जाती वर्चस्वाची व्यवस्था निर्माण करणार. हेच त्यांचे हिंदुत्व आहे. शेतकर्‍यांचे कल्याण करण्यापेक्षा श्रीमंतांसाठी बुलेट ट्रेन, 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त पैसा खर्च करून बनवण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी तर सरकारला उघड पाठिंबा देत आहेत. हे सर्व एकच आहेत. सापनाथ, नागनाथापासून देश मुक्त झाल्याशिवाय देश प्रगती करू शकत नाही. पुन्हा शिवराय जन्म घेण्याची वाट पाहू नका. तुम्हीच शिवराय बना. प्रत्येक गावात ग्राम सुरक्षा आघाडी निर्माण करा. सापनाथ, नागनाथविरहित भारत बनवा. हाच भारत वाचवण्याचा महामार्ग आहे.

-ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत
9987714929