साहेब आम्हाला बेघर, निर्वासित करु नका!
भुसावळ । मोल मजुरी करुन परिवाराचा उदरनिर्वाह करतो, त्यातच घरातून बाहेर काढल्यास जावे तरी कुठे? आमच्या डोक्यावरील छत हिरावल्यास आम्ही बेघर होऊ, साहेब आम्हाला घराबाहेर काढून बेघर करु नका अशी आर्त हाक घरकुलातील बेघर महिलांची. पालिका सभागृहात घरकुलात अनाधिकृतपणे ताबा घेतलेल्या रहिवाशांसोबत झालेल्या बैठकीत या रहिवाशांनी आपले म्हणणे पालिकेसमोर मांडले, व या घरातून आम्हाला न काढता याठिकाणीच रहिवास द्यावा, अन्यथा पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी केली. याप्रसंगी नगराध्यक्ष रमण भोळे, मुख्याधिकारी बी.टी. बाविस्कर, उपनगराध्यक्ष युवराज लोणारी, गटनेता हाजी मुन्ना तेली, नगरसेवक मुकेश पाटील, मुकेश गुंजाळ, बोधराज चौधरी, रविंद्र खरात, पिंटू ठाकूर, जगन सोनवणे, गिरीष महाजन, दुर्गेश ठाकूर, शहराध्यक्ष पुरुषोत्तम नारखेडे, वसंत पाटील, देवेंद्र वाणी, मुन्ना सोनवणे यांसह घरकुलातील रहिवाशांचे महिला व पुरुष प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनाच्या सुचनेनुसार बैठक
पालिकेतर्फे रिंगरोड लगत उभारण्यात आलेल्या घरकुलात काही नागरिकांनी अनाधिकृतपणे ताबा घेऊन याठिकाणी आपले ठाण मांडले आहे. मात्र शासननिर्णयानुसार घरकुलाचे वाटप हे सोडत पध्दतीने करणे आवश्यक असून यातील अनाधिकृत रहिवाशांना घर खाली करण्याच्या नोटीसा पालिका प्रशासनातर्फे देण्यात आल्या आहे. मात्र यासंदर्भात वाढता विरोध लक्षात घेता जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनाच्या सुचनेनुसार यातून तोडगा काढण्यासाठी पालिका सभागृहात शुक्रवार 17 रोजी दुपारी 4 वाजता बैठक घेण्यात आली.
सोडत पध्दतीने वाटप
यावेळी उपस्थित रहिवाशांना नगराध्यक्ष रमण भोळे यांनी सांगितले की, या घरकुलाचा ताबा घेणारे नागरिक हे गरजूच आहेत मात्र यासाठी जो मार्ग आहे. त्या मार्गाने जावे, वाटपाची नियमावलीप्रमाणे काम व्हावे, यात गरीबांनाच हि घरे दिली जातील. या घरांचे काम अद्याप पुर्ण झाले नसल्यामुळे ते राहण्यायोग्य नसून त्यात प्राथमिक सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे हि घरे मिळण्यासाठी कुठलाही मार्ग नसून शासन निर्णयानुसार दारिद्र्य रेषेखालील नागरिक यासाठी पात्र असून सोडत पध्दतीने हि घरे दिली जातील, त्यामुळे येथील रहिवाशांनी आपला योग्य तो निर्णय घेण्याचे आवाहन देखील नगराध्यक्ष भोळे यांनी केले.
पंतप्रधान आवास योजनेतून मिळणार लाभ
पालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर आम्ही पंतप्रधान आवास योजनेचे काम शहरात सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे. चार स्तरात या योजनेचे काम करण्यात येईल. अल्पगट उत्पन्न व दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना साडेतीन लाख रुपये अनुदान मिळतील. राज्यातील 51 शहरांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली असून त्यात भुसावळ शहराचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे बेघरवासियांना या योजनेचा नक्कीच लाभ होणार असल्याचे सुतोवाच नगराध्यक्ष भोळे यांनी केले.
बंदोबस्त मिळाल्यानंतर कारवाई करणार
या घरकुलांमध्ये तीन – चार महिन्यांपासून रहायला गेले आहे. पालिकेच्या शेवटच्या सभेनंतर याठिकाणी रहिवास झाला आहे. तहसिलदारांनी यासंदर्भात कोणते आदेश दिले ते आम्हाला मान्य नसून हे रहिवासी अनाधिकृतपणे रहिवास करीत आहे. तहसिलदारांच्या कुठल्याही पत्राला आम्ही उत्तर दिलेले नाही, तसेच तहसिल कार्यालयाजवळील अतिक्रमण हटविल्यानंतर तहसिलदारांनी संबंधित रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरुपात पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्याचे सुचविले होते. यात रहिवास करण्याचे उल्लेख केलेेला नसल्याचे मुख्याधिकारी बाविस्कर यांनी स्पष्ट केले. तसेच जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना 18 व 19 रोजी बंदोबस्त मिळण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. मात्र त्यांच्याशी चर्चा करुनच बंदोबस्त मिळाल्यास ताबडतोब कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही बाविस्कर यांनी सांगितले. येथील नागरिकांनी आपल्या साहित्याचे नुकसान होऊ नये याकरीता स्वत:हून हि घरे रिकामे करण्यात यावी असेही आवाहन त्यांनी
केले आहे.
आंदोलन छेडण्याचा इशारा
सर्वसामान्यांसह गोरगरीब नागरिकांची जीवनात एकच अपेक्षा असते ती म्हणजे आपले स्वत:चे हक्काचे घर असावे, त्याचप्रमाणे या नागरिकांची देखील हिच अपेक्षा आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने शहरातील अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय दिला तरी देखील धनदांडग्यांचे अतिक्रमण न हटविता घरकुलातील गोरगरीब नागरिकांना बाहेर काढले जात आहे. त्यांना न हटविता पालिकेने कर घेऊन हि घरे त्यांच्या नावावर करावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा पीआरपी महामंत्री जगन सोनवणे यांनी दिला.