सुरक्षा रक्षक, संस्थांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळण्याची शक्यता

नेरुळ । जीएसटीमुळे कंपन्या स्वतः सुरक्षा रक्षक नेमत असल्याने त्यांना याबाबतीत जीएसटी अकाराला जात नसल्याने अनेक कंपन्यांनी एजन्सीतर्फे घेण्यात येणारे सुरक्षा रक्षक कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. याचा फटका सुरक्षा रक्षकांना व एजन्सीजना बसत आहे.त्यामुळे केंद्र शासनाने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीवर लावण्यात येणार जीएसटी कमी करावा अशी मागणी सेवयुरिटी असोसिएशन ऑफ इंडियाने वाशी येथे शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. सुरक्षा रक्षक एजन्सीजकडून बँक, एटीएम इंडस्ट्रीयल कंपन्या, हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज व्यवसायिक संकुल, रहिवाशी इमारती येथे सुरक्षा रक्षक पुरवले जातात.10 वी 12 वी झालेले अथवा त्याहून कमी शिकलेले व नोकरीच्या शोधत असलेले 18 ते 65 वयोगटातील सुरक्षा रक्षक म्हणून भरती केले जातात. संपूर्ण देशांत 15 हजार सुरक्षा कंपनीज आहेत. महाराष्ट्रात 1600 ते 1800 तर नवी मुंबईत 150 पेक्षा जास्त सुरक्षा एजन्सी आहेत. संपूर्ण देशांत 60 ते 70 लाख लोकांचे पोट या रोजगारावर चालत आहे. मात्र, केंद्र सरकारचा 18% जीएसटी मात्र या कामगारांना बेरोजगार करत आहे. त्यामुळे आज नोकरी गेली तर बेरोजगारीमुळे समाजात गुन्ह्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

लायसन्स रद्द करण्याऐवजी दंड द्या
आज जरी पोलीस यंत्रणा अस्तित्वात असूनदेखील खाजगी क्षेत्रांत सुरक्षा रक्षक नेमणे अपरिहार्य बनलेले आहे. त्यातच एखाद्या सुरक्षा रक्षकाने काही गैरव्यवहार केला तर संपूर्ण सुरक्षा एजन्सीचे लायसन्स रद्द करण्याचा नियम शासनाकडून लावला जतो. त्यामुळे शासनाने जी एस टीमध्ये सूट देताना लायसन्स रद्द करण्याच्या नियमात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्याऐवजी गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दंड ठोठावण्यात यावा.

कारण एखाद्या एजन्सीचे लायसन्स रद्द केले तर त्यात कर्म करणार्‍या शेकडो कामगारांवर बेकारीची कुर्हाड येते. त्यामुळे केंद्राने या गोष्टींचा सकरात्मक विचार करावा याबाबतीत केंद्राचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्र पाठवले असून येत्या काही दिवसांत त्यांची भेट घेऊन संपूर्ण देशातील सुरक्षा रक्षकांची व एजन्सीची व्यथा मांडणार आहोत असे या पत्रकार परिषदेत पदाधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.