मुंबई : ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2016 या तीन महिन्याच्या कालावधीत राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकर्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये व जास्तीत जास्त 25 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ विदर्भ, मराठवाडयाबरोबरच राज्यातील इतर भागातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांना होणार आहे. अनुदान
दरात झाली घसरण
यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात मोठया प्रमाणात वाढ झाली. परिणामी सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठया प्रमाणात वाढ झाली. यामुळे सोयाबीनची बाजारातील आवक वाढल्याने त्याच्या दरात घसरण झाली होती. यावर उपाय म्हणून राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांना आर्थिक मदत देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2016 या तीन महिन्याच्या कालावधीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकर्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपये व जास्तीत जास्त 25 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने प्रसिध्द केला आहे.
प्रस्ताव बाजार समितीतर्फे!
परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापार्यांच्या सोयाबीनसाठी ही योजना लागू राहणार नाही. शेतकर्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समिती तयार करणार आहे. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची राहील. या योजनेंतर्गत प्राप्त होणार्या सर्व प्रस्तावांनी छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमार्फत करण्यात येणार आहे.