सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्यास दंड
पुणे । शहरातील कचरा समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना शिस्त लागण्यासाठी महापालिकेने दंडाची तरतूद असणारी नियमावली मंगळवारी स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आली. विधी समितीने सहा नोव्हेंबर रोजी दोन उपसूचनांसह या उपविधीला मंजूरी दिली होती. हा विषय आता मुख्यसभेत मंजुरीसाठी जाणार असून, त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. उपविधीमध्ये एक हजार रुपयापासून एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याविषयी नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिका प्रशासनाने पाच-सहा वर्षांपूर्वीच दंडाची तरतूद असलेली नियमावली तयार करून विधी समितीमध्ये सादर केली. मात्र त्याला मंजुरी मिळाली नव्हती. अखेर विधीसमितीने त्याला मंजुरी दिल्याने तो विषय स्थायी समितीमध्ये आला. स्थायीनेही त्याला आता मंजुरी दिली आहे. महापालिका प्रशासनाने उपविधीमध्ये एक हजारापासून एक लाखांपर्यंतचा दंड प्रस्तावित केला आहे. यासाठी निवासी, बिगरनिवासी, कारखानदार, उद्योग असे वर्ग करण्यात आले आहेत.
उपविधीला मंजुरी देतानाच दोन उपसूचनाही मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सोसायट्यांमध्ये असलेल्या गार्डनवेस्टसाठी शुल्क आकारण्यासंदर्भात प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. मात्र यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये, ही उपसूचना विधीने मंजूर केली होती. याशिवाय जनावरांचे घर आणि पशुंचे रुग्णालय हे वेगळे करण्यात येण्यासंदर्भातही सूचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या रुग्णालयांना बायोमेडिकल वेस्टसाठी महापालिकेकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व शाखांची स्वतंत्र नोंदणी करण्यात येणार आहे.
25 हजारापर्यंतचा दंड प्रस्तावित
कचर्‍यालासुध्दा वेगवेगळ्या 28 विभागात वर्ग करण्यात आले आहे. कचर्‍याचे वर्गीकरण केले नाही तर 1 हजार रुपयापासून 10 हजारांपर्यंत दंड प्रस्तावित केला आहे. जमा कचर्‍यापासून आरोग्यास बाधा आल्यास 5 हजारापासून 20 हजारापर्यंत दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मोकळ्या जागेत कचरा फेकल्यास 3 हजार ते 10 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. राडारोडा नदी अथवा टेकड्यांवर टाकल्यास 5 हजार ते 25 हजार रुपये दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या गावांत कचरा संकलनाची व्यवस्था नसल्यामुळे हद्दीलगत कचरा टाकला जातो. अशा स्थितीमध्ये एक लाख रुपये दंड आकारण्याची तरतूद या निमयावलीत करण्यात आली आहे.