सुप्रिम कोर्टाने बाहेर काढला बीसीसीआयचा अनु’राग’

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कडक कारवाई करत लोढा समितीच्या शिफारशी अनुरूप बीसीसीआयला मोठा झटका दिला आहे. सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका निर्णयात बीसीसीआय विद्यमान अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना हटवले आहे. याशिवाय बीसीसीआयचे सचिव अजय शिर्के यांचीही गच्छंती केली आहे. लोढा समितीच्या शिफारसी लागू न केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली आहे. तुमच्याविरोधात कारवाई का करण्यात येऊ नये अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने अनुराग ठाकूर यांच्याकडे केली असून उत्तर मागितले आहे. 18 जुलै 2016 रोजी आपण दिलेल्या आदेशाचे अनुराग ठाकूर आणि अजय शिर्के यांनी पालन न केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 19 जानेवारीला होणार आहे. जस्टिस लोढा समितीने बीसीसीआयला केलेल्या शिफारशींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आज भारताचे सरन्यायाधीश टी. एस ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात खंडपीठाने निर्णय लोढा समितीच्या बाजूने दिला.

दिशाभूल केल्याप्रकरणी खटलाही चालणार
सुप्रीम कोर्टाने थेट अध्यक्षांना हटवल्यामुळे, बीसीसीआयचा कारभार आता प्रशासकाची हाती सोपवण्यात आला आहे. कोर्टाने आता प्रशासक बीसीसीआयचा कार्यभार सांभाळेल, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फली नरिमन आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिल गोपाल सुब्रमनियम यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली असून बीसीसीआय प्रशासकांच्या नेमणुकीसाठी चाचपणी करण्यास सांगितले आहे. क्रिकेटची लोकप्रियता टिकून असताना ‘बीसीसीआय’वर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली कारवाई नक्कीच विचार करण्यासारखी आहे. जगातील सर्वांत श्रीमंत क्रिकेट मंडळ अशी ओळख असलेल्या ‘बीसीसीआय’च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांच्यावर होती. श्रीनिवासन यांच्यानंतर अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारणाऱ्या ठाकूर यांना पदावरून हटविण्याबरोबरच न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी नोटीस बजाविण्यात आली आहे. त्यांच्यावर खटलाही चालविण्यात येणार आहे.

कारवाईमागील प्रमुख कारणे
या कारवाईमागे प्रमुख सहा कारणे मानली जात आहेत. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी ‘बीसीसीआय’ला 3 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, या शिफारसी अद्याप लागू केलेल्या नाहीत. निरीक्षकांचे पॅनेल नेमण्यासाठी नावे सुचवावीत, असे ‘बीसीसीआय’लाच सांगितले होते. अखेर आज न्यायालयानेच प्रशासक नेमण्यासाठी नावे सुचविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा आदेश दिल्यानंतर तुम्ही ‘आयसीसी’कडे जाता आणि त्यांना पत्र लिहायला सांगता. लोढा समितीच्या शिफारशी म्हणजे न्यायालयीन हस्तक्षेप असल्याचे लेखी मागता. तुम्ही न्यायालयाची दिशाभूल का करीत आहात, असेही न्यायालयाकडून फटकाविण्यात आले. ‘बीसीसीआय’मधील बदलासाठी जानेवारी 2015 मध्ये माजी मुख्य न्यायाधीश लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती. ‘बीसीसीआय’ची सर्व खाती गोठविण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 2016 मध्ये झाला. त्यानंतर न्यूझीलंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी न्यायालयाकडून मोजका निधी देण्यात आला. ‘एक राज्य एक मत, सामने सुरू असताना दोन षटकांमध्ये प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातींवर निर्बंध, खर्चावर मर्यादा अशा शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या शिफारसी व्यावसायिकदृष्ट्या न परवडणाऱ्या असल्याची ‘बीसीसीआय’ची भूमिका होती.

-मंजूर केलेल्या प्रमुख शिफारसी
मंत्री, आयएएस अधिकाऱ्यांना क्रिकेट संघटनात प्रवेश नाही
क्रिकेट पदाधिकारी 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा नसावा
एक व्यक्ती, एक पद. बीसीसीआय व राज्य संघटनेत एकाच वेळेस पद भूषविता येणार नाही
खेळाडूंची संघटना गरजेची
मतदान प्रक्रियेत प्रत्येक राज्याला एकच मत
बीसीसीआयचे आर्थिक व्यवहार ‘कॅग’च्या निरीक्षणाखाली
नऊ सदस्यांची सर्वोच्च परिषद, बीसीसीआयची कार्यकारी समिती रद्दबातल
बीसीसीआयमध्ये पाचऐवजी एकच उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार आणि सहसचिव अशी एकूण पाच पदे
पदाधिकाऱ्याची एक ‘टर्म’ तीन वर्षांची, जास्तीत जास्त तीन ‘टर्म’, सत्तेत एकूण नऊ वर्षे

नव्या पदाधिकाऱ्यांसाठी न्यायमित्रांची नेमणूक
गेल्या वर्षी १८ जुलैस न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार बीसीसीआयचे पदाधिकारी नियमानुसार अपात्र ठरले होते. लोढा समितीने बीसीसीआयच्या पदाधिका़र्‍यांना हटविण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावण्यांच्या मालिकेनंतर लोढा समितीने १४ नोव्हेंबरला सर्वोच्चि न्यायालयात आपला तिसरा अहवाल सादर केला होता. लोढा समितीच्या ठाम भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही आपला आदेश कायम ठेवत बीसीसीआयला शिफारशी लागू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही बीसीसीआयने लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य करण्यास नकार दिल्याने अखेर न्यायालयाने अनुराग ठाकूर आणि अजय शिर्के यांना पदावरून हटवले आहे. बीसीसीआयच्या नव्या पदाधिकार्‍यांची नावे सुचविण्यासही न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी सांगितले होते. पण त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया बीसीसीआयकडून देण्यात आली नाही. त्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. बीसीसीआयच्या नव्या पदाधिकार्‍यांसाठी नावे सूचविण्यासाठी न्यायालयाने फली नरीमन आणि गोपाल सुब्रमण्यम या न्यायमित्रांची (अम्यॅकस क्युरी) नेमणूक केली आहे. पुढील सुनावणी १९ जानेवारीस होणार असून, यावेळी बीसीसीआयच्या नव्या पदाधिकार्‍यांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

इतर क्रीडा संघटनांनाही हे लागू व्हावे- लोढा
बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना हटविण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय म्हणजे भारतीय क्रिकेट शुद्धीकरण करण्याच्या प्रक्रियेचा हा पहिला विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया न्यायमूर्ती लोढा यांनी दिली. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आदेश इतर क्रीडा संघटनांनाही लागू व्हावा, असे मत देखील लोढा यांनी व्यक्त केले. निकालानंतर लोढा म्हणाले की, प्रशासक येतील आणि जातील, पण कोर्टाने आज दिलेला निर्णय क्रिकेटसाठी फायद्याचा आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेला निकाल हा क्रिकेटचा विजय आहे.सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे बीसीसीआयने पालन करायला हवे होते. यानंतर क्रिकेटसोबतच इतर क्रीडा संघटनांना देखील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश लागू व्हावा, अशी इच्छा असल्याचेही लोढा म्हणाले. न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असून, आम्ही आजवर तीन अहवाल सादर केले होते. त्यामधील एकही शिफारस बीसीसीआयने स्वीकारलेली नाही. न्यायालयाने दिलेला निर्णय क्रिकेटमधील वातावरण सुधारण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे जस्टिस लोढा यांनी सांगितले.