सामान्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे धोरण
नंदुरबार। सा मान्य माणसांना उध्वस्त करून उद्योगपतींना टिकवण्याचे धोरण भाजपा सरकारने सुरू केले आहे. वेगवेगळ्या देशांना लाखो कोटी डॉलर्सचे कर्ज दिले जाते. मात्र या देशातल्या शेतकर्‍यांना कर्जमुक्तीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागते. ही शोकांतिका आहे. जोपर्यंत सत्तेत आहोत तो पर्यंत गळा दाबत राहू; असा घणाघात शिवसेनेचे नेते खा.संजय राऊत यांनी नंदुरबार येथे शेतकरी मेळाव्यात बोलतांना केला. खासदार संजय राऊत यांनी नंदुरबार येथे केलेल्या विधानामुळे भाजपा आणि शिवसेनेत नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. कर्जमुक्ती अभियानांतर्गत शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी खा.राऊत हे नंदुरबार येथे आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत शिवाजी नाट्य मंदिरात शेतकरी मेळावा घेण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर धुळ्याचे पालकमंत्री दादा भुसे, संपर्क प्रमुख बबनराव थोरात, सहसंपर्क प्रमुख दीपक गवते, जिल्हा प्रमुख विक्रांत मोरे, आमशा पाडवी, अरूण चौधरी आदी उपस्थित होते.
7/12 कोरा न झाल्यास भव्य आंदोलन
खासदार संजय राऊत म्हणाले की, उत्तर प्रदेशमधील शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीची मागणी केली नाही, असे असतांना भाजपाचेच मुख्यमंत्री असलेले योगी आदित्यनाथ यांनी शपथ घेताच कर्जमुक्तीची घोषणा केली. महाराष्ट्र राज्यात शेतकर्‍यांची मागणी असतांना कर्जमाफीसाठी एवढी कंजुषी कशासाठी? जो पर्यंत शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही, तो पर्यंत ते मोकळा श्‍वास घेऊ शकणार नाहीत. शेतकर्‍यांच्या याच व्यथा घेऊन शिवसेनेने आंदोलन उभे केले आहे. जुलै पर्यंत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा न केल्यास शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य आंदोलन उभारले जाणार आहे. त्यासाठी तुमची साथ आम्हाला राहू द्या, अशी हाक त्यांनी शेतकर्‍यांना आपल्या भाषणातून दिली. शेतकर्‍यांना 7/12 कोरा करण्याचे आश्‍वासन निवडणूक अजेंड्यात दिलेले असतांना सरकार याकडे पाठ फिरवीत असल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
अभ्यास करण्याची गरजच काय?
या मेळाव्याला मार्गदर्शन करतांना खासदार संजय राऊत यांनी सुरुवाती पासूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य बनवून घणाघात केला. ते म्हणाले की, आतापर्यंत आम्ही काँग्रेसला चोर म्हणत होतो. त्यामुळे परिवर्तनासाठी ज्यांना वाजत गाजत सत्तेवर आणले, ते तर आधीच्या चोरांपेक्षाही महाचोर निघाले. अशा चोरीचा हिशोब आम्ही मागतो आहोत. परंतु ते जीवावर उठतात. राज्यात शेतकर्‍यांना कर्जमुक्तीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते, यासारखे दुर्दैव नाही. अर्थमंत्री, कृषिमंत्री त्यांचेच असतांना कर्जमाफीसाठी अभ्यास करण्याची गरजच काय? असा प्रश्‍न खा.राऊत यांनी उपस्थित केला.