स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ग्राहक कायद्यात समावेश करा

भुसावळ : राज्यभरातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून नागरीकांना मूलभूत सुविधांसह शिक्षण, घरकुल आदी सुविधा निधी मुबलक असतानाही उपलब्ध करून दिल्या जात नाही त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचाही ग्राहक कायद्यात समावेश केल्यास निदान मंचात गेल्यानंतर दाद मागितल्यानंतर नागरीकांना न्याय मिळेल, असा आशावाद व्यक्त करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात दखल घ्यावी, अशी मागणी भुसावळातील सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी केली आहे.

लोक सेवा हमी कायद्याला “खो’
शिशिर जावळे यांच्या निवेदनाचा आशय असा की, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे स्थानिक शासनही प्रामुख्याने स्थानिक समुहाच्या कल्याणासाठी विविध सेवाचे संचालन करणारी एक पद्धती व्यवस्था आहे मात्र यातील बर्‍याच स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरीकांना सेवा-सुविधा देताना आखडता हात घेतात शिवाय अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये लोकसेवाहमी कायद्याचे पालन केले जात नाही. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकार, लोकसेवा हमी कायदा बाबतीत सक्तीचे माहिती फलक सुद्धा लावलेले नाहीत. विविध सेवा कर भरूनही नागरीकांना त्यांच्या हक्काच्या मूलभूत सेवा-सुविधा मिळण्यासाठी वर्षानुवर्ष भांडावे लागते तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत येणार्‍या ज्या सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद-पंचायत, जिल्हा परीषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींनी नागरीकांना मूलभूत सेवा-सुविधांचा कर भरल्यानंतर चांगल्या सुविधा देणे हे त्यांचे आहे शिवाय हा प्रत्येक नागरीकांचादेखील हा हक्क आहे. एखादी सेवा-सुविधा त्यांना मिळावी म्हणून ग्राहका प्रमाणे रुपये देऊन सुख-सोयी, सुविधांसाठी एकप्रकारे विकत घेतलेल्या वस्तू सारखेच आहेत. कर भरणार्‍या नागरीकांना त्यांच्या मूलभूत सेवा सुविधा पुरविण्यास असमर्थ, उदासीन, निष्क्रिय सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वठणीवर आणण्यासाठी व सेवा सुविधांसाठी कर भरणार्‍या नागरीकांना त्यांच्या हक्काच्या मूलभूत सेवा-सुविधा मिळाव्यात म्हणून यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा ग्राहक संरक्षण कायद्यात समावेश करून तो मंजूर करावा व अशा सेवा सुविधा साठी कर भरणार्‍या नागररकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ग्राहक मानण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली असल्याचे एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.