सुपर कॅसेटला १७ कोटींची सवलत का दिली?

पुणे : टी सिरीजची निर्मिती करणाऱ्या सुपर कॅसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेडची १७ कोटी रुपयांची हस्तांतरण फी आकारणी मुख्यमंत्र्यांनी रद्द का केली याचा खुलासा करावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस अभय छाजेड आणि चिटणीस संजय बालगुडे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.

मौजे ओशिवरा, तालुका अंधेरी, भूमापन क्रमांक ६०९, प्लॉट क्रमांक बी १४ येथील १४५८.९० चौरस मीटर या जागेला शासनाने औद्योगिक वापरासाठी सूट दिली होती. जमीन मालक रामभरोसेलाल मथुरा प्रसाद यांनी ही जमीन गोल्डन चारिएट इस्टेट यांच्या नांवाने हस्तांतरित केली. शासनाच्या उद्योग खात्याने हस्तांतरास परवानगी दिली. त्यानंतर मेसर्स गोल्डन चारिएट इस्टेट प्रा.लि आणि सुपर कॅसेट इंडस्ट्रीज यांचे विलिनीकरण झाले व सर्व मालमत्ता मेसर्स सुपर   कॅसेट इंडस्ट्री यांच्या नांवाने हस्तांतरित झाली. उद्योग खात्याने ही जमीन त्यावरील इमारतीसह दिनांक १२ जून २००३च्या आदेशाने मे.सुपर कॅसेट्स च्या नांवाने हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली.

हस्तांतराचे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी गेले होते. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तांतरणास दिनांक १६ जून २०१५ रोजी मंजूरी दिली आणि सुपर कॅसेट्स कंपनीला हस्तांतरण १७कोटी १८लाख ८६हजार रककम भरण्यास कळविले होते. कंपनीने दिनांक २० जून २०१६ रोजी हस्तांतरण फी च्या विरोधात फेरविचारासाठी प्रकरण सादर केले. फेरविचार अर्जावर कोणतीही हस्तांतरण फी न घेता मुख्यमंत्र्यांनी दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी कार्योत्तर मंजुरी दिली. आदेशाचा फेरविचार करण्यासारखे नेमके काय घडले?याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करणे आवश्यक असल्याचे छाजेड यांनी सांगितले.

मे.सुपर कॅसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही कंपनी टी-सेरीजची निर्मिती करते. या कंपनीच्या मार्फत दोन आदेशांमधील कालावधी दरम्यान तयार केलेल्या कॅसेट्सचा संबंध दिसतो. वेगवेगळ्या विभागातून अनुकूल अभिप्राय घेणे आणि हस्तांतरण फी रद्द होणे हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही असे छाजेड यांनी सांगितले.