सासवड नगरपालिकेतील अधिकार्‍यांना दंड
राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
सासवड : सासवड नगरपालिका यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत नगरपालिकेतील अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांना 40 अपिलांमध्ये शास्ती (दंड) भरण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. आयुक्त दिलीप धारूरकर यांच्या सुनावणीनंतर हे आदेश बजावले आहेत. ही बाब सासवड पालिकेच्या दृष्टीने गंभीर आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. उदयकुमार जगताप यांनी लेखी दिले आहे. पालिकेचे मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.
माहिती अधिकारास योग्य प्रतिसाद न दिल्याने कारवाई
राज्य माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 19 (3) अन्वये पालिकेच्या विविध विभागात माहिती अधिकारात माहितीची मागणी करूनही ती न मिळाल्याने व कित्येकदा अपुरी, संशयास्पद माहिती मिळाली. तसेच नगरपालिकेच्या कामकाजाबद्दल डॉ. जगताप यांची अपिले होती. त्यातील दाखल केलेल्या अपिलांपैकी 40 अपिलांचे निर्णय खंडपीठाने दिले आहेत. पालिकेच्या पाणी पुरवठा, बांधकाम, आरोग्य, विद्युत तसेच लेखा विभाग व इतर कर्मचारी यांच्याकडून माहिती अधिकारास योग्य प्रतिसाद न मिळणे. तसेच त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ही तक्रार होती. यावर खंडपीठाने स्पष्ट नाराजी व्यक्त करत अधिकारी व कर्मचारी यांना किमान एक ते पाच हजार रुपये शास्ती (दंड) भरण्याचे आदेश दिले.
कामात अनियमीतता
सासवड पालिकेच्या नळजोड, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावरील यंत्रे यांची माहिती नीट देता आली नाही. जिम्नॅशियममधील व्यायाम साहित्य गायब होणे व त्याची दप्तरी नोंद नसणे, तसेच यशवंतराव चव्हाण भवन म्हणजेच कुंजीरवाडा येथील मंगल कार्यालयातील भांडी-साहित्य गायब होणे, बांधकाम विभागाच्या टेंडर प्रक्रिया आणि कामाचा दर्जा, पाहणी अहवाल, मोजमाप बुकातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष झालेले काम, अदा केलेली बिले अशा अनेक बाबींमध्ये अनियमितता असल्याची डॉ. जगताप यांची तक्रार होती.
40 अपिलांमध्ये 75 हजारांचा दंड
सासवड नगरपालिकेच्या काही अधिकारी व कर्मचार्‍यांना 40 अपिलांमध्ये 75 हजार 500 रुपये शास्ती (दंड) भरण्याचे आदेश 29 सप्टेंबर 2018 रोजी माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले असल्याचे अपिलकर्ते डॉ. उदयकुमार जगताप यांनी सांगितले. तर त्यातील सुमारे 30 अपीलांचा दंड संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी भरल्याचे पालिका मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी सांगितले.
नगरपालिकेवर कारवाई नाही!
राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सासवड नगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर दंडात्कम कारवाई करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. ते व्यक्तिगत जबाबदार असल्याने त्यांची ती व्यक्तिगत कारवाई आहे. पालिकेवर कारवाई झालेली नाही. यंत्रणेतील लोकांवर आहे. योग्य पध्दतीने काम न करणे, त्रुटी ठेवणे, वेळेत माहिती न देणे, यातून ही कारवाई झाली आहे, असे मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी सांगितले.
नोंदींमध्ये तफावत
पाणी पुरवठा यंत्रणेतील क्लोरीन, तुरटी खरेदी, टीएलसी पावडर खरेदीचा मेळ न बसणे, पालिकेच्या गाड्यांसाठी वापरलेले इंधन व लॉगबुकमधील नोंदी यामध्ये तफावत आढळणे. विद्युत ठेका आणि डेड स्टॅक लेखा परीक्षणात अनियमितता आढळणे. सुधारित कर आकारणी व प्रत्यक्ष पाहणी सर्वेमधील नोंदी यातील तफावत आणि लेखा विभागातीलही अनियमितता आयुक्तांसमोर डॉ. जगताप यांनी मांडली. त्यावर लेखी खुलासे मागवूनही आक्षेप राहीले. त्यातील प्रकरणावर आयुक्त दिलीप धारुरकर यांनी संबंधीत अधिकारी व कर्मचार्‍यांना शास्ती (दंड) लावली, असे डॉ. जगताप म्हणाले.