सामाजिक प्रश्‍नही ऐरणीवर
कोरेगाव भीमा दंगलीनंतर सर्वच पक्षांचा अजेंडा बदलला आहे. पुणे, मुंबई, नागपूर या मोठ्या शहरात बदलत्या परिस्थितीचा खोलवर परिणाम दिसून येईल. शहरी राजकारणाचा पोत वेगळा असतो. दलित, अल्पसंख्य समाजघटकांनाबरोबर घेतल्याखेरीज राजकारण साधता येत नाही.गुजरात विधानसभेची निवडणूक देशाचे लक्ष वेधून घेणारी झाली. पंतप्रधान मोदी यांच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जोरदार मुसंडी मारली. त्या निवडणुकीत हिंदुत्व, सौम्य हिंदुत्व, आर्थिक मुद्दे केंद्रस्थानी होते. नोटाबंदी, जीएसटी असे विषय गाजले. आर्थिक मुद्यांवर सरकार अडचणीत आले. स्वपक्षीयांनी आर्थिक धोरणाला विरोध केला. याचा परिणाम गुजरातमध्ये दिसून आला. याच मुद्यांवर राजकारण रेटण्याचा मनसुबा विरोधकांनी रचला. विरोधी पक्षाच्या एकत्रीकरण प्रक्रियेला चालना मिळाली. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्यास सत्ता दूर नाही, असे अंदाज ऐकू येऊ लागले. कोरेगाव भीमा प्रकरणाने सगळेच बदलून टाकले.
दलित समाजाच्या प्रश्‍नावर काँग्रेसने कोरेगाव भीमा दंगलीनंतर तातडीची बैठक घेतली. भाजपलाही दलितांच्या मतांची चिंता वाटू लागली, अशा बातम्या आल्या. सामाजिक सुसंवाद ठेवा, असे आवाहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी भागवत यांची भेट घेऊन चर्चा केली. संविधान की मनुस्मृती यातून मोदी यांनी निवड करावी, असा सवाल जिग्नेश मेवानी यांनी केला. दंगली मागे हिंदुत्ववादी संघटना आहेत, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले. रिपब्लिकन पक्षात विचार मंथन झाले. भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचे नेतृत्व अग्रभागी आले. दंगलीबद्दल आंबेडकर यांनी शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे आणि समस्त हिंदू आघाडीचे मिलिंद एकबोटे यांना जबाबदार धरले. खासदार उदयनराजे भोसले यांनी भिडे यांच्याविषयी आदर व्यक्त केला. दंगलीचे पडसाद उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश येथेही उमटले. या घडामोडी आगामी काळात राजकीय पटलावर काय घडणार याची दिशा दाखविणार्‍या आहेत.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत तरुणवर्ग मोठ्या संख्येने भाजपच्या पर्यायाने मोदी यांच्या पाठीशी उभा राहिला. सरकारचा तीन वर्षाचा कालखंड उलटला आहे. शहरातील बेरोजगार, खेड्यातील शेतकरी तरुण सरकार विरोधात प्रतिक्रिया देताना दिसतोय, परवाच्या महाराष्ट्र बंदमध्ये तरुणवर्ग रस्त्यावर उतरला होता. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आणि विकासाच्या मुद्यावर 2014 मध्ये पुढे सरसावलेला तरुण आर्थिक आणि सामाजिक मुद्दे घेऊन आता विचार करू लागला आहे. या बदलत्या आकांक्षा राजकीय धुरिणांना गांभीर्याने विचारात घ्याव्या लागतील. पुण्यात तर दलित आणि अल्पसंख्य समाज राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत एका उमेदवाराने आपले दैवत जाहिरातीतून जाहीर करताच त्याच्या प्रचारात असणारे दलित समाजातील कार्यकर्ते एकदम बाजूला झाल्याचे पाहिले आहे. महानगरातील राजकारणात भीमा कोरेगाव दंगल परिणाम करणारी आहे. पुण्यात हे प्रतिबिंब निश्‍चित दिसेल.
– राजेंद्र पंढरपुरे
9623442517