स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लवकरच निवडणुका : सर्वोच्च न्यायालयाने दिले हे आदेश

मुंबई : प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम 2 आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या असून मार्च 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात नमूद असल्याने लवकरच निवडणुका लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ओबीसी सुनावणीत आदेश
राज्यात जवळपास 14 महापालिका 25 जिल्हा परीषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडल्याचा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावकुळे यांनी केला आहे.

राज्य सरकारला दोन महिन्यांचा अल्टीमेटम
राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कायदा विधीमंडळाने मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे राज्यपालांनीही या कायद्यावर सही केल्याने कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 2 महिन्यांचा अल्टीमेटम दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नसल्याने राज्य सरकारने या संदर्भात दोन विधेयके संमत करून निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. याबाबत दोनदा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आज यावर सुनावणी झाली असून याबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देत दोन आठवड्याच्या आत निवडणुका घोषीत करण्याचे निर्देश दिलेत.

हा राज्य शासनाला मोठा धक्का
राज्यातील जिल्हा परीषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे आता तत्काळ निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल म्हणजे राज्य सरकारला बसलेला मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता जून महिन्याच्या मध्यावर महापालिका व नगरपालिका तर यानंतर जूनच्या अखेरीस जिल्हा परीषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार असल्याची शक्यता आहे.

सरकारच्या पावलांकडे लागले लक्ष
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती. त्यामुळेच, राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा केला. आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.