जात पंचायतीनी एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंबावर टाकलेला सामाजिक बहिष्कार आता कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे आणि हा गुन्हा करणार्या व्यक्तीला तीन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक बहिष्काराला गुन्हा ठरवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण )अधिनियम 2016 असे या कायद्याचे नाव आहे. 13 एप्रिल 2016 रोजी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने हे विधेयक मंजूर झाले आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या विधेयकाला नुकतीच मान्यता दिली. त्यानंतर 3 जुलै 2017 रोजी राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने त्यास मंजुरी दिली आहे आणि 4 जुलैपासून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे.
जात पंचायतीच्या नावाखाली समाजामध्ये सुरू असलेल्या जाचक शोषण पद्धतीला अखेर चाप लागला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या चार वर्षांच्या संघर्षाचे हे फलित आहे. अंधश्रद्धेचा पहिला बळी ही स्त्री असते. तिच्या शोषणावर हे सारे सुरू असते म्हणून ही वेगळ्या अर्थाने स्त्रीमुक्तीची चळवळ आहे. म्हणून विवेकवादी विचार करणारा प्रत्येक जण जादूटोणाविरोधी कायदा आणि जात पंचायत विरोधी कायद्याचा समर्थक असतो. कायद्याचा धाक नसल्याने या प्रकरणातील पंचांना शिक्षा होत नव्हती.
पोलीस तक्रार केल्यानंतरही त्यांना जरब बसत नव्हती. आता मात्र या कायद्याने आरोप सिद्ध झाल्यानंतर एक लाखापर्यंतची आर्थिक मदत पीडित व्यक्तीला मिळू शकते आणि सामाजिक कायदा असल्यामुळे आरोपी आणि तक्रार दारास परस्पर सामंजस्याने प्रकरण मिटवता येईल. महाराष्ट्रात ही चळवळ कशी उभी राहिली हेही समजून घेतले पाहिजे. प्रमिला कुंभारकर या नाशिकमधील तरुण मुलीचा खून झाला होता. ऑनर किलिंगच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे आणि त्यांच्या टीमने या प्रकरणाचा शोध घेतला. सुरुवातीला साधं वाटणारं हे प्रकरण जात पंचायतीच्या वाटेवर येऊन थांबलं आणि मग याच नाशिक शहरात 8 ऑगस्ट 2013 रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या उपस्थितीत जात पंचायतीला मूठमाती परिषदचे आयोजन करण्यात आले. नंतर 15 ऑगस्ट 2013 ला लातूरला दुसरी परिषद झाली आणि अवघ्या पाचव्या दिवशी 20 ऑगस्ट 2013ला डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर हे दोन्ही कायदे व्हावेत हे तर सरकार आणि समाज म्हणून आपले अपयशच आहे.
जात पंचायतीचे चटके केवळ गावखेड्यामध्ये असतात हा एक भ्रम आपल्या शहरी माणसाचा असतो. त्याला तडा देणारी घटना तीन वर्षांपूर्वी आपल्या शेजारी मुंबईत जोगेश्वरी या उपनगरात घडली. ज्या 22 वर्षीय दुर्गाला मारण्यासाठी पंचांनी सुपारी दिली होती त्याच दुर्गाला आता त्या पंचांनी आणि समाजानी तिचं नेतृत्व स्वीकारलं होतं. आज दुर्गा त्याचं नेतृत्व करते आहे. या समाजातील मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहात आली आहेत. त्यांच्या पुस्तकाचा आणि शाळा प्रवेशाचा संघर्ष सुरू झाला आहे.
शरद कदम – 9224576702