सीईओ गंगाधरण यांच्या कर्तव्यदक्षतेला ग्रहण

ग्रामिण विकासाचा केंद्रबिंदू म्हुणन पंचायतराजमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची भुमिका महत्वाची असते. शासनाच्या योजना सामान्य जनतेपर्यत पाहोचविण्याचे कार्य जि.प., पं.स.यांच्याकडे असते. दारातुन निघुन थेट जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातुन थेट नागरीकांपर्यंत पोहचवण्यात महत्वाची भुमिका बजावत असतात. शासनाकडून दरवर्षी करोंडोंचा निधी या संस्थाना मिळत असते. त्यामुळे अंमलबजावणी व गुणवत्तेची जबादारी मोठी असते. राजकीय पक्षाचे पदाधिकार्‍यांसोबत अधिकार्‍यांमार्फत जनतेला लाभ पोहोचविण्यात येत असते. राजकारण व प्रशासन या दोन्ही समतोल परिणाम कारक असतात. अधिकार्‍यांना समतोल साधुन काम करावयाचे असते. यात काही अधिकारी राजकारण्याचें हातचे बाहुले म्हुणन काम करतात तर काही आपल्या कामाचा ठसा उमटवतात. धुळे जिल्हा परिषदेला काही महिण्यांपुर्वी गंगाधरण नावाचे असेच एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी लाभले. त्यांनी सुरवातीलाच आपला कामाचा धडाका दाखवला. कर्मचार्‍यांना शिस्त लावणे, कामाची जबादारीची जाणीव करुन देणे, विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत आपला थेट सहभाग नोंदवुन त्यांच्या अंमलबजावणी साठी प्रयत्न करणे व भ्रष्ट व कामचोर अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर धडक कार्यवाही करुन त्यांनी जोमात कामास सुरुवात केली होती. मात्र त्यांची ही कामगीरी नव्याचे नऊ दिवस ठरली का? असे विचारण्याची वेळ येऊन ठेपली असुन त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेला ग्रहण लागले आहे का? अशी चर्चा जिल्ह्यात सुरु आहे. त्यांच्या कामाचा धडाका पाहता माध्यमांनी स्तृती केली होती.

मात्र आता त्यांच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कारण त्यांनी देखील आता पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांची पाठराखण सुरु केली आहे. मला तक्रार व पुरावे द्या कोणत्याही दोषींची गय करणार नाही असे स्पष्टपणे भुमिका घेणारे अधिकारी जेव्हा सोईची भुमिका घेतात तेव्हा मात्र शंका येणे साहजिक आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगाधरण यांनी आपल्या कामास सुरुवात केल्यानंतर काही प्रभावी कामे करुन दाखवली व अधिकार्‍यांमध्ये कर्तव्याची जाणीव निर्माण केली. कोणतीही पुर्व सुचना न देता आठवड्यातुन कोणत्याही कार्यालयाला भेट देऊन तपासणी करण्याची कल्पना यशस्वी झाली व अधिकारी दप्पतर नियोजन करायला लागले. मात्र या सर्व कारभारास आठवडा झाला नाही तोवर जिल्ह्यात पंचायतराज समिती आली व त्यांनतर घडलेली घटना सर्वांना माहित आहे. या सर्व प्रकरणात एक चांगल्या अधिकार्‍याचा बळी गेला. आणी जि.प. कार्यालय पोरके झाले. प्रशासन चालवण्यासाठी निर्णयक्षम अधिकार्‍यांची गरज असते. या प्रकारामुळे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पद रिक्त झाले. ग्रामपंचायत विभागाचे प्रमुख पद व सामान्य प्रशासन विभाग यांची पदे देखील रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकारची जाबदारी थेट उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर आली.

जिल्हा परिषदेची झालेली बदनामी व अधिकार्‍यांवर झालेली कार्यवाही पाहता हा सर्व कारभार सांभाळांना त्यांना नरमाईची भुमिका स्वीकारावी लागली असावी. यात नमके राजकारण किती व प्रशासनीक मजबुरी किती हे जर अधिकारीच सांगु शकतील मात्र दोषींना अभय व अकार्यक्षम अधिकार्‍यांना जबाबदारी देऊन प्रशासन आपली लाज वाचवते का? असा देखिल प्रश्‍न निर्माण होतो. धुळे जि.प.च्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे शिरपूर पंचायत समितीच्या भ्रष्टाचारा बाबात मागील एक ते दिड वर्षांपासुन अनेक प्रकरणाच्या तक्रारी या पुराव्यानिशी करण्यात आल्या आहेत. मात्र दोष सिध्द होऊन देखील कार्यवाही करण्यापासून प्रशासन पळवाटा शोधत आहे. माहिती अधिकार कार्यकत्यांनी सर्व प्रकरणात सक्षम पणे लढा देऊन देखील न्याय मिळत नसल्याने येत्या काळात यांचे गंभीर परिणाम जिल्हा परिषद प्रशासनास भोगावे लागतील अशी चिन्ह दिसत आहेत.

-महेंद्र जाधव, शिरपूर
9673706200