सुनसगाव नदीपात्रातून अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन थांबेना

वरणगाव । येथुन जवळ असलेल्या जुनोना शिवारात ओझरखेड धरणाच्या तुलनेत मोठ्या धरणाची निर्मीती करण्यात येत आहे. त्याकरीता सुनसगाव नदीपात्रातुन रेवटा (जाड वाळु) या खनिजाचे उत्खनन वाहतुकीचा परवाना काढुन केली जात आहे. मात्र हे उत्खनन करण्यासाठी नियमबाह्य पोखल्यांड मशिनीचा सर्रास वापर सुरू असुन वाहनातुन होणारी वाहतुक ही क्षमतेपेक्षा अधिक केली जात आहे. मात्र याकडे महसुल व परिवहन विभागाच्या अधिकारांचे मुद्दामहुन दुर्लक्ष होतांना दिसत आहे.

प्रति दिवस 400 ते 500 ब्रासची वाहतुक
जुनोना शिवारात महाराष्ट्र शासनाकडून पाणी अडवा, पाणी जिरवा या योजनेंतर्गत धरणाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी गौण खानिजाची आवश्यकता असल्याने भुसावळ तालुक्यातील सुनसगांव येथील वाघुर नदीपात्रातुन सुनसगांव वाघुर नदीपात्रातील छोटे धरणाच्या पाचशे मिटरच्या आत रेवटा (जाड रेती) चे उत्खनन नियमबाह्य सुरु आहे. सदर गौण खनिजाची 5 ऑक्टोबर पासुन वाहतुक सुरु असुन वाहतुक परवान्यात 30 गाड्यांची नोंद आहे. 5 नोव्हेबर पर्यत तीन हजार ब्रासची वाहतुक करायची आहे. यातील काही दहा चक्का तर काही सहा चक्का वाहणे असुन या सर्व वाहनातुन प्रति दिवस 400 ते 500 ब्रासची वाहतुक सुरु आहे. म्हणजे सहा, सात दिवसात तीन हजार ब्रास गौण खनिजाचे नदीपात्रातुन उत्खनन झालेले आहे.

तलाठी यांच्याकडून सुचना
तरीही या नदी पात्रातुन सद्यस्थितीत उत्खनन सुरू असुन तेही पोखल्यांड मशिनच्या सहाय्याने वास्तविक जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या परवानगीमधील अटी व शर्तीमधील मुद्दा क्रमांक 25 मध्ये जेसीबी व पोखलँडच्या सहाय्याने उत्खनन करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे व कोणत्याही अटीचा भंग केल्यास सबंधीत ठेकेदारावर कार्यवाही करण्यात येईल असा उल्लेख असतांना महसुल विभागाकडून फक्त ठेकेदाराला तलाठी यांच्याकडून सुचना देण्यात येत आहे.

प्रशासन अनभिज्ञ
याबाबत तहसिलदार व नायब तहसिलदार यांनी भ्रमध्वणीवरून सांगितले की माहिती घेवुन कार्यवाही करतो, गेल्या 14 दिवसांपासुन या ठिकाणी गौण खनिजाचे उत्खनन सुरु असुन याची माहिती तहसिलदारांना नाही, याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ठेकेदाराकडे वाहतुक परवाना असला तरी क्षमतेच्या तीनपट जास्त वाहतुक होतांना दिसत असुन यामुळे सुनसगाव, गोजोरा, कुर्‍हा पानाचे, बोदवड, उजनी, जुनोना आदी गावाचे रस्ते या जड वाहनांनी खराब होत आहे. याकडे परिवहन विभाग जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करतांना दिसत आहे. आता तरी या ठेकेदारांवर महसुल विभागाकडून व परिवहन विभागाकडून वाहनांवर कार्यवाही होईल? का अधिकार्‍यांकडून आर्थिक हितसंबध जपले जातील अशी चर्चा नागरीकांमध्ये सुरु आहे.