स्टेट बँकेकडून गृहकर्जाच्या व्याजात सूट

मुंबई : गृहकर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या स्टेट बँकेच्या खातेदारांसाठी चांगली बातमी आहे. स्टेटबँकेने आपल्या गृहकर्जाच्या व्याजदरात पाव टक्क्यांनी म्हणजेच 0.25 टक्क्यांनी विशेष सूट देण्याची घोषणा केली आहे. बँकेच्या या घोषणेमुळे घराच्या कर्जाचे हफ्ते भरणार्‍या खातेधारांकाना थोडासा दिलासा मिळणार आहे. तर नव्याने स्वत:चं घर बनवू पाहणार्‍यांना आता गृहकर्जाच्या व्याजदरात आणखी सूट मिळणार आहे.

नोटाबंदी तसेच गृहकर्जांचे वाढलेले व्याजदर यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रावर मंदीचे सावट पसरलेले असतानच स्टेट बँकेने गृहकर्जावरील दर 0.25 टक्क्यांपर्यंत कमी करणार असल्याची घोषणा केली आहे. 30 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणार्‍या कर्जदारांना याचा लाभ मिळणार आहे. तर 30 लाखांच्यावर अधिक कर्ज घेणार्‍यांना या व्याजदराच्या कपातीमुळे 0.10 टक्क्यांपर्यंत फायदा मिळणार आहे. दरम्यान स्टेट बँकेची ही दरकपात योजना मर्यादित कालावधीसाठी असून नवा वार्षिक 8.35 टक्के दर हा 31 जुलैपर्यंतचा आहे. ही कपातीची अंमलबजावणी तातडीने लागू होणार असल्याचेही बँकेने जाहीर केले आहे.

स्टेट बँकेने गृहकर्जावरील व्याजदर कमी केल्यानंतर आता हा कित्ता अन्य व्यापारी बँकांही गिरवण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्टेट बँकेच्या कर्जदारांची मासिक हफ्त्यात लाखामागे 530 रुपयांची बचत होणार आहे. जागतिक मंदी, गृहकर्जाचे वाढलेले व्याजदर आणि अलीकडच्या काळातील नोटाबंदी यामुळे हे क्षेत्र अद्यापही मंदीच्या गर्तेतच अडकलेले आहे. त्यामुळे मुंबई आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी बांधलेल्या निवासी संकुलातील 15 हजारावर सदनिका ग्राहक मिळत नसल्याने रिकाम्या पडून आहेत. मात्र, आता एसबीआय बँकेपाठोपाठ इतर बँकांनीही त्यांचे गृहकर्जाचे व्याजदर कमी केल्यास ग्राहकांचा फायदा होऊन या क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

घरांच्या खरेदीला चालना मिळेल यासाठी अनुकूल स्थिती अद्याप आलेली नसून, त्यामागे गृहकर्जाचे व्याजाचे दर उच्च असणे हेच मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष मध्यंतरी एका पाहणीअंती पुढे आला होता. गृहकर्जासाठी व्याजाचे दर गेल्या दीड वर्षांत कमी झाले असले तरी ते इतकेही घटलेले नाहीत की कर्ज घेऊन घरांच्या खरेदीला ग्राहकांना प्रोत्साहित करतील, असे भारतीय तारण हमी महामंडळाने (आयएमजीसी) घेतलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले होते. नामांकित सर्वेक्षण संस्था कॅन्टर आयएमआरबीमार्फत महानगरांव्यतिरिक्त शहरी व निमशहरी भागांत 25 ते 44 वयोगटातील तरुणांमध्ये राबविलेल्या सर्वेक्षणानंतर काही महत्त्वाचे ठोस निष्कर्ष पुढे आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या 2022 पर्यंत सर्वासाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे परवडण्याजोग्या गृहनिर्माणाला मोठी चालना मिळाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देऊन सरकारचा प्रोत्साहनपर मानसही स्पष्ट केला आहे. दरम्यान, प्रत्यक्षात ही परवडण्याजोगी घरेही अपेक्षित ग्राहकवर्गाच्या खरेदी क्षमतेत बसत नाही, यावर या सर्वेक्षणातून शिक्कामोर्तब झाले आहे.