जळगाव । राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सर्वांनी एकत्र येवून कार्य करण्याची गरज आहे. अंतर्गत व बाह्य सुरक्षेसंदर्भात नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनास्था दिसून येते. राष्ट्रीय एकात्मतेचा अभाव आपल्यात मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. हेच राष्ट्रीय सुरक्षतेसमोरील मोठे आव्हान असून सक्षम आणि बलशाही देश निर्मितीसाठी सर्वांनी एकत्र येवून सामुहिक शक्तीचे दर्शन शत्रू राष्ट्रांना करून देण्याची गरज असल्याचे मत सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ.जी.डी. बक्षी यांनी व्यक्त केले. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या संरक्षण व सामरिकशास्त्र विभागाच्यावतीने दि.27 फेब्रुवारी 2018 पासुन भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील नवीन आव्हाने या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
विविध मान्यवरांचे मार्गदर्शन
मंगळवार 27 रोजी या द्विदिवसीय चर्चासत्राचे उद्घाटन मेजर जनरल डॉ.जी.डी.बक्षी यांचेहस्ते विद्यापीठाच्या सिनेट सभागृहात करण्यात आले. यावेळी विचारमंचावर उद्घाटन सत्राचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, विशेष अतिथी पोलिस अधिक्षक दत्तात्रय कराळे, सामाजिकशास्त्रे प्रशाळेच्या संचालिका डॉ.अर्चना देगांवकर, कला व मानव्यविद्या प्रशाळेचे संचालक डॉ.तुकाराम दौड आणि चर्चासत्राचे समन्वयक प्रा.तुषार रायसिंग उपस्थित होते. उद्घाटन सत्रात पोलिस अधिक्षक दत्तात्रय कराळे यांनी देशातील अंतर्गत सुरक्षा संदर्भात मार्गदर्शन केले.
जगात सुरक्षेसंदर्भांतील समीकरणांत बदल
मेजर जनरल डॉ.बक्षी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेेचा भारतीय दृष्टीकोन या विषयावर बीजभाषण केले. जगात सुरक्षेसंदर्भातील समीकरण झपाट्याने बदलत असून सर्वांनाच अंतर्गत व बाह्य असुरक्षीतता जाणवत आहे. भारतात सुमारे 2000 वर्षापूर्वी मौर्य कालखंडातील चाणक्यनिती आज अवलंबविणे गरजेचे आहे. भारताला सुरक्षेसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सुरक्षा यंत्रणेसाठी इतर देश मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करीत आहे. मात्र भारतात आर्थिक गुंतवणूक इतरांच्या तुलनेत कमी असून ती वाढविणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. भारतापुढे सुरक्षा यंत्रणेचे सक्षमीकरण, राष्ट्रीय एकात्मतेचा विकास आणि ऊर्जा, तेल व पाणी या संदर्भातील स्वावलंबीता हे मोठे आव्हान असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आज समारोप
चर्चासत्रात दुपारी दोन सत्र घेण्यात आले. यात मुंबई विद्यापीठाचे डॉ.नियाकत खान यांनी भारतातील मिलटरी सुरक्षेपुढील आव्हाने आणि संधी या विषयावर तर पुणे विद्यापीठाचे प्रा.श्रीकांत परांजपे यांनी काश्मीर प्रश्न आणि शासनाची भूमिका या विषयावर मार्गदर्शन केले. उद्या दि.28 फेब्रुवारी 2018 रोजी दुपारी या द्विदिवसीय चर्चासत्राचा समारोप होणार आहे.