सिंचन प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी अतिरिक्त 414 कोटींचा निधी उपलब्ध

मुंबई : जलसंपदा विभागातील विविधपाटबंधारे महामंडळाकडे अखर्चित राहिलेला 414 कोटी रुपयांचा निधी सिंचन प्रकल्पांच्या भूसंपादन व अनुषंगिक न्यायालयीन प्रकरणांसाठी वापरण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. जलसंपदा विभागाचे मंत्री ना. गिरीष महाजन यांनी सतत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे शक्य झाले आहे.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरकार गरजेनुसार निधी उपलब्ध करुन देते. मात्र यापैकी अनेक प्रकल्प हे प्रशासकीय अडचणी, भूसंपादन व त्याच्याशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे प्रलंबित राहतात. अशावेळी प्रकल्पासाठी तरतुद केलेला निधी अखर्चित राहतो. अशा अखर्चित निधीची माहिती ना. गिरीष महाजन यांनी घेतली. विविध महामंडळांकडे असा 414 कोटी रुपयांचा निधी पडून असल्याचे लक्षात आले. हा निधी प्रकल्पांचे भूसंपादन, त्यासाठीचे दायित्व किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेवर खर्च करायला सरकारकडे प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.

सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात भूसंपादनासाठी पाटबंधारे महामंडळांसाठी विशेष तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मराठवाड्यासाठी 375 कोटी, उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 60 कोटी, कोकणसाठी 50 लाख, तापी पाटबंधारे महामंडळासाठी 15 कोटी, विदर्भसाठी 36 कोटी, कृष्णाखोरेसाठी 51 कोटी अशी एकूण 538 कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. या व्यतिरिक्त अखर्चित निधीतील 414 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यातून कृष्णा खोरेसाठी 100 कोटी, मराठवाडासाठी 136 कोटी, विदर्भसाठी 44 कोटी, तापीसाठी 62 कोटी आणि कोकण पाटबंधारे महामंडळासाठी 22 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याबरोबर या निधीतून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम अदा केली जाणार आहे.