सामान्य मुंबईकरांसाठी चांगली, तर बिल्डरांसाठी वाईट बातमी!
मुंबई। मुंबई शहरातील जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकासाची कामे वर्षोनुवर्षे रखडलेली दिसत आहेत. ज्या विकासकांनी आठ ते दहा वर्षे प्रकल्प पूर्ण रखडवलेले आहेत. त्यामुळे स्वत:च्या हक्काचे घर असूनही त्यांना भाड्याच्या घरात रहावे लागत असल्याने कामात दिरंगाई करणार्‍या विकासकांवर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्याऐवजी नव्या विकासकाची नियुक्ती करणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी केली. शहरातील जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुर्नविकास रखडल्याबाबतचा मुद्दा शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी यांनी अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. त्याच्याबरोबरच भाजपचे पराग आळवणी, आशिष शेलार यांनीही त्यावर उपप्रश्न उपस्थित केले. त्यास उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री महेता यांनी वरील घोषणा केली.
आमदार अजय चौधरी, पराग अळवणीच्या प्रस्तावानंतर गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहतांची घोषणा
तसेच यासंदर्भात आणि मुंबई दुरूस्ती व पुर्नरचना मंडळाच्या अंतर्गत येणार्‍या सर्व विषयांबाबत आमदारांची समिती नेमण्यात आली असून या समितीच्या सूचना लवकरच राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी योग्य तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकासाअभावी तेथील रहिवाशी इमारत कधीही पडेल या भीतीने रहातात. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनामधील प्रकल्प अर्धवट सोडणार्‍या विकासकामुळे रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. पुनर्वसित इमारत न बांधलेल्या प्रकल्पांमधील रहिवाशांना भाडे न मिळणे, कराराप्रमाणे सुविधा न देता प्रकल्पातून विकासकांनी पळ काढणे, यामुळे रहिवाशांना प्रकल्प हस्तांतरित होईपर्यंत सामायिक खर्च विकासकानेच करायचा असूनही त्याचे ओझे रहिवाशांवर पडते, त्यामुळे अशा विकासकांवर कडक कारवाईची तरतून कायद्यात करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार पराग आळवणी यांनी विधानसभेत केली.
सोसायटीला आणि म्हाडाला नवीन विकासक नेमण्याची मुभा देण्यात येणार
इमारतींचे पुनर्विकास अनेक वर्षे रखडले आहेत. रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्थाही करण्यात येत नाही. रहिवाशांना विकासकाकडून नियमित भाडेही दिले जात नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुर्नविकासाची कामे मुदतीत करण्याच्यादृष्टीने नियमात बदल करावा अशी मागणी केली. तसेच पुर्नविकासाची कामे पूर्ण न करणार्‍या विकासकांवर कारवाई करावी अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली. या इमारतींच्या पुर्नविकासाचे काम आठ-दहा वर्षे किंवा विहित मुदतीत काम पूर्ण न करणार्‍या विकासकावर निलंबनाची कारवाई करणार असल्याचे सांगत संबंधित सोसायटीला आणि म्हाडाला नवीन विकासक नेमण्याची मुभा देण्यात येणार असल्याचे मंत्री महेता यांनी सांगितले. तसेच केवळ एनओसी देण्यापर्यंतच म्हाडाची भूमिका न राहता इमारतीचे काम पूर्ण होईपर्यंतची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई दुरूस्ती व पुर्नरचना मंडळावर राहणार आहे. त्याचबरोबर या इमारतींच्या दुरूस्तीसाठी लागणारा निधीही अपुरा असून या निधीत वाढ करणार असल्याचे आश्वासन ही त्यांनी यावेळी दिले.
विधानसभेमध्ये आमदार अजय चौधरी यांनी नियम 94 अंतर्गत अर्धातास चर्चा उपस्थित केली असता आमदार पराग अळवणी यांनी हा विषय उपस्थित केला. विमानतळ परिसरातील इमारतींना उंची अभावी पुनर्विकास करता येत नसल्याने पुनर्विकास रखडला आहे. येथील इमारतींचा पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या परवडावा यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करावी, तसेच अन्य जुन्या इमारतींसाठी प्रस्तावित असलेल्या 33(7)अ मधील तरतुदी अपुर्‍या असून त्यात सुधारणा कराव्यात अशी मागणी केली. तर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील रहिवाशांवर होणार्‍या अन्यायातून सुटका करण्यासाठी नियमांचे पालन न करणार्‍या विकासकांवर दंडात्मक कारवाई तसेच कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद 33(10) नियमात करावी अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केली.