सीबीआय : एक फोलपणा!

0

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सीबीआय म्हणजे एकदम निष्पक्षता, असा एक समज होता. त्यामुळे भ्रष्टाचार, घोटाळा, आरोप झाला तरी याची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केली जायची. सीबीआय म्हणजे काय आणि त्याचे काम कसे चालते हे अद्याप तळागाळात माहित नाही. तरीही सीबीआय म्हणजे एकदम मुळात शिरून एखाद्या प्रकरणाचा सोक्षमोक्षच लावणारी काहीतरी मोठी यंत्रणा आहे असे कर्णोपकर्णी पसरत गेल्याने गावपुढारीही पारावर बसून याची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे असे भाषण ठोकतो. परंतू, सर्वसामान्यांना विश्‍वास किंवा दिलासा वाटणारी ही यंत्रणाही भ्रष्टाचाराने सडून गेल्याचे लाच प्रकरणावरून उघड झाले आहे.

हैद्राबाद येथील एका मांसाच्या निर्यात प्रकरणातील संशयीत आरोपीला सोडविण्यासाठी लाच घेतल्याचा गुन्हा केंद्रीय गुन्हे अन्वेषन विभागाला (सीबीआय) स्वत:च्याच विशेष संचालकांवर नोंदविण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये आता असेही म्हटले जाते, की दोन अतिवरिष्ठ अधिकार्‍यांमधील सुंदोपसुंदीतून बाहेर आलेला हा प्रकार आहे आणि तो खोटाही आहे. याचे पुढे तपासात काय होईल ते होईल; मात्र सध्यातरी देशातील या अग्रगण्य तपास यंत्रणेवरील विश्‍वास उडाला आहे. तसाही तो पूर्वीच उडालाच आहे. मात्र, राकेश अस्थाना यांच्यावरील गुन्ह्यामुळे यापूर्वी घडलेल्या अनेक आठवतात. मुळात सीबीआय ही स्वायत्त संस्था नाही; मात्र ती पूर्णपणे स्वायत्त आहे असे आजवर दाखविले जात असल्याने सर्वसामान्यांना तसा भास होत होता.

सरकारी पातळीवरचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी यांना पायबंद घालण्यासाठीच सीबीआयची निर्मिती केली गेली होती. तसे तर सीबीआयचे अस्तित्व हे स्वातंत्र्याच्याही पूर्वीपासूनचे; पण स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात सत्तेवर आलेल्या जवळपास सर्वच सरकारांचा अमल या यंत्रणेवर राहिला आणि त्यामुळेच की काय, आजही सीबीआयला स्वतंत्र असा कायदा नाही. सीबीआय आजही दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेन्ट कायद्यानुसारच कार्यरत आहे. आता विस्मृतीत गेलेली उदाहरणे पाहिल्यास मुलायमसिंग यादव यांच्यावरील बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण असो किंवा ताज कॉरिडॉर प्रकरणातील मायावतींविरोधातील प्रकरण असो, दोन्ही प्रकरणांमध्ये सीबीआयचा तपास हा घटक पक्षांवर दबावतंत्र म्हणून वापरला गेला. जेव्हा जेव्हा राजकीय पाठबळ कमी पडले, तेव्हा अशी सीबीआय चौकशीची कार्डे सत्ताधीशांनी खुली केली. अर्थात म्हणून काही हे केवळ आघाडी सरकारांची सद्दी सुरू झाल्यावर बोकाळले, असे नव्हे. एकपक्षीय सत्ता केंद्रात असतानाही असेच घडत होते.

भाजपही त्याला त्यावेळीही अपवाद नव्हते आणि आताही नाही. बोफोर्ससह कित्येक प्रकरणे त्यांच्या काळात सीबीआयकडून तडीसही गेलेली नाहीत. सीबीआय हे केंद्रातील सत्ताधीशांच्या तालावर नाचत असल्याचा आरोप बोफोर्स प्रकरणापासून सुरू झाला. बोफोर्स हे तसे मोठे प्रकरण होते आणि क्वात्रोचीला पळून जाण्यास वाव ठेवण्यात सीबीआयने मदत केली, हे तर उघडच होते. ‘सीबीआय म्हणजे सरकारचा बोलका पोपट आहे. ज्याप्रमाणे मालकाच्या इशार्‍यावर पोपट बोलतो, तशी अवस्था सीबीआय या संस्थेची झाली आहे’, अशा कडक शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी 2013 मध्ये कोळसा घोटाळा प्रकरणी केली होती. ‘सीबीआयचे काम हे चौकशी करणे आहे, सरकारशी संवाद साधणे नाही. विश्‍वासार्हता कमी होत आहे ही दु:खाची बाब आहे’, असेही न्यायालयाने नमुद केले होते. म्हणजेच ही यंत्रणा कळसुत्री बाहुली आहे हे तेव्हापासून स्पष्टच झाले आहे.

वास्तविक सीबीआयची काही बलस्थानेही आहेत. ही प्रशासकीयदृष्ट्या केंद्रीय पातळीवरची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. साहजिकच प्रत्येक राज्यातून उत्तमोत्तम अधिकार्‍यांची निवड त्यावर केली जाते. राज्यांमधील तपास या यंत्रणेकडे तीन पर्यायांनी येऊ शकतो. एक म्हणजे ते स्वतःहून काही प्रकरणांचा तपास सुरू करू शकते. दुसरे म्हणजे राज्य सरकार त्यांना तपासाची विनंती करू शकते. किंवा तिसरे म्हणजे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्याकडे तपास सोपविण्याचा आदेश देते. की यंत्रणा अत्यंत व्यावसायिक कसोट्यांवर काम करीत असते.

प्रत्येक अधिकार्‍याला तपासाचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते व संचालकपदापर्यंत प्रकरण जाईपर्यंत त्यात कोणताही, कोणाचाही हस्तक्षेप होत नाही. जे काही हस्तक्षेप होतात, ते थेट वरच्या स्तरावरच होतात. वर दिलेली उदाहरणे त्यापैकीच. स्वतःच्या अधिकार्‍यांवर पाळत ठेवण्याची सीबीआयची विशेष यंत्रणा आहे व त्यानुसार वेळोवेळी भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर कारवाई होत असते. यापूर्वी कोलगेट घोटाळ्यातील तपास अधिकारी विवेक दत्त यास उद्योगपतीकडून लाच घेताना अटक झाली होती. यातूनच कालच्या 21 ऑक्टोबरला एका प्रकरणातील मुख्य संशयीत आरोपीला मुक्त करण्यासाठी 2 कोटी लाच घेणार्‍या अधिकार्‍यावर गुन्हा नोंदला गेला.

सीबीआय अकार्यक्षम आहे, असे कोणीही म्हणणार नाही. परंतु सहसचिवाच्या वरच्या कोणत्याही पदांवर तसेच मंत्र्यांवर खटला दाखल करताना किंवा प्राथमिक चौकशी करण्यापूर्वीही केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. यात बदल होत नाही, तोपर्यंत यंत्रणेवरील सरकारी अंमल कमी कसा होणार? राजकीय सत्ताधार्‍यांच्या हातातील खेळणे हे रूप नवे नाही आणि जवळपास स्थापनेपासूनच ते तसे राहिले आहे. हे असे का झाले आणि त्यावर उपाय काय हवा, याचा मात्र विचार निश्‍चितच व्हायला हवा.

या तपास यंत्रणेचे प्रमुखच आपल्या निवृत्तीनंतरच्या राजकीय नियुक्तीकडे डोळे लावून असतील, तर ते सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीनुसार काम करण्यातच धन्यता मानणार आणि अशा काही चुकीच्या प्रघातांमध्येच राजकीय खेळणे झाले आहे, हे समजून घ्यायला हवे. या प्रतिष्ठेच्या यंत्रणेचे प्रमुख म्हणजेच महासंचालक पद दोन वेळा जेमतेम दोन-तीन महिन्यांसाठी, दोन वेळा चार-सहा महिन्यांसाठी आणि किमान दोन-तीन वेळा जेमतेम वर्षांसाठी भूषविले गेले आहे. ती वर्षे पाहिली तरी त्याचे कारण लक्षात येते. सरकार बदलले किंवा अस्थिर असले की बिचारे सीबीआय प्रमुख असे अल्पकाळ अधिकारावर राहिलेले दिसतात. नेमणुका, बदल्या किंवा बढत्या या राजकीय सोय आणि सत्ताधार्‍यांचा अधिकार म्हणूनच या बाबींकडे पाहिले जाते असे दिसते. आता हा कालचा लाचेचा प्रकार क्रमांक एक व क्रमांक दोन या अधिकार्‍यांमधील स्पर्धेतून झाल्याचे वरकरणी दिसत आहे. कारण यापूर्वी दोघांनीही वरिष्ठ पातळीवर एकमेकांविरूद्ध तक्रारी केल्या आहेत. एकूण काय, तर देशातील एक महत्त्वाची तपासयंत्रणा जर अशा प्रकारे अपयशी ठरत असेल, तर ती एक गंभीर बाब आहे.