स्थायीच्या गुंतवणुकीचा पालिकेला फटका

पुणे । महापालिकेकडे असलेल्या गंगाजळीचा निधी तसेच ठेकेदारांनी महापालिकेकडे अनामत भरलेल्या रकमा बँकेत गुंतविण्यासाठी स्थायी समितीला असलेल्या अधिकाराचा महापालिका प्रशासनाला आर्थिक फटका बसत आहे. दरवर्षी पालिकेकडून तब्बल 1400 कोटींच्या ठेवी बँकेत ठेवल्या जातात. त्यातील 30 टक्के ठेवी बँकेत ठेवण्याचे अधिकार स्थायी समिती अध्यक्षांना आहेत. मात्र, या ठेवी जादा व्याजदाराने न ठेवता अध्यक्ष शिफारस करतील, त्या बँकेत ठेवल्या जातात. त्यामुळे जवळपास सर्वच बँकांचे व्याजदर हे वेगळे असल्याने प्रशासनास अनेकदा कमी व्याजदारावर या ठेवी ठेवाव्या लागत आहेत. त्यामुळे या ठेवींसाठी मिळणारे व्याजही कमी येत असल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

व्याजदर प्रशासनांच्या दरांपेक्षा कमी
पालिकेकडे शिल्लक असलेल्या रकमा तसेच ठेकेदारांच्या अनामत रकमा बँकेत ठेवल्या जातात. या ठरावानुसार, या ठेवी जेवढ्या रकमेच्या असतील, त्यातील 70 टक्के ठेवींचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. तर 30 टक्के ठेवींचे अधिकार स्थायी समिती अध्यक्षांना आहेत. त्यानुसार, दरवर्षी शिल्लक असलेल्या रकमांमधील या ठेवी बँकेत ठेवल्या जातात. मात्र, या सर्व ठेवींवर एकच व्याजदर मिळणे अपेक्षित आहे. प्रशासनाच्या ठेवींचा व्याजदार जवळपास एकसमान असला, तरी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या ठेवींचा व्याजदर न पाहता ज्या बँकेची शिफारस आहे आणि ज्या शाखेत ठेवी ठेवायच्या आहेत, त्याचा धनादेश त्यांना दिला जातो. त्यामुळे या ठेवींचे व्याजदर वेगळे असून ते प्रशासनाच्या दरांपेक्षा कमी आहेत.

अशी होते गुंतवणूक
स्थायी समिती अध्यक्षांना अधिकार असल्याने अनेक बँकाकडून समितीस गुंतवणूक करण्यासाठी पत्रे पाठविली जातात. मात्र, त्यात क्वचितच व्याजदर नमूद केलेला असतो. त्यामुळे समितीमध्ये रक्कम गुंतविण्यास मान्यता मिळाल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष कोणत्या बँकेत किती रक्कम ठेवायची, याची यादी प्रशासनास देतात. यावेळी हे पैसे गुंतविण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असल्याने प्रशासनाकडून या यादीनुसार, बँकामध्ये ठेवायच्या रकमांचे धनादेश तयार केले जातात. यावेळी व्याजदर कोणते आहेत, याची कोणतीही पाहणी करत नाहीत. त्यामुळे गुंतवणूकीची पावती बँकेकडून मिळाल्यानंतरच आपल्याला किती व्याजदर मिळाला, हे लक्षात येते. अनेकदा हे व्याजदर प्रशासनाने गुंतविलेल्या रकमांपेक्षा एक ते दीड टक्क्याने कमी असतात. परिणामी, प्रशासनास दरवर्षी व्याजातून मिळणार्‍या रकमेवर पाणी सोडावे लागते.

नुकसान होत नसल्याचा प्रशासनाचा दावा
स्थायी समितीकडून केल्या जाणार्‍या या गुंतवणुकीमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होते, असा आक्षेप राज्यशासनाच्या लेखा परीक्षणातही घेण्यात आला आहे. मात्र, याबाबत खुलासा करताना, पालिका प्रशासनाने या नुकसान झालेल्या गुंतवणुका स्थायी समिती अध्यक्षांच्या मान्यतेने केल्याचे सांगत महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचा खुलासा केलेला आहे.

कारवाईचे आदेश
स्थायी समितीच्या माध्यमातून यावर्षी एकाही बँकेत रक्कम गुंतविण्यात आलेली नाही. व्याजदारातील तफावतीमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रशासनाने आपल्या लक्षात आणून दिले आहे. त्यानुसार, समिती अध्यक्ष म्हणून मी शिफारस केलेल्या बँका जास्तीत जास्त व्याजदर देणार असतील, तरच गुंतवणूक करण्याचे पत्र प्रशासनास दिले आहे. तसेच त्यानुसारच कारवाई करण्याचे आदेशही लेखापाल विभागास दिलेले आहेत, असे स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.