’सीआयडी’ चौकशीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
पिंपरी-चिंचवड : घरोघरचा कचरा गोळा करून तो संकलन केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी नेमण्यात येणार्‍या दोन स्वयंरोजगार संस्थांना पुन्हा चार महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. मुदतवाढ देण्यामध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत याची ’सीआयडी’ चौकशी करण्याची, मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे.
सत्तेपूर्वी ‘भाजपा’चाच होता विरोध
त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रातील कचरा गोळा करून त्याची कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याच्या कामासाठी मे. भारत विकास ग्रुप (बीव्हीजी) ठेकेदार कंपनीला महापालिकेने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. कचरा समस्या ही शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी, जीविताशी संबंधित समस्या आहे. राष्ट्रवादीच्या काळात या कामाच्या निविदा प्रक्रियेला विलंब होत होता आणि ’बीव्हीजी’ला मुदतवाढ दिली जात होती. त्यावेळी विरोधात असणारे भाजपाचे पदाधिकारी त्याला कडाडून विरोध करीत होते. याच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचे भांडवल करून आणि ’भय भ्रष्ट्राचार मुक्त पिंपरी-चिंचवड’, पारदर्शक कारभाराची हमी देवून फेब्रुवारी 2017 च्या पालिका निवडणुकीत भाजप सत्तेत आले.
घोषणांचा विस
ऐनवेळचे विषय घेतले जाणार नाहीत. थेट पद्धतीने कामे दिली जाणार नाहीत. 31 जुलैनंतर एकही मुदतवाढीचे काम घेणार नाही, अशा घोषणा स्थायी समितीने केल्या होत्या. मात्र या घोषणांचा त्यांना विसर पडला असल्याचे दिसून येत आहे, असे भापकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. पुन्हा घरोघरचा कचरा गोळा करून तो संकलन केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी नेमण्यात येणा-या दोन स्वंयरोजगार संस्थांना पुन्हा चार महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढ देण्यामध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत याची राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत (सीआयडी) चौकशी करण्याची मागणी भापकर यांनी निवेदातून केली आहे.