सायकल, शिवणयंत्रासाठी खरेदीची पक्की पावती जमा करण्याची किचकट अट रद्द
पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या वतीने विद्यार्थिनींना दिल्या जाणार्‍या सायकली आणि महिलांना स्वयंरोजगारासाठी दिल्या जाणारी शिवणयंत्रे यांच्या पात्रता अटीत महापालिकेने फेरबदल केला आहे. सायकल अथवा शिवणयंत्रांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जासमवेत खरेदीची पक्की पावती जमा करण्याची किचकट अट रद्द करण्यात आली आहे. नागरिकांनी कागदपत्रांसह केवळ अर्ज जमा करावेत, पात्र ठरल्यानंतरच खरेदीची पक्की पावती जमा करावी. सायकल, शिवणयंत्र खरेदीची पावती पाहूनच अनुदानाची रक्कम ठरविण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच, लाभार्थ्यांना वस्तुस्वरुपात प्रत्यक्ष लाभ न देता अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थिनी, महिलांसाठी योजना
नागरवस्ती विकास विभागांतर्गत महापालिकेच्यावतीने विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. महिला-बालकल्याण योजना आणि मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांचा त्यात समावेश आहे. यात प्रामुख्याने महिलांना स्वयंरोजगारासाठी मोफत शिवणयंत्र, 8 ते 12 वीत शिकणार्‍या मुलींना सायकल मोफत देण्याची तरतूद आहे. महापालिका हद्दीत राहणार्‍या विद्यार्थी, महिलांना त्याचा लाभ होतो. महापालिका अंदाजपत्रकातील महसुली उत्पन्नाच्या किमान पाच टक्के खर्च कल्याणकारी योजनांवर करण्याची सक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. त्यामुळे महिला आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी नवनवीन योजना राबविण्याकडे नागरवस्ती विकास विभागाचा कल असतो.
खरेदीत व्हायचा मोठा भ्रष्टाचार
निकृष्ट दर्जाची सायकल आणि शिवणयंत्र खरेदी केले जाते. अधिकारी-पदाधिकारी-ठेकेदारांच्या भरभक्कम साखळीमुळे हलक्या प्रतीचा माल लाभार्थ्यांच्या माथी मारला जातो. ही वस्तुस्थिती निदर्शनास आल्यानंतर वस्तू खरेदीची प्रथा बंद करुन सायकल-शिवणयंत्र रक्कम पात्र लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी केली जाऊ लागली. तीव्र विरोध लक्षात घेऊन महापालिकेने गेली तीन वर्षे सायकल वाटप बंद ठेवले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या नियोजन विभागाने पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळांच्या वस्तू खरेदीला लगाम घातला.
वस्तूंच्या किंमत निश्‍चित
महापालिकांनी वस्तूंचे स्पेसीफिकेशन (परिमाण) निश्‍चित करावे. त्याप्रमाणे लाभार्थ्यांनी वस्तूंची खरेदी करावी. लाभार्थ्यांने खरेदी केलेल्या वस्तूंची आणि सादर केलेल्या पावतीची शहानिशा करून पूर्णपणे खातरजमा करावी. त्यांनतर महापालिकेने लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात अनुदानाची रोख रक्कम थेट जमा करावी, अशी कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यात आली. त्यानुसार, आठवी ते बारावीमध्ये शिकणार्‍या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना सायकल घेण्याकामी अर्थसहाय्य करणे आणि महिलांना स्वयंरोजगारासाठी मोफत शिवणयंत्र घेण्याकामी अर्थसहाय करणे या सुधारीत प्रस्तावांना ऑगस्ट महिन्याच्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर महिला आणि बालकल्याण विभागाने एका सायकलीची किंमत 4 हजार तर एका शिवणयंत्राची किंमत 6 हजार रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे.
मिळाला होता अत्यल्प प्रतिसाद
महापालिकेने 24 नोव्हेंबर रोजी या योजनांसाठी नागरिकांकडून अर्ज मागविले. तथापि, त्यास अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. 27 डिसेंबर रोजी ही अर्ज करण्याची मुदत संपुष्टात येत आहे. या बाबतचा आढावा घेतला असता अर्जासमवेत खरेदीची पक्की पावती जमा करणे लाभार्थ्याना अशक्य असल्याचे उघड झाले. एखाद्या लाभार्थ्याने सायकल – शिवणयंत्र खरेदी केले त्याची जीएसटी क्रमांकासह खरेदी पावती अर्जासमवेत जोडली आणि अर्ज अपात्र ठरला तर जबाबदार कोण, अशी विचारणा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे करण्यात आली.
पात्र ठरल्यास येणार एसएमएस
या तक्रारीत तथ्य आढळल्यावर आयुक्तांनी किचकट अट रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अर्जासमवेत केवळ कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. अर्जांची पात्र – अपात्र छाननी केल्यावर अर्ज पात्र ठरल्याचा एसएमएस, दूरध्वनी लाभार्थ्यांना केला जाईल. महापालिकेचा अधिकृत सांगावा आल्यानंतरच सायकल – शिवणयंत्र खरेदीची पक्की पावती महापालिकेत जमा करावी. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाणार आहे.