सेवाकर कपात केल्यास आमचे नुकसान

जळगाव। मक्तेदाराच्या बिलातून भविष्य निर्वाह निधी व सेवा कर कपात करण्याचे नविन आदेश शासनाने काढले असून या आदेशामुळे मक्तेदार अडचणीत सापडला आहे. आदेश येण्यापूर्वींच मक्ता घेतला असल्याने आम्हाला यातून वगळावे असे भविष्य निर्वाह निधी व सेवा कर कपात झाल्यास आमचे नुकसान होईल तेव्हा आम्हाला यातून वगळण्यात यावे, अशी कैफियत मक्तेदारांनी गुरूवारी शहर अभियंता दिलीप थोरात यांच्याकडे मांडली. शासनाच्या नविन कायद्यानुसार आता मक्तेदाराच्या बिलातून भविष्य निर्वाह निधी व 14 टक्के सेवा कर नियमानुसार कपात करा असे आदेश पारित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्याबद्दल मक्तेदारांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

या आदेशानुसार मक्तेदाराकडून भविष्य निर्वाह निधी व सेवा कर कपात केल्यास मक्ता कसा परवडणार? असा प्रश्न मक्तेदारांकडून उपस्थित केला जात आहे. आधीच 7 टक्के इतर टॅक्स व दंडाची रक्कम मक्तेदाराकडून वसूल केली जाते. त्यात भविष्य निर्वाह निधी व सेवा कर कपात करण्यात आल्यास छोटे ठेके तर बंदच होतील अशी भिती मक्तेदारांनी अभियंता थोरात यांच्याशी चर्चा करतांना व्यक्त केली.

लहान मक्तेदारांना वगळण्याची मागणी
महानगरपालिकेकडून बांधकाम विभागाचे 15 ते 20 ठेके, साफसफाईचे 22, विद्युत विभाग 8, पाणीपुरवठा 4 तर भांडार विभागाचे 2 याप्रमाणे ठेके देण्यात आले आहे. त्यात आरोग्य विभागाचा साफसफाईचा ठेका 3 लाख 10 हजार रूपयांना देण्यात आला आहे. त्यात शासनाच्या नविन आदेशानुसार ठेका बिलाच्या रकमेनुसार 14 टक्के सेवा कर कपात केल्यास 25 हजार रूपये, भविष्य निर्वाह निधी 34 हजार रूपये, 7 टक्के इतर टॅक्सची रक्कम व दंड जवळपास 30 हजार रूपयांपर्यंत याप्रमाणे बिलातून कपात झाल्यास मक्त्याच्या एकुण बिलातून कपात जास्त होणार आहे. त्यामुळे लहान मक्तेदारास मक्ता परवडणारच नाही परिणामी, लहान ठेके बंद पडतील व सुरळीत सुरू असलेल्या कामांवर परिणाम होईल, अशी कैफियत मक्तेदारांनी मांडली. तेव्हा लहान मक्तेदारांना यातून वगळण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

किरकोळ बिलेही अदा न केल्याने नाराजी
यावेळी नगरसेवक नितीन बरडे सुध्दा उपस्थित होते. त्यांनीही अभियंत्यांजवळ ठेकेदारांची बाजू मांडली. दरम्यान, मनपा फंडातून शहरात करण्यात येणारे सफाई व दुरूस्तीच्या कामांची किरकोळ बिलेही अद्यापही अडकले असल्याची माहिती यावेळी मक्तेदारांच्या बोलण्यातून समजली. ही बिले भविष्य निर्वाह निधी व सेवा कर भरला नसल्याने थांबविण्यात आली असल्याचे कळाले. यावर मनपाच्या अकाऊंट विभागाने तोडगा काढावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात येत आहे. मक्तेदारांना या नविन नियमामुळे काम करणे अवघड जात आहे.