सिडको अध्यक्ष प्रशांत ठाकूरांच्या नेमणूकीविरोधात कोर्टात जाणार!

मुंबई  : भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांची सिडकोच्या अध्यक्ष पदी झालेली नेमणूक येत्या आठवडाभरात रद्द करण्यात यावी अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस याविरोधात कोर्टात जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. भाजप सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या महामंडळाच्या नियुक्यांमध्ये भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांची सिडकोच्या अध्यक्षपदी नेमणूक त्यांचा सिडकोमध्ये ९०० कोटींचा ठेका असतानाही करण्यात आली यावर काँग्रेसच्या लोकांनी आक्षेप घेतला आहे. आमदारांनी त्या कंपनीशी आमचे काही देणंघेण नाही. नुसता वेबसाईटवर ऑर्नामेंटल डायरेक्टर म्हणून माझा फोटो आहे असे सांगून लोकांची दिशाभूल करत आहेत. आम्ही झुबका डॉट.कॉमवरुन माहिती काढली असता त्याकंपनीचे ते ऑफिशियल डायरेक्टर होते, असा आरोप मलिक यांनी केला आहे.

ते पुढे म्हणाले, त्यांनी २०१४ साली जेव्हा निवडणूक लढवली त्यावेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये मालमत्ता दाखवत असताना त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये ठाकूर ब्रदर्स इन्फ्रास्टक्चर या कंपनीमध्ये जवळपास सिडकोकडे ९०० कोटीचा ठेका आहे असे दाखवले आहे. त्यांचे साडेपाच हजार कोटीचे शेअर्स त्यामध्ये आहेत. माझा संबंध नाही सांगताना त्यांनी लोकांची दिशाभूल केली आहे. ते या कंपनीचे मालक आहेत. ती कंपनी प्रा.लिमिटेड कंपनी असली तरी त्यांचे वडिल-आई आणि भाऊ हे चौघेच या कंपनीचे मालक आहेत. आता त्यांच्याकडे ९०० कोटींचा ठेका आहे, असे मलिक म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, एअरपोर्टची कामे सुरु होणार आहेत ती जवळजवळ तीन-चार हजार कोटींची ठेका त्यांना घ्यायचा आहे. शिवाय नवी मुंबईमध्ये इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सुरु होणार आहेत. ही कामेसुध्दा तेच घेणार आहेत. म्हणजे या देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा जो सिडको लुटण्याचा कार्यक्रम होता. तो कार्यक्रम त्यांनी आधीच सुरु केला आहेच. भतीजा नावाच्या व्यक्तीला भूखंड दयायचा ते तर उघडच झालेले आहे आणि ठेकेदारीमध्ये सर्व स्वत:ची माणसे नेमून स्वत: ठेका घ्यायचा आणि पैसा कमवायचे आणि त्याच पैशांच्या माध्यमातून पुढच्या निवडणूका लढायच्या हा सगळा कार्यक्रम त्यांनी तयार करुन प्रशांत ठाकूर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला.

प्रशांत ठाकूर यांची नेमणूक जर रद्द करण्यात आली नाही तर लोकायुक्तांकडे जाण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यांच्याकडे कुठलंही प्रकरण घेवून गेले तर ते कक्षात येत नाही. नियमात बसत नाही. एखादा निर्णय घेवून ते निकाली काढत आहेत. जर सरकारने आठवडाभरात याबाबतीत निर्णय घेतला नाही तर या नेमणूकीच्याविरोधात कोर्टात राष्ट्रवादी पक्षातर्फे जाणार आहे आणि कोर्टासमोर सगळी बाजु मांडणार असल्याचेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.