साहित्य खरेदी ‘जीईएम पोर्टल’द्वारे

पुणे । महापालिकेच्या विविध विभागांकडून होणारी साहित्य खरेदी आता केंद्रसरकारच्या गव्हर्मेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) या पोर्टलव्दारे करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या साहित्य खरेदीतील आर्थिक गैरव्यवहारांच्या घटना अनेकदा पुढे आल्यानेतर गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराला चाप लावण्यासाठी हा निर्णय स्थायी समीतीने घेतला आहे. तसेच समतोल भावाने वस्तु खरेदी येणार असल्याने पालिकेचा पैसादेखील वाचणार आहे.

ठेकेदार घेत होते फायदा
महापालिकेचे सन 2018-19 या वर्षांचे अंदाजपत्रक सादर करताना नागरिकांनी उत्पन्नवाढीसाठी सूचना द्याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार उधळपट्टी रोखण्यासंदर्भात काही सूचना स्थायी समितीकडे आल्या होत्या. त्याची दखल घेत स्थायी समितीने हा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त, व्यवहारातील पारदर्शकता आणि उत्पन्नवाढ या मुद्दयांवर भर देताना यापुढे महापालिकेची खरेदी ही जीईएम या पोर्टलद्वारेच करण्यात येईल, तसे आदेश प्रशासनाला दिले असल्याचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

अंमलबजावणी होणार का
केंद्र सरकारने त्यांच्या संकेतस्थळावर हजारो वस्तूंच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या आहेत. महापालिकांची दरसूचीमधील किंमत ही केंद्राने जाहीर दरापेक्षा अधिक असता कामा नये, असे बंधनही घातले आहे. स्थायीने घेतलेला हा निर्णय आणि केंद्राचा आदेश असतानाही याची अंमलबजावणी होणार का, हा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविताना वस्तूंची किंमत महापालिकेच्या अधिकार्‍यांकडून जाणीवपूर्वक वाढविण्यात येते. दर वाढविल्यामुळे ठेकेदारांकडून त्यापेक्षा कमी दरात साहित्य देण्याची तयारी दर्शविली जाते. त्यामुळे निविदा कमी दराने आल्याचे दाखविण्यात येते. महापलिकेची हीच कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यामुळे उधळपट्टी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला असला तरी अंमलबजावणीची शक्यता कमीच आहे.

ठेकेदार घेत होते फायदा
यापूर्वी अनेकदा बाजारभावापेक्षा अधिक दर प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक वाढविण्यात आल्याचे आणि त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे प्रकारही घडले आहेत. आधीच दर वाढविल्यामुळे ठेकेदारांनाही त्याचा फायदा होत होता. त्यामुळे ही खरेदी सातत्याने वादग्रस्त ठरल्याचेही पुढे आले होते. शहरातील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्‍वास सहस्रबुद्धे यांनी निश्‍चित केलेल्या दरसूचीप्रमाणेच खरेदी करावी, अशी मागणी आयुक्त कुणाल कुमार आणि स्थायी समितीकडे निवेदनाद्वारे केली होती.