येत्या मंगळवारी पाळणार बंद; दि पुना मर्चंट्स चेंबर, आडते असोसिएशन, कामगार युनियनही होणार सहभाग
पुणे : राज्य सरकारने अध्यादेश काढत बाजार समितीचा आवार वगळता सर्व व्यापार नियमनमुक्त केला आहे. तर बाजार समिती आवारात व्यापार करणार्या व्यापार्यांना मात्र सेस भरावा लागत आहे. हा निर्णय बाजार आवारात व्यापार करणार्यांसाठी अन्यायकारक आहे. यामुळे मार्केटयार्डातील व्यापारच संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मार्केट यार्डातील व्यापारही सेसमुक्त करावा. तसेच ई-नाम रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी येत्या मंगळवारी दि पुना मर्चंट्स चेंबरने बंद पुकारला असल्याची माहिती अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य शासनाने 25 ऑक्टोबर रोजी अध्यादेशामुळे बाजार आवारात मिळणार्या आणि बाजार आवाराबाहेर मिळणार्या वस्तूंच्या किंमतीत फरक पडणार आहे. त्यामुळे ग्राहक मार्केटयार्डातून खरेदी करण्यापेक्षा बाहेरून खरेदी करतील. या प्रकारामुळे व्यावसाय घटत जाईल. व्यापार्यांना दुकाने बंद करावे लागतील. अशी भितीही ओस्तवाल यांनी व्यक्त केली. यावेळी जवाहरलाल बोथरा, अशोक लोढा, विजय मुथा, वालचंद संचेती, प्रवीण चोरबेले उपस्थित होते.
माथाडी कामगारांचाही बंदला पाठिंबा
माथाडी कामगारांचा सरकारच्या तिजोरीवर कोणत्याही प्रकारचा भार नसताना हा माथाडी कायदाच मोडीत काढायचा निर्धार या शासनाने केला आहे. या निर्णयामुळे कामगारांचे नुकसान होणार असून त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. कामगारांशी निगडीत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी कामगार मंत्री वेळ देत नाहीत. एकीकडे 24 राज्यांमधे माथाडी कायदा लागू करण्याची मागणी होत असताना, राज्यातून हा कायदा मोडीत काढण्यात येत आहे. त्याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी माथाडी कामगारांनी मंगळवारी बंद पुकारला असल्याची माहिती कामगार युनियनचे सचिव संतोष नांगरे यांनी दिली.
आडत्यांचाही बंदमध्ये असणार सहभाग
राष्ट्रीय कृषी बाजार आणि ई- नाममध्ये ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे व्यापार अडचणीत येणार आहे. त्यामुळे शासनाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी मार्केटयार्डातील फळे, भाजीपाला, कांदा-बटाटा, केळी, पानबाजारातील आडते व्यापार बंद ठेवून मंगळवारच्या राज्यव्यापी बंद मध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे मार्केटयार्डातील सर्व विभाग बंद असणार आहेत. अशी माहिती आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास भुजबळ यांनी दिली.