सुभद्रा एज्युकेशनचा प्रस्ताव पुन्हा महासभेपुढे

चिखली शाळेसाठीची आरक्षित जागा विकसीत करण्यासाठी द्या

पिंपरी-चिंचवड : चिखलीतील शाळेसाठी आरक्षित असलेली जागा विकसित करण्यासाठी सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीला देण्याचा दप्तरी दाखल केलेला विषय महापालिका आयुक्तांनी पुन्हा महापालिका सभेपुढे आणला आहे. या अगोदर हा विषय दफ्तरी दाखल करणारे सत्ताधारी हा विषय मंजूर करतात की तहकूब ठेवतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

विकसनासाठी अडीच कोटी दर
महापालिका विकास योजनेतील चिखली येथील आरक्षण क्रमांक 1/133 मध्ये 18 हजार चौरस मीटर इतकी शाळा आरक्षणाची जागा आहे. त्यातील 4 हजार 754 चौरस मीटर जागा महापालिकेने एफएसआयच्या बदल्यात ताब्यात घेतली आहे. ही जागा वगळता उर्वरित जागा पुण्यातील सुभद्रा एज्यूकेशन सोसायटीच्या ताब्यात आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र माध्यमिक शाळेसाठी विकसित करावयाचे आहे. ही जागा विकसित करण्यासाठी नगररचना विभागाने दोन कोटी 51 लाख 48 हजार 660 रुपये दर ठरविला. तीस वर्षे कालावधीसाठी भाडेतत्वावर ही जागा देण्यासाठी निविदाही मागविण्यात आली होती.

‘सुभद्रा’साठी आयुक्त अनुकुल
सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटी, नूतन शिक्षण संस्था आणि एस. एस. पी. शिक्षण संस्था या तीन संस्थांनी निविदा प्रक्रीयेत भाग घेतला. त्यात 0.50 टक्के जादा दराने अर्थात एक लाख 25 हजार 743 रुपये अधिक दराने सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीने निविदा सादर केली. त्यामुळे दोन कोटी 52 लाख 74 हजार 403 रुपये मोजणा-या सुभद्रा एज्युकेशन सोसायटीला 30 वर्षांच्या भाडेकरारावर चिखलीतील जागा देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला.

विरोधात असताना ‘भाजपा’ होता नकार
राष्ट्रवादीची सत्ता असताना हा प्रस्ताव महासभेपुढे सादर करण्यात आला. मात्र, तीव्र विरोधामुळे हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर भाजप सत्तेत आल्यावर पहिल्याच सभेत महापौर नितीन काळजे यांनी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला. तथापि, हा विषय आता महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पुन्हा महापालिका सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. दफ्तरी दाखल केलेला विषय सत्ताधारी मंजूर करतात की दफ्तरी दाखल करतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. सत्ताधारी भूमिका बदलतात की आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेवर ठाम राहतात हे पाहावे लागेल.