आपल्याकडे घर पहावे बांधून म्हणतात…! का तर घर बांधणे आणि लग्नकार्य उरकणे हे सर्वात कठीण काम. सद्या अशाच एका मुद्द्याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झालेले आहे. देशभरात सिमेंटचे दर वारेमाप भडकले असून, त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला तर बांधकाम क्षेत्रात काय चालू आहे, याचे काहीही सोयरसुतक दिसत नाही. पेट्रोल किंवा डिझेलचे दर भडकले म्हणून सरकार टीका करणारे विरोधी पक्ष ही सिमेंटच्या गोण्यांचे दर वाढले म्हणून आवाज उठविताना दिसत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने एक देश एक दर हे धोरण अवलंबिले आहे. त्यासाठी वस्तू व सेवाकर (जीएसटी)ही लागू करण्यात आलेला आहे. तरीही सिमेंटचे दर वेगवेगळे कसे? मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड या राज्यांत सिमेंटचे दर वेगळे आणि महाराष्ट्रात वेगळे कसे? याप्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकार देणार आहे का? इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात घर बांधणे प्रचंड खर्चिक झालेले आहे. कारण, सिमेंटसह रेती, विट आणि लोखंड या सर्वच वस्तूंचे भाव अचानक आणि उदंड वाढलेले आहेत. सिमेंट कंपन्यांनी अक्षरशः मनमानी लावल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी किती दर आकारावेत? याबाबत काहीही ताळतंत्र राहिलेले दिसत नाही. खरे तर स्वतःचे घर असावे, अशी प्रत्येक व्यक्तीची इच्छा असते. खास करून मराठी माणसाची स्वतःच्या घराविषयीची ओढ तर अधिकच तीव्र असते. याच मानसिकतेचा अचूक गैरफायदा उचलत सिमेंट कंपन्या चढ्यादराने सिमेंटची विक्री करत आहेत. एर्हवी व्यावसायिक स्पर्धा करणार्या कंपन्या सिमेंट दरात लूट करण्यासाठी मात्र एकत्र आल्याचेही प्राकर्षाने जाणवत आहे. त्यासाठी त्यांचा समूह (कार्टेल) आपआपसात सिमेंटचे दर ठरवित असल्याची माहिती तर अधिकच धक्कादायक आहे.
राज्यात ज्या मोठ्या पाच ते सहा कंपन्या सिमेंटची विक्री करतात, त्यामध्ये प्रामुख्याने अंबुजा, एसीसी, माणिकगड, अल्ट्राटेक, बिरला, रिलायन्स या कंपन्यांचा समावेश होतो. या सर्व कंपन्यांनी सिमेंट गोणीच्या दराबाबत मात्र सामूहिक भूमिका स्वीकारली असून, सर्व मिळून ग्राहकांची लूट करत आहेत. आजरोजी सरासरी 300 रुपये प्रतिगोणी सिमेंटचे दर आहेत. सर्वसामान्य ग्राहक जेव्हा हे सिमेंट विकत घेतो तेव्हा त्याला किमान 250-300 रुपये प्रतिगोणीच्या दराने सिमेंट विकले जाते. तर हीच गोणी जेव्हा एखादा बांधकाम व्यावसायिक एकठोक ट्रक-दोन ट्रक मागतो तेव्हा मात्र याच सिमेंटचे भाव 70 ते 80 रुपये दराने उतरतात व त्याला स्वस्तात सिमेंट विकले जाते. महाराष्ट्रात तिनशे रुपये असलेला सिमेंट गोणीचा भाव मात्र शेजारच्या छत्तीसगड, गुजरात किंवा मध्यप्रदेशमध्ये मात्र 180 ते 230 रुपये प्रतिगोणी इतका आहे. इतर राज्यात स्वस्त आणि महाराष्ट्रात मात्र महाग असे का? याप्रश्नाचे उत्तर कुणीही देत नाही. मुळात या सिमेंट कंपन्यांवर कुणाचे नियंत्रण आहे किंवा नाही? हाच मोठा प्रश्न आहे. केंद्र व राज्य सरकार नेमके करते काय? नुकतेच केंद्र सरकारच्या आदेशावरून प्राप्तिकर खात्याने नाशिकातील कांदा व्यापार्यांवर छापे टाकले होते. का तर? या व्यापार्यांनी कांद्याची साठेबाजी केली असा त्यांच्यावर आरोप होता. परिणामी, कांदा महाग झाला होता. या छापेमारीचे आम्ही समर्थनच करतो. परंतु, असेच छापे सिमेंट कंपन्या व त्यांचे व्यापारी यांच्यावर का टाकले जात नाहीत! प्राप्तिकर खात्याने या सिमेंट कंपन्यांवरही एकवेळ नक्कीच छापे टाकावे. जेणे करून सर्वसामान्यांची लूट करणारे महाभाग उघडे पडतील.
सिमेंट ही आजरोजी प्रत्येकाचीच गरज आहे. प्रत्येकाला आपल्या घराचे स्वप्न साकार करायचे असते. तेव्हा सिमेंटचे दर हे आवाक्यातच असावे, असे वाटणे सहाजिक आहे. एकीकडे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी लागू केल्याबद्दल गवगवा करते. एक देश एक करप्रणालीबद्दल उदोउदो करते. मग् प्रत्येक राज्यात सिमेंटचे दर वेगवेगळे कसे? याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यायला हवे. देशभर सिमेंटचे एकच भाव असायला हवेत. अन् तेही स्वस्त असायला हवेत. परंतु, सिमेंट कंपन्या सर्वसामान्यांची लूट करत असेल तर या लुटीला केंद्राचे किंवा राज्य सरकारचे समर्थन आहे का? असा संतप्त सवाल निर्माण होत आहे. सिमेंटचे भाव निश्चित करताना या कंपन्या वाहतूक खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करत असतात. परंतु, ज्या भागात सिमेंटचे कारखाने आहेत, त्या भागात तरी यांचे सिमेंट स्वस्त आहे का? तर नाही. जेथे कारखाने तेथेही या कंपन्या चढ्यादरानेच सिमेंटची विक्री करतात. त्यामुळे निव्वळ वारेमाफ नफेखोरी करण्यासाठीच सिमेंट कंपन्या सिमेंट चढ्यादराने विकत असल्याचे चव्हाट्यावर येत आहे. सिमेंट विक्रीतून जो काळा पैसा निर्माण होत आहे, त्याबद्दल आता केंद्र सरकारने आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करायलाच पाहिजे. अन्यथा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच सिमेंट कंपन्यांचे पाठराखे आहेत, अन् त्यांच्या आशीर्वादानेच सिमेंटची चढ्यादराने विक्री केली जात आहे, असा अर्थ सर्वसामान्य जनता काढेल!