सुप्रीम कॉन्ट्रोवर्सी!

न्यायमूर्ती जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नियुक्तीची शिफारस केंद्राने फेटाळली
केंद्र सरकार उत्तराखंड निकालाचा बदला घेत आहे : काँग्रेसचा आरोप
ज्येष्ठ वकील इंदू मल्होत्रांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती

1. मोदी सरकार न्यायमूर्ती जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात पाठविण्यापासून रोखण्याचे सूडाचे राजकारण करत आहे : काँग्रेस
2. काँग्रेसला तर असे प्रश्न विचारण्याचा अधिकारच नाही, त्यांनी न्यायपालिकेत केलेले राजकारण सर्वश्रुत आहे : केंद्र सरकार
3. जर सरकार एखाद्या नावावर फेरविचार करण्याचा सल्ला देत असेल तर तो त्यांचा अधिकार आहे : सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली : उत्तराखंडचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती देण्यात यावी, ही कॉलेजियमची शिफारस केंद्र सरकारने फेटाळून लावली असून, फेरविचार करण्याचा सल्ला कॉलेजियमला दिला आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले तर अन्य वरिष्ठ न्यायमूर्तींवर तो अन्याय होईल, असा तर्क केंद्र सरकारने दिला. केंद्राच्या या निर्णयावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली असून, केंद्र सरकार आपल्या हिताची माणसे सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करून न्यायव्यवस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी भाजप सरकारविरोधात निकाल देत, उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश खारीज केला होता. त्यामुळे कॉलेजियमची शिफारस फेटाळून सत्ताधारी भाजप सूडाचे राजकारण करत असल्याची टीकाही सिब्बल यांनी केली. दुसरीकडे, वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा यांना मात्र केंद्राने थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती दिली आहे. त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ इंदिरा जय सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असता, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ती फेटाळून लावली. अशा प्रकारची याचिका अकल्पनीय आहे, असे कधीही होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा सरन्यायाधीशांनी या याचिकेवर दिला. न्यायमूर्ती नियुक्तीवरील केंद्र व सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील वाद पुन्हा एकचा सार्वजनिक झाला आहे. सरन्यायाधीशांविरोधात काँग्रेस अद्यापही महाभियोगाच्या भूमिकेवर ठाम आहे.

न्या. जोसेफ यांच्या नावाला मंजुरी देणे अयोग्य : केंद्र
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केलेली न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस फेटाळून लावताना केंद्र सरकारने सांगितले, की त्यांची नियुक्ती होऊ शकत नाही. तसे केले तर इतर ज्येष्ठ न्यायमूर्तींवर तो अन्याय ठरेल. दुसरीकडे, जोसेफ यांच्या नावावर पुनर्विचार करण्यात यावा, याबाबतचा दाखल प्रस्ताव राष्ट्रपती व पंतप्रधानांनी मात्र मंजूर केलेला आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांची पदोन्नती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकष व तत्वांना अनुसरून नाही. तसे झाले तर ज्येष्ठ न्यायमूर्तींसाठी तो अन्याय ठरेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयात केरळमधील न्यायमूर्तींची पुरेशा प्रमाणात संख्या आहे, असेही केंद्राने स्पष्ट केले. या मुद्द्यावर काँग्रेसनेते कपिल सिब्बल यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन केंद्राच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. देशाची न्यायव्यवस्था धोक्यात आली असून, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य टिकवले नाही तर लोकशाही व्यवस्थाच संपुष्टात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. सत्तेतील माणसे त्यांचेच लोकं न्यायव्यवस्थेत भरत असून, ही बाब अत्यंत धोकादायक आहे. देशात 410 न्यायमूर्तींची गरज आहे. परंतु, केंद्र ही पदे भरण्यास तयार नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. यापूर्वी अमित शहा यांच्याविरोधात वकिली केलेले कायदेतज्ज्ञ गोपाल सुब्रमण्यम यांच्या नावाची शिफारसही केंद्राने 2014 मध्ये फेटाळून लावली होती, याची आठवण याप्रसंगी काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितली.

देशात 395, सर्वोच्च न्यायालयात सहा न्यायमूर्तींची पदे रिक्त
सर्वोच्च न्यायालयातील पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या कॉलेजियमने पाच न्यायमूर्तींच्या नावाची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस केली होती. त्यात ज्येष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा व के. एम. जोसेफ यांच्या नावांचाही समावेश होता. पैकी इंदू मल्होत्रा यांना न्यायमूर्तीपदाचा अनुभव नसतानाही त्यांची शिफारस केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. तर जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस फेटाळण्यात आली आहे. जोसेफ हे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असून, त्यांनी 2016 मध्ये उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश खारीज केला होता व काँग्रेसच्या हरीश रावत सरकारला जीवदान दिले होते. त्याचा राग आता भाजप सरकारने काढला असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. देशातील 24 उच्च न्यायालयात 395 न्यायमूर्ती व सर्वोच्च न्यायालयात सहा न्यायमूर्तींच्या जागा रिक्त आहेत. या जागा भरण्यास केंद्रातील मोदी सरकार टाळाटाळ करत असल्याची बाबही या निमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहे.