सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांची चौकशी का केली नाही?

औरंगाबाद । राज्यात वादग्रस्त ठरलेल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या एसीबीच्या खुल्या चौकशीवर हायकोर्टाने सरकारचे कान उपटले आहेत. या चौकशीत घोटाळा झाला तेव्हाचे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवारांच्या बाबत सरकार गप्प का?, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. या घोटाळ्याला तत्कालीन मंत्री जबाबदार आहेत की नाही असा थेट सवालही हायकोर्टाने विचारला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील निम्नपेढी, जिगाव, भातकुली आणि वाघाडी या चारही सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट तत्कालिन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी राजकीय लाभातून बाजोरिया कंस्ट्रक्शनला दिल्याचे थेट आरोप झाल्यानंतरही एसीबीने यासंदर्भात एक शब्द न उच्चारल्याबद्दल हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पण या घोटाळ्याची चौकशी आश्‍चर्यकारक संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल घोटाळा बाहेर काढण्यासाठी झटणार्‍यांनी सांगितले आहे.

घोटाळेबाजांची नावेच चौकशीत नाहीत
सिंचन घोटाळ्याच्या याचिकेवरील 2012 च्या सुनावणीदरम्यान राज्याचे तत्कालीन महाअधिवक्त्यांनी अजित पवार आणि सुनील कटकरे यांच्या विरुद्ध चौकशी करण्याच सरकराने ठरवले असल्याचे हायकोर्टाला सांगितले होते. पण एसीबीने गेल्या दोन वर्षांमध्ये जे चार प्रतिज्ञापत्र सादर केले ते गोलमाल आहेत आणि त्यात ज्यांच्यामुळे घोटाळा झाला त्यांचीच नावे नाहीत. ज्या माजी आमदार बाजोरिया यांना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राटे मिळाले त्यांना तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांच्या मदतीशिवाय कशी काय कामे मिळू शकतात, यासाठीच आम्ही याचिका दाखल केली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

या चारही प्रकल्पाच्या कंत्राटासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे दाखल करण्याचे आदेश विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला दिलेत, तर सिंचन घोटाळ्याप्रकरणासंबंधित सर्व कागदपत्रे राज्य सरकारने सुरक्षित ठेवावीत, असेही हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान खडसावून सांगितले आहे.