सारा घाट शस्त्रास्त्रासाठी

तीन वर्षांत 64 देशांना भेटी देऊन एक विक्रम करणार्‍या विक्रमादित्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकेपाठोपाठ सुरू झालेली इस्त्रायल यात्रा आणि त्यापाठोपाठ जर्मनीतील जी-20 परिषदेत झालेला घटनाक्रम सध्या खूप चर्चेत आहे, तर तिकडे भारत-चीन सीमेवर वाढलेल्या तणावाने दोन्ही देशांतील जनता अस्वस्थ आहे. या किंवा अशा सामान्य माणसाच्या डोळ्यांना ज्या घटना दिसत असतात, त्यामागील कारणे अनाकलनीय असतात. त्यांचे पूर्वनियोजन खूप आधी झालेले असते आणि विशेष म्हणजे त्या-त्या देशातील, त्या-त्या विषयातील मोजक्या डोळस तज्ज्ञांना हा भविष्यातील घटनाक्रम ढोबळ मानाने ठाऊक असतो. आज भारत-चीन वाद आणि भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सात दशकात पंतप्रधानांच्या पहिल्या इस्त्रायल भेटीने निर्माण केलेली नवी समीकरणे यावर खूप चर्चा सुरू आहेत. पण खरे सांगायचे तर इंग्लंड-अमेरिका पंधरा-वीस वर्षांपासून या सगळ्या घटनाक्रमाचे व्यवस्थित नियोजन करत होती. द रॉयल इन्स्टिटयूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स या लंडनस्थित चॅथम हाऊस म्हणूनही ओळखल्या जाणार्‍या इंग्लंडच्या थिंकटँकने 2005 मध्ये अमेरिकेच्या नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिलच्या सोबत मॅपिंग द ग्लोबल फ्युचर -2020 या विषयावर एक परिषद आयोजित केली होती. त्यात जागतिकीकरणाने निर्माण झालेले आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणविषयक आणि राजकीय बदल यावर सांगोपांग चर्चा झाली होती. त्यापरिषदेनंतर तयार झालेला अहवाल इंग्लंड-अमेरिकेचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन किती परिपक्व, भविष्यवेधी आहे, हे दर्शवतो. 6 जुन 2005 मध्ये प्रसिद्ध झालेला तो अहवाल सांगतो कि, भारत आणि चीन यांनी आर्थिक आघाड्यांवर विकास करण्याचे कार्यक्रम सुरू केलेले आहेत. त्यामुळे 2020 पर्यंत हे दोन देश तसेच ब्राझील आणि इंडोनेशियासुद्धा प्रगतीपथावर अग्रेसर होतील. काही काळ गेल्यानंतर भारत आणि चीन या दोन आर्थिक महासत्ता होतील. त्यांचे आर्थिक सामर्थ्य एव्हढे वाढेल कि ते युरोपिय देशांशी बरोबरी करू लागतील. बदलत्या जगाचा आढावा घेताना हा अहवाल सांगतो कि, 2020 पर्यंत चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) अमेरिका आणि युरोपिय देशांपेक्षा जास्त होईल. भारतही आर्थिक विकासाच्याबाबतीत युरोपिय देशांशी स्पर्धा करू लागेल. जपान आणि युरोपिय देशांच्या तुलनेत भारत-चीन पुढे जातील, विशेष म्हणजे या दोन देशात असणार्‍या प्रचंड लोकसंख्येमुळे जरी त्यांचे राहणीमान युरोपिय देशांच्या जवळपास जाऊ शकणार नसले तरी, हे दोन्ही देश प्रगतीसाठी नवे ज्ञान-तंत्रज्ञान उपयोगात आणतील आणि पुढे जातील, हे सारे लक्षात घेऊन अमेरिकेने आपले परराष्ट्र धोरण बदलले पाहिजे, असे मॅपिंग द ग्लोबल फ्युचर -2020 या अहवालामध्ये स्पष्ट म्हंटले होते. त्यानंतर पहिल्या 3 वर्षातच भारत-अमेरिका जवळीक वाढतही गेली हे आपण सारे जाणतो, पण त्याचवेळी भारत-चीन संघर्ष वाढावा यासाठी कोणत्या शक्ती कशा कार्यरत आहेत याचा मात्र जसा आढावा घ्यायला पाहिजे होता तसा आम्ही आधी घेतला नाही आणि आजही घेत नाहीत. आणि त्यामुळे आमच्या परराष्ट्र धोरणातील कमतरता उघड होऊ लागल्या आहेत. सध्या देशात नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व प्रभावी आहे यात कोणताच संदेह नाही. त्यांनी ज्यापद्धतीने राष्ट्रीय राजकारणावर गारुड केले आहे, त्याला तोड नाही. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी होण्यासाठी ज्या दीर्घकालीन धोरणांचा विचार होणे आवश्यक आहे, तो सध्या होताना दिसत नाही. जरी आपण कितीही टाळले तरी, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बोलणी, डावपेच आदींचा विचार येतो तेव्हा साहजिकच भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचे नाव आणि काम डोळ्यांसमोर येते. आणि त्यानंतर ज्यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही असे धोरणी पंतप्रधान म्हणजे पी. व्ही. नरसिंहराव. 29 जानेवारी 1992 मध्ये नरसिंह राव सरकारने प्रथमच इस्त्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेण्यापूर्वी भारत सरकारने पॅलेस्टिन लिबरेशन ऑरगॉनायझेशनचे सर्वेसर्वा यासर अराफत यांच्यासोबत दोन दिवस बातचीत केली होती.

इस्त्रायल आणि भारत यांच्यातील आजवरचे संबंध हे नेहमीच चढ-उताराचे राहिले आहेत. आज ज्या पद्धतीने पंतप्रधान मोदी यांच्या इस्त्रायल भेटीची चर्चा सुरू आहे, तशी चर्चा पूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पॅलेस्टिन लिबरेशन ऑरगॉनायझेशनचे सर्वेसर्वा यासर अराफत यांच्या भेटीची होत असे. अराफत हे इस्त्रायलचे क्रमांक एकचे शत्रू होते. तरीही भारतीय पंतप्रधान त्यांना भेटायचे, पण आजवर भाजपच्या अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासह सगळ्याच पंतप्रधानांनी इस्त्रायलला जाण्याचे टाळले होते. अर्थात त्यामागील कारणेसुद्धा तशीच होती. त्याचा सविस्तर वेध घेणे गरचेचे आहे. त्यासाठी आपल्याला भारत आणि इस्त्रायल यांच्या निर्मितीचा काळ पाहणे आवश्यक आहे. भारत आणि इस्त्रायल यांच्या स्वातंत्र्याचा काळ साधारणतः सारखाच दुसर्‍या महायुद्धानंतरचा, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले 1947 मध्ये आणि इस्त्रायल अस्तित्वात आले 1948 मध्ये. भारताला स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजांशी लढा द्यावा लागला होता. तद्वत इस्त्रायलच्या अस्तित्वासाठी तमाम लढाऊ ज्यू संघटनांना इंग्लंडच्या वर्चस्वाविरोधात सशस्त्र उठाव करावा लागला होता. तेव्हा कुठे ज्यूंच्या स्वप्नातील पवित्र पितृभूमी अस्तित्वात आली होती. विशेष म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य देताना इंग्रजांनी ज्याप्रमाणे हिंदू-मुस्लिम संघर्ष पेटवला होता, ज्याची भारत-पाक फाळणी ही परिणीती होती. तेच धोरण त्यांनी इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात आखलेले होते. त्याचे परिणाम पुढील अनेक वर्षे इस्त्रायलला भोगावे लागले होते. पण तमाम अरब राष्ट्रांनी त्यांच्या भूभागात ही ज्यूंची घुसखोरी अमान्य केली होती. त्यातून इजिप्त, सिरिया, जॉर्डेन सारख्या देशांनी संघर्षाचा मार्ग पत्करला होता. हा नजीकचा इतिहास आहे. आणि त्यानंतर नॉर्वे आणि अमेरिकेच्या मध्यस्थीने अरब राष्ट्रे आणि इस्त्रायलमधील तणाव मोठ्या कष्टाने कसा दूर झाला हेसुद्धा जगाने पाहिलंय. अर्थात त्यामागे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर, इस्त्रायलचे यितझयाक रबिन, पीएलओचे यासर अराफत या तीन नेत्यांची आणि त्यांना एकत्र आणणार्‍या काही शांतीप्रेमी माणसांची अफाट मेहनत होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण या जाणत्या माणसांना प्रेरणा होती, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांच्या एका प्रसिद्ध वाक्याची, देअर इज अ टाइम ऑफ वॉर अँड टाइम फॉर पीस. जवळपास दीड दशके सुरू असणार्‍या शांती प्रक्रियेमध्ये पहिला टप्पा महत्वाचा होता. 19 नोव्हेंबर 1977 मध्ये इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अन्वर सादत यांनी जेरुसलेमच्या भूमीवर पाऊल ठेवले आणि अरब-इस्त्रायल संघर्ष थांबण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. दुसरा टप्पा जिमी कार्टर यांच्या पुढाकाराने पार पडला. तिसरा आणि महत्वाचा टप्पा होता स्पेनच्या भूमीवर, माद्रिदमध्ये पॅलेस्टिनी-इस्त्रायल शिष्टमंडळाच्या भेटीने पार पडला आणि त्यातच अरब राष्ट्रे आणि इस्त्रायलमधील शांती प्रक्रियेच्या यशाची बीजे रोवलेली होती. 13 सप्टेंबर 1993 रोजी व्हाईट हाऊसच्या प्रांगणात इस्त्रायलचे यितझयाक रबिन आणि पीएलओचे यासर अराफत यांच्यात शांतता करार झाला होता. तेव्हापासून खरंतर इस्त्रायलची प्रतिमा बदलण्यास आरंभ झाला होता. अर्थात त्यामुळे पॅलेस्टाईन आणि इस्त्रायल यांच्यातील तणाव जरी कमी झाला नसला तरी, हिंसाचाराच्या घटना खूप कमी झाल्या आहेत. दहा वर्षांपूर्वी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये कार्यरत असताना मला एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून इस्त्रायलच्या दौर्‍यावर जाण्याची संधी मिळाली होती. आमचा दौरा अमेरिकन ज्युईश कमिटीने आखलेला होता, त्यामुळे ज्यू धर्मगुरूंपासून वरिष्ठ मंत्र्यांपर्यंत विविध स्तरातील महत्वाच्या व्यक्तींना भेटता आले. किबुत्झला भेटी देताना इस्त्रायलच्या शेतीविषयक प्रगतीचे दर्शन घडले. गोलान हाईट्स असो किंवा पॅलेस्टाईनलगतचे रस्ते सर्वत्र युद्धसज्ज सैनिक भेटले, जेरुसलेमच्या पवित्र भिंतीजवळ मंत्रपाठ करत उभे असलेले कट्टर श्रद्धाळू पहिले, तर विद्यापीठात ज्ञानसाधनेत डुंबलेले प्राद्यापक-विद्यार्थी दिसले. ठिकठिकाणी दिसणारी त्यांची कार्यनिष्ठा, चिवटवृत्ती, कडवटपणा आणि अभ्यासूवृत्ती त्यांच्या देशाच्या विकासामध्ये प्रतिबिंबित होताना पाहणे हा एक वेगळा अनुभव होता. हैफा विद्यापीठात आम्ही रसायनशास्त्राच्या विभाग प्रमुखांशी बोलत होतो. माझा त्यांना प्रश्‍न होता कि, हिब्रू ही भाषा जवळ-जवळ मृतप्राय झालेली होती, तिचे तुम्ही फक्त पुनरुज्जीवन नाही केले तर तिला आधुनिक शास्त्रांची ज्ञानभाषा सुद्धा केली, हे सगळे कसे शक्य झाले? यावर प्राध्यापकांनी दिलेले उत्तर फारच मार्मिक होते. ते म्हणाले, आम्ही आमच्या मायबोलीवर खूप प्रेम करतो, त्यामुळे आमचे सगळे व्यवहार त्याच भाषेत व्हावे असा आमचा प्रयत्न असतो. माझ्याआधी जेव्हढे प्राध्यापक या विभागात होऊन गेले त्यांनी आपल्या कामासोबत, भाषिक विकासावरदेखील लक्ष केंद्रित केले होते, त्यामुळे आज आम्ही आधुनिक शास्त्रसुद्धा हिब्रू मधूनच शिकू शकतो.

ज्यू लोकांचे आपल्या भाषेवर जितके प्रेम आहे तेव्हढेच धर्म आणि राष्ट्रावर देखील आहे आणि त्यापेक्षा काकणभर जास्त व्यापारधंद्यावर असते, हे सगळं जग जाणतं. भारत हा इस्त्रायलच्या शस्त्रास्त्र खरेदीत सगळ्यात मोठा गिर्‍हाईक आहे. 2012 ते 2016 या अवघ्या 4 वर्षात इस्त्रायलमध्ये बनलेल्या एकूण शस्त्रास्त्रांपैकी 41 टक्के फक्त भारताने खरेदी केली होती. आम्ही आमच्या गरजेपैकी जवळपास 68 टक्के शस्त्रास्त्र रशियाकडून घेतो. त्याखालोखाल नंबर लागतो अमेरिकेचा आणि तिसर्‍या क्रमांकावर आहे इस्त्रायल. पण आता अमेरिकेसह इस्त्रायलला आपली नव्याने विकसित केलेली शस्त्रास्त्र बाजारात आणायची आहेत. त्यासाठी एकीकडे चीन, पाकसोबत भारतासाठी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत तर दुसरीकडे गळाभेटीचा सिलसिला सुरू आहे. ही सगळी गृहितके फक्त तेवढ्यापुरती मर्यादित नाहीत तर भारताची बाजारपेठ काबीज करण्याची घाई अमेरिका, इस्त्रायलसह चीनला देखील झाली आहे. त्यामुळे जातीने वाणी असणार्‍या आपल्या पंतप्रधान मोदी यांनी या स्थितीचा फायदा न घेतला तर नवलच होते. पण या सार्‍या व्यवहारात आम्ही आमच्या ज्ञान-तंत्रज्ञान विकासाची बीजे रोवली तर पुढच्या पिढ्यांना विकासाची फळे घराच्या घरी चाखायला मिळतील.
महेश म्हात्रे. – कार्यकारी संपादक, आयबीएन लोकमत वृत्तवाहिनी.