‘सौर ऊर्जा’ प्रकल्प उभारण्याचा महापालिकेचा निर्णय

20 हेक्टर जागेची मागणी; पहिल्या टप्प्यात 50 मेगावॅटचा प्रकल्प

पुणे : महापालिकेची विजेची गरज पूर्णपणे सौर ऊर्जेतून भागविण्यासाठी स्वतःचा ‘सौर ऊर्जा’ प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. पालिकेची दैनंदिन विजेची गरज 90 मेगावॉट आहे. ही विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 50 मेगावॅटचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यासाठी 20 हेक्टर जागेची मागणी पालिका प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे. त्याशिवाय महापालिकांच्या इमारतींवरही सौरप्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला असून, पहिल्या टप्प्यात त्यातून दरमहा 26 हजार 460 युनीट विजेची निर्मिती केली जाणार आहे.

60 कोटींची वीज खरेदी

शहरातील पदपथ, पालिकेची कार्यालये, तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी पालिकेला विजेची गरज भासते. महापालिका दर वर्षी 60 कोटी रुपयांची वीज महावितरणकडून खरेदी करते. विजेच्या वाढत्या दरांमुळे महापालिकेच्या विजेपोटी होणार्‍या खर्चातही सातत्याने वाढ होते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने ‘सौर सिटी’चा प्रस्ताव ‘मेडा’ कंपनीकडे पाठविला होता. हा प्रस्ताव काही कारणांनी बारगळल्यामुळे महापालिकेने स्वत:चा सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांना प्रस्ताव

गुजरातच्या धर्तीवर सौर प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेला 20 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून, शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना जागा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेला आवश्यक असलेली ही जागा जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केली होती.

पालिका इमारतींवरही सौर प्रकल्प

महापालिकेने स्वत:च्या इमारतींच्या छतावर ‘रूफ टॉप सोलर सिस्टिम’ बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेने संबंधित कंपन्यांशी करार केला असून, त्यामधून पुढील 25 वर्षांसाठी वीज निर्मिती केली जाणार आहे. या प्रकल्पातर्गंत तयार होणार्‍या विजेचा वापर महापालिका करणार आहे. तसेच, अतिरिक्त झालेली वीज ही ग्रीडमध्ये सोडली जाणार आहे. महापालिकेने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यांच्या सहकार्याने ‘नेट मिटरिंग सिस्टिम’ बसविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार ‘नेट मीटर’ही बसविण्यात येणार आहेत. मीटरमुळे आयात आणि निर्यात विजेची नोंद घेतली जाते. हे सर्व सोलर प्रकल्प स्काडा यंत्रणेने जोडण्यात येणार आहे.