‘सीएम’ साहेबांच्या दौर्‍याकडे शहरवासीयांचे लक्ष!
पिंपरी-चिंचवड : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 12 ऑगस्ट रोजी पिंपरी-चिंचवड शहराच्या दौर्‍यावर येणार आहेत. शहरातील विविध महत्त्वाचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याने ‘सीएम’ साहेब दौर्‍यात काही महत्त्वपूर्ण घोषणा करतील, अशी शहरवासीयांना आशा आहे. महापालिका निवडणुकीवेळी प्रचारासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी, ‘भाजपच्या हाती एकहाती सत्ता द्या, तुमचे सर्व प्रश्न सोडवू’, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार, शहरवासीयांनी भाजपवर विश्‍वास दाखवून त्यांच्या हाती सत्ता सोपवली आहे. आता त्याची परतफेड करण्याची वेळ आली असून, या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचा दौरा फलदायी ठरेल, अशी चर्चा होऊ लागली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौर्‍यावेळी शहरातील अनेक प्रश्नांवर सविस्तर ऊहापोह होण्याची शक्यता असून, अनेक प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, शास्तीकर, रेडझोन प्रश्न आणि निगडीपर्यंत मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी पहिल्या टप्प्यातच करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा होणे अपेक्षित आहे.
अधिवेशनावेळी झाली निराशा
महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर मे महिन्यात झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधिवेशनासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह भाजपची वरिष्ठ नेतेमंडळी शहरात आली होती. त्या वेळी शहरातील महत्त्वपूर्ण प्रश्नांबाबत ऊहापोह झाला नव्हता. तेव्हा शहरवासीयांची पुरती निराशा झाली होती. मात्र, महापालिकेत सत्ता परिवर्तन होऊन भाजपच्या हाती सत्ता आलेली आहे. पक्षाचे पदाधिकारी आता सत्तेवर स्थिरावले आहेत. त्यामुळे तब्बल चार महिन्यांच्या अवधीनंतर पहिल्यांदाच महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन असे कार्यक्रम होणार आहेत. याचवेळी शहरातील प्रलंबित प्रश्‍नांबाबतही अधिकृत घोषणा व्हावी, अशी शहरवासीयांची अपेक्षा आहे.
स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय हवे
पिंपरी-चिंचवड शहराची औद्योगिकनगरी अशी ओळख आहे. उदरनिर्वाहासाठी राज्यासह देशभरातून येथे नागरिक आलेले आहेत. परंतु, दुसरीकडे शहरात गुन्हेगारीचा आलेख दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची गरज आहे. यासंदर्भात वाढती मागणी लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनीही शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. परंतु, अद्यापही स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा विषय पुढे सरकलेला नाही. लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका निवडणुकीवेळी याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर हा विषय मागे पडला. आता मुख्यमंत्री आपल्या दौर्‍यात याविषयी घोषणा करतात का? याकडे लक्ष लागले आहे.
अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभरात गाजला आहे. 2015 नंतरची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासंदर्भात घोषणादेखील करण्यात आली आहे. परंतु, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. आता रिंगरोडचा (प्रस्तावित एचसीएमटीआर) विषयदेखील पुढे आला आहे. रिंगरोडमुळे बाधित होणार्‍या घरांना वाचविण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलन सुरू आहे. रिंगरोड रद्द करावा किंवा आरक्षण बदलून तो पूर्ण करावा, अशी मागणी आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री काय घोषणा करतात, याकडे हजारो बाधित नागरिकांचे लक्ष आहे. मुख्यमंत्री दिलासा देतील, अशी अपेक्षा आहे.
अन्य प्रश्‍नही आहेत महत्त्वाचे
याशिवाय शास्तीकर, रेडझोन, मेट्रो प्रकल्पाचा पहिल्या टप्प्यातच निगडीपर्यंत विस्तार, स्मार्ट सिटी असे अनेक प्रश्‍नदेखील महत्त्वाचे आहेत. रेडझोनमध्ये महापालिका प्रशासनाला सोयी-सुविधा पुरविताना अडचणी येतात. त्यामुळे हा प्रश्न निकाली काढावा, अशी अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे बोपखेलचा प्रश्‍नदेखील अधांतरीच राहिला आहे. पर्यायी रस्ता नसल्याने बोपखेलवासीयांना शहरात येण्या-जाण्यासाठी मोठा वळसा घालावा लागत आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव लष्कराकडून पूल उभारण्यास परवानगी नाकारली जात आहे. त्यामुळे संरक्षण विभागाशी राज्य सरकारने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. पहिल्या टप्प्यात मेट्रो पिंपरीपर्यंत होणार आहे. परंतु, निगडीपर्यंत शहराचा विस्तार असून, मेट्रो निगडीपर्यंत केली जावी, अशी जोरदार मागणी आहे.