सोशल मीडियावर कायदेशीर बंधने हवीच!

डॉ. युवराज परदेशी

केंद्र सरकारच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला देशभरातील तरुणांकडून जोरदार विरोध सुरु आहे. अनेक शहरांमध्ये जाळपोळ सुरु आहे. या आंदोलनात सोशल मीडियाचा मोठ्याप्रमाणात वापर करण्यात येत आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याने देशभरात अशांतता व तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियाचा दुरुपयोग करण्याची देशातील ही पहिली वेळ नाही. सोशल मीडियाने आज जगभरातील बहुतांश नागरिकांचे जीवन व्यापून टाकले आहे. भारतासारख्या देशामध्ये तर सोशल मीडियाचा वापर आणि पगडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. मात्र त्यामुळे खोट्या माहितीच्या आधारे आभासी चित्र चुकीच्या पद्धतीने रंगवले जात असल्याने फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडियाच्या वापरावर लवकरच निर्बंध येणार आहेत. सोशल मीडियाच्या वापराबाबत 15 जानेवारी 2020 पर्यंत नवीन नियम तयार करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल्यानंतर त्यावर राजकीय पोळी शेकण्यासाठी काही पक्षांनी कंबर कसली आहे.

सोशल मीडियावर बंधने आणण्याची चर्चा सुरु होताच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपीवर तावातावाने बोलणार्‍यांची संख्या गल्लोगल्ली वाढत आहे. पहिल्यांदा वाटले की खरोखरच गळचेपी तर होत नाही ना? मात्र शांतपणे विचार केल्यानंतर लक्षात येते की, मुळात फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया व्यासपीठांचा जन्मच जेमतेम दहा ते बारा वर्षांचा आहे. साधारणत: 2005 नंतर हे प्लॅटफॉर्म अस्तित्त्वात आले मग त्याआधी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हते का? याचा विचार प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे करणे गरचेचा आहे. आज सोशल मीडिया अनेकांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनली आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर हा जीवनावश्यक सवयींचा भाग बनत चालला आहे. सोशल मीडियामुळे स्वत:चे मत व्यक्त करण्यास किंवा त्यासंबंधी चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मिळते खरी; पण त्याचबरोबर सामाजिक सलोखा बिघडवणे, हिंसक कृत्य करण्यास चुकीचे वर्तन करण्यास प्रवृत्त करणे असे प्रकार घडतात, तसेच वैयक्तिक स्वार्थ जपण्याचा प्रयत्नही या माध्यमातून होताना दिसतो आहे. त्यामुळे ही समाजमाध्यमे फायद्यापेक्षा नुकसान करणारीच असल्याचा विचार प्रबळ होताना दिसतो आहे. काही वेळा सोशल मीडियावरील खाते किंवा अकाऊंटमधून ओळख करून देणार्‍या माहितीची चोरी केली जाते. सामूहिक अनागोंदीमुळे कधी दंगल होते तर काही वेळा एखाद्या समूहामध्ये भयाची भावना निर्माण होते. काही वेळा अनावधानाने दहशतवादाला खतपाणी घातले जाते; तर काही वेळा निर्दोष व्यक्तींवर काल्पनिक खटले चालवून ताबडतोब त्याला गुन्हेगारही ठरवले जाते. तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. दुसरीकडे, द्वेषयुक्त भाषण, बनावट बातम्या, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि देशविरोधी कारवाया देखील या प्लॅटफॉर्मवर दिसतात. विविध ठिकाणी बसून सोशल मीडियावर मते व्यक्त करणार्‍यांवर नियंत्रण तरी कसे ठेवणार किंवा त्यांना शिस्त कशी लावणार, हा आज एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. सोशल मीडियाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. सुनावनी दरम्यान, सोशल मीडिया कंपन्यांकडे त्यांच्या सेवा आणि उत्पादनांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठीची काहीही उपाय योजना नाही. त्यामुळे त्यांनी कोर्टात यायलाच नको होते. कारण सोशल मीडियाच्या दुरुपयोगाची शिकार झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी या कंपन्यांकडे कोणतीही टेक्निकल सुविधा नसल्याचे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले होते. आज सोशल मीडियाचा दुरुपयोग धोकादायक बनला असून त्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याविषयी केंद्र सरकार कोणती पावले उचलत आहे, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यानुसार केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आता नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर द्वेषयुक्त (हेट स्पीच) भाषण पसरविणाविरुद्ध भारत सरकार मोठी कारवाई करणार आहे. वास्तविक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती मंत्रालयाने म्हणजेच एमईआयने सोशल मीडिया साईट्सवर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापात्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापात्रता असे म्हटले आहे की सोशल साईट्सवरील हेट स्पीच भाषणासह इतर कृती रोखण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, जेणेकरून हे प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित आणि अधिक चांगले बनू शकेल. 15 जानेवारी 2020 पासून सोशल मीडियासाठी नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र आता या विषयावरुन देखील राजकारण सुरु झाल्याने एनआरसी, कॅबप्रमाणे अराजकता माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान नागपूर दौर्‍यावर आलेल्या शरद पवार यांनी केलेले भाष्य भविष्यातील घटनांचे संकेत देणारे आहे. केंद्र सरकार आता सोशल मीडिया बंदी कायदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा कायदा भारतीय जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याची टीका त्यांनी केली. काही कारणास्तव सोशल मीडिया नकारात्मक वाटत असला तरी त्यावर बंदी आणणे हा अंतिम उपाय नाही. या कायद्याला रोखण्यासाठी देशभरातून भाजपविरोधी सर्व पक्षांची मोट बांधून त्याविरोधात ठोस लढा उभारावा लागेल. यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्ण क्षमतेने या संघर्षात उतरेल, असा निर्धारही पवार यांनी व्यक्त केला. सोशल मीडियामधून द्वेष पसरवणारे लोक कोणालाही सोडत नाहीत. सोशल मीडियावर लिखाण करत असताना कोणालाही देशद्रोही, देशभक्त किंवा हुशार, मूर्ख ठरवण्याचा जन्मसिद्ध अधिकारच जणू मिळाला असल्याच्या अविभार्वात लोक वर्तन करत असतात. सोशल मीडियामध्ये अपरिमित शक्ती आहे पण हे माध्यम भरकट चालले आहे. याचा वापर देशविराधी कारवाया करण्यासाठी केला जात असल्याचे उघड झाल्याने आता यावर बंधने आणली जात असतील तर काय चुकीचे?