सुरेशदादा जैन यांच्या ‘क्लीनचिट’ला स्थगिती?

शहर व जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल आहेत स्वतंत्र गुन्हे ; खंडपीठाकडून वाघूर विमानतळासह जिल्हा बँकेच्या आयबीपी अशा पाचही गुन्ह्यांचा एसआयटीकडून फेरतपास

जळगाव- वाघूर पाणीपुरवठा योजनेतील कथित कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी 2012 मध्ये दाखल गुन्ह्यात तपासाधिकार्‍यांनी दोषारोपपत्र दाखल केले. तथापि, मूळ फिर्यादीत पन्नासपेक्षा अधिक संशयितांचा नावांसह उल्लेख असताना दोषारोपात प्रदीप रायसोनींसह केवळ सहा जणांनाच संशयित करण्यात आले आहे. माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांचे नाव त्यातून वगळण्यात आले होते. दरम्यान निकालात खंडपीठाने अद्यापर्यंत सर्व प्रकारच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिल्याचे म्हटल्याने वाघूरच्या गुन्ह्यात सुरेशदादा यांच्यासह इतरांना जी क्लिनचीट मिळाली होती, तिला या निकालामुळे एकप्रकारे स्थगिती मिळाली असून गुन्ह्यात वगळण्यात आलेल्या सुरेशदादा जैन यांच्यासह इतरांचीही पुन्हा संशयित म्हणून चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे, वाघूर व विमानतळ घोटाळा
वाघूर व विमानतळ प्रकरणात शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. वाघूर अपहार प्रकरणात 128 कोटीपर्यंत अपहार झाल्याचे तक्रारीत नमूद करून तत्कालीन 12 माजी नगराध्यक्ष, 2 महापौर, अधिकारी, मक्तेदार व 50च्या वर नगरसेवकांवर तक्रारदारांनी ठपका ठेवला होता. गुन्हा दाखल होऊन झालेल्या तपासाअंती मात्र ज्यांच्या गैरव्यवहारात प्रत्यक्ष सहभाग नाही, अशांना वगळण्यात आले आहे. तपासधिकारी अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये जिल्हा न्यायालयात सहा संशयितांच्या विरुद्धच दोषारोप दाखल केले होते. दोषारोपपत्रात तत्कालीन पालिका उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष तथा माजी महापौर प्रदीप ग्यानचंद रायसोनी, तत्कालीन नगराध्यक्षा सिंधू विजय कोल्हे, सदाशिव गणपत ढेकळे, लक्ष्मीकांत तुकाराम चौधरी, मुख्याधिकारी पी. डी. काळे, वाघूर प्रकल्पाचे कंत्राटदार मोतीलाल कोटेचा यांच्यावर गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. तसेच 1999 मध्ये पालिकेची आर्थिक स्थिती नसताना पालिकेमार्फत विमानतळ योजना राबविली गेली. शहरात पुरेशा नागरी सुविधा देऊ न शकणार्‍या पालिकेने विमानतळ विकासाच्या नावाखाली पाच कोटी एक लाख 84 हजार रुपयांचा अपहार केला. याप्रकरणही शहर पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हा दाखल आहे.

सहा वर्षात वेगवेगळ्या पाच अधिकार्‍यांकडे तपास
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पदभार सोडण्याआधीच सतरा मजलीत झालेल्या गैरव्यवहारांवर बोट ठेवत घरकुल, वाघूर पाणीपुरवठा योजना, अटलांटा कंपनीमार्फत शहरात तयार करण्यात आलेले रस्ते, मोफत बससेवा, विमानतळ या पालिकेच्या सर्वच प्रकल्पांतून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे पत्र राज्य शासनाला दिले होते. गेडाम यांनी शासनाला दिलेल्या पत्रानुसार या सर्व प्रकल्पांचे विशेष लेखापरीक्षण झाले आणि 23 एप्रिल 2008 रोजी या लेखा परीक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाला होता. लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे तत्कालीन नगरसेवक नरेंद्र पाटील यांनी 28 जुलै 2012 ला शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यावरून दाखल गुन्ह्यात गेल्या सहा वर्षांत चार वेगवेगळ्या अधिकार्‍यांकडे तपास होता. अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव यांनी तपासाअंती जिल्हा न्यायालयात नुकतेच दोषारोपपत्र दाखल केले होते. आता पुन्हा एसआयटीच्या पथकाकडून फेरतपास करण्यात येणार आहे.

माझ्यासह कुटुंबियांना सुरक्षा पुरविण्यात यावी
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्या.टी.व्ही. नलावडे व न्या.मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने 03 रोजी जो अभूतपूर्व असा निकाल दिलेला आहे. हा निकाल म्हणजेजिल्ह्यातील नामांकीत प्रस्थापितांना हा मोठा असा धक्का आहे. यासाठी स्वत: जेष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांचेसह मी स्वत: तसेच कै.नरेंद्र भास्कर पाटील, कै.हेमचंद्र काळे असे आम्हा चौघांचे गेल्या 20 वर्षापासून अत्यंत मोलाचे असे योगदान आहे. परंतु आता या संघर्षमय लढ्यातील दोन लढवय्ये कै.नरेंद्र भास्कर पाटील व कै.हेमचंद्र काळे मयत झालेेले असल्याने आता पुढील होणार्‍या 4 सदस्यीय चौकशी समितीवर संपूर्ण महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे व पुरावे तसेच साक्षी देण्याची जबाबदारी तक्रारदार व साक्षीदार म्हणून माझेवरच राहणार आहे. तेव्हा या प्रकरणात कै.नरेंद्र भास्कर पाटील यांच्या कुटुंबियांना तसेच मला व माझ्या कुटुंबियांना संरक्षण मिळणे हे देखील तितकेच अत्यंत गरजेचे व महत्त्वाचे असे आहे. ही संपूर्ण जबाबदारी आता जिल्हा प्रशासनाची व राज्यप्रशासनाची आहे. – उल्हास देवराम साबळे, आर.टी.आय. कार्यकर्ता