‘सुसरी’साठी उपोषणाचा चौथा दिवस

शहादा । सुसरी प्रकल्पाच्या दुरवस्थेला पाटबंधारे विभागातील अधिकारी व ठेकेदार जबाबदार आहेत. तहसीलदारांच्या उपस्थितीत त्रयस्थ अभियंत्यांचे पथक व परिसरातील शेतकर्‍यांच्या पथकाने संपूर्ण प्रकल्पाची पाहणी करावी. पाटबंधारे विभागाचा अहवाल व सत्यस्थिती यात तफावत आढळून आल्यास तत्काळ दोषींवर कारवाई होत नाही, फौजदारी गुन्हे दाखल होत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही अशी भूमिका स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष घनश्याम चौधरी यांनी अधिकार्‍यांशी चर्चा करतांना घेतली. परिणामी चौथ्या दिवशीही उपोषणकर्ते व अधिकार्‍यांमधील चर्चा निष्फळ ठरल्याने उपोषण जारीच होते.

सखोल चौकशी नाही
परिसरात भूजल पटली घटत आहे असे असतांनाही केवळ कार्यालयात बसून प्रकल्पाबाबतचे खोटे अहवाल शासनाला पाटबंधारे विभागाने पाठविल्याने शासनाने सदर प्रकल्पास अविशिष्ट वर्गात सामील केले आहे. शेतकर्‍यांसाठी संजीवनी असणारा सुसरी प्रकल्प अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे आज अपूर्ण अवस्थेत आहे. शेतकर्‍यांना प्रकल्पात पाणी साठ उपलब्ध असतांनाही तो पाटबंधारे विभागाने दिला नाही. तसेच गेल्या पावसाळ्यात प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात जलसाठा झाला असता मात्र विभागाने 15 ऑगस्टला प्रकल्पाचे गेट बंद केले. त्यापूर्वीच सर्व पाणी वाहून गेले.

शेतकर्‍यांसोबतची बोलणी फिस्कटली
येथील तहसिल कार्यालयाजवळ सुरू असलेल्या स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या उपोषणस्थळी नंदूरबार मध्यम प्रकल्पाच्या कार्य. अभियंता व तहसिलदार नितीन गवळे यांनी भेट देऊन चर्चेअंती उपोषण मागे घेण्याची बोलणी फिस्कटली. शुक्रवारी सकाळी 9 वाजेच्या सुमारास प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह शेतकरी प्रत्यक्षरीत्या धरणाच्या पाटचारीची पाहणी करणार आहेत. उपोषणाची सांगता व्हावी म्हणून उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी नंदूरबार मध्यम प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता जोशी व उपकार्यकारी अभियंता विसपुते व सुसरी प्रकल्प अधिकारी शिरसाठ यांचेसह तहसिलदार नितीन गवळी, पो.नि.शिवाजी बुधवंत आदींनी उपोषणस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र उपोषणकर्त्यांना संबंधी अधिकार्‍यांनी गोलमाल उत्तरे दिल्याने उपोषणकर्त्यांचे समाधान झाले नसल्याने अखेर बोलणी फिस्कटली. उपेाषणकर्त्यांना व शेतकर्‍यांसोबत संबंधित अधिकारी शुक्रवारी 9 वाजेच्या सुमारास प्रत्यक्ष झालेल्या पाटचारीच्या कामाची पाहणी करून उपोषणकर्त्यांना अहवाल देण्याचे कबुल केले आहे.

मुख्य कॅनॉल व वितरीकांचे काम झालेले नसल्याने 1992 साली या कालावधीत सुमारे 35 कोटी रुपये खर्चापर्यंत पोहचला. यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याने प्रकल्पाची सखोल चौकशी होत नाही तोपर्यंत तेच धरणातील जलसाठा गेला कोठे याची माहिती मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण जारी ठेवण्यात येणार आहे. मागणी मान्य होण्यासाठी संघटनेच्या वतीने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

दोषी अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
दरम्यान आज दुपारी 1 वाजता तहसीलदार नितीन गवळी, पाटबंधारे विभागाचे धुळे येथील कार्यकारी अभियंता जोशी, उपभियांता विसपुते, शाखा अभियंता शिरसाठ, पोलीस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत यांनी उपोषणकर्ते चौधरी व पाटील यांच्याशी चर्चा केली. पाटबंधारे विभागातील अधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडील असलेले कागदपत्र व माहिती देत सर्वच विषयांवर चर्चा केली. मात्र माहिती अपूर्ण असून दिशाभूल करणारी आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पस्थळी किती काम झाले आहेत, किती वितरिका यांनी पूर्ण झाल्याचे दाखवले असून किती अपूर्ण असल्याची माहिती दिली आहे. याची सत्यता पडताळण्यासाठी तहसीलदारांच्या उपस्थितीत त्रयस्थ अभियंत्याचे पथक व शेतकर्‍यांचे पथक यांनी संयुक्त पाहणी करून दोषी अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत या मागणीवर उपोषणकर्ते ठाम राहिल्याने आजची चर्चा निष्फळ ठरली.