स्थायी सभा दुषित पाणीपुरवठ्याने गाजली!

जळगाव। अनंत जोशी यांनी शहरात गेल्या दोन महिन्यांपासून होणार्‍या पिवळसर पाण्याच्या पुरवठाबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला. प्रत्येक उन्हाळ्यात पिवळसर पाणी येत असते यावर कायमचा तोडगा काढण्यात यावा अशी सूचना त्यांनी मांडली. तसेच पाणी शुद्धीकरणासाठी कोणत्या दर्जाचे साहित्य वापारण्यात येते याविषयात मला खोलात जाऊ देऊ नका असा गर्भीत इशारा त्यांनी स्थायीत दिला. याप्रसंगी सभापती वर्षा खडके, आयुक्त जीवन सोनवणे, उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार, नगरसचिव निरंजन सैंदाणे उपस्थित होते.

आयुक्त सोनवणे यांनी जोशी यांना विनंती करत कृपया या विषयावर माझ्याशी खाजगीत किंवा सभागृहात खोलात जाऊन चर्चा करा असे सूचविले. पाणीपुरवठा अभियंता डी. एस. खडके यांनी उमाळा जलशुद्धीकरणाच्या पाण्याचा नमुना मेरी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात चाचणी देण्यात आले असता धरणातील पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला असल्याचे सांगितले. याला विरोध करत अनंत जोशी यांनी शहरात मी सांगेल त्या भागातील पाण्याचा नमुना तपासणीसाठी पाठवा असे आवहन पाणी पुरवठा अधिकार्‍यांना केले. आयुक्त सोनवणे यांनी एमजीपीला वाघूर धरण पाहणी करण्याची विनंती केली असल्याचे सांगितले. तसेच शहरातील पाणी पिण्यास योग्य असल्याचा लॅबचा रिपोर्ट असल्याचे आहेत. पृथ्वीराज सोनवणे यांनी जलशुद्धीरकण करतांना रसायनांचा योग्य प्रमाणात वापर होत नसल्यानेच शहरात दुर्गंधीयुक्त पाणी येत असल्याचा आरोप केला.

दोन महिन्यांपासून पिवळसर पाणी पुरवठा
आमच्या घरी पाणीस्वच्छ होऊ शकते तर जलशुद्धीकरण केंद्रात का होत नाही असा प्रश्‍न उपस्थित केला. अनंत जोशी यांनी पिवळसर पाणी येत असते परंतु दोन महिन्यापर्यंत पिवळसर पाणी येणे चूकीचे असून यातून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याचे स्पष्ट केले. नगरसेविका उज्वला बेंडाळे यांनी जलशुद्धीकरण व्यवस्था सांभळणार्‍या कर्मचार्‍यांचे शिक्षण काय आहे याची विचारणा पाणी पुरवठा अभियंता डी. एस. खडके यांना केली असता खडके यांनी कर्मचारी अर्हताप्राप्त असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान सदस्यांनी जलशुध्दीकरण करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या साहित्यांच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. दर्जेदार साहित्य खरेदी केल्यास पिवळ्या पाण्याचा प्रश्‍न निकाली लागू शकते असे मत त्यांनी मांडले.

कॅरी बॅग विक्रेत्यांवर कारवाईचे आदेश
पृथ्वीराज सोनवणे यांनी शहरात सर्रास कॅरी बॅग मिळत असल्याचे सभागृहाच्या निर्देशनास आणून दिले. वर्षांत केवळ 10 दिवस आरोग्य अधिकार्‍यांकडून कॅरी बॅग विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात येत असून त्यापेक्षा कायमस्वरूपी कारवाई करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावर सभापती वर्षा खडके यांनी कारवाई का थांबविण्यात आली याची विचाराणा आरोग्य अधिकारी डॉ. विकास पाटील यांना केली. याला उत्तर देतांना डॉ. पाटील यांनी कामाचा लोड असल्याने कारवाई थांबविली असल्याचे बेजाबदार उत्तर दिले. यावेळी ज्योती इंगळे यांनी डॉ. पाटील यांच्यावरील लोड कमी करा अशी सूचना केली. तर सभापती खडके यांनी ठोक विक्रेत्यांवर कारवाई करा अशा सूचना डॉ. पाटील यांना केली असता डॉ. पाटील यांनी सोमवार पासून कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.

निमखेडी रस्त्यावर स्पीड ब्रेकर टाकण्याची मागणी
ज्योती इंगळे यांनी त्यांच्या वार्डांत स्पीड बेकर नसल्याने झालेल्या अपघातात बालक ठार झाल्याने निमखेडी रस्त्यांवर स्पीड ब्रेकर टाकण्याची मागणी केली. आयुक्त सोनवणे यांनी शहरात 800 स्पीड बेकर्स असून स्पीड बेकर टाकण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची स्वंतत्र कमिटी असल्याने त्यांच्याकडून परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. ज्योती इंगळे यांनी कचरा वाहतूक करणारे गाड्यांचा कचरा झाकलेला नसल्याने त्यांच्यातील कचरा रस्त्यांवर पडत असल्याची तक्रार केली. यावर कचरा गाड्या 10 ते 12 दिवसात बंदिस्त करण्यात येतील अशी माहिती दिली. नियम असतांना कारवाई का होत नाही असे उद्वीग्न होऊन आयुक्त सोनवणे यांनी आरोग्य अधिकारी डॉ. पाटील यांना विचारणा केली. कचरा गाड्या बंदिस्त करण्याचे काम रविवारपर्यंत झालेच पाहिजे अशी सक्त ताकीद पाटील यांना दिली.

गाळे ताब्यात घेण्याची प्रकीया राबवा
शासनाने मुदत संपलेल्या मार्केटसंदर्भातील ठराव 135 वर निर्णय जाहीर केला आहे. यात कायद्यानुसार सुरु केलेल्या कलम 79 1 अन्वये सुरु केलेल्या महापालिकेच्या प्रक्रीयेला कुठलीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही त्यामुळे प्रशासनाने मुदत संपलेल्या 18 मार्केट संदर्भातील कलम 79 ब अन्वयेची प्रकीया पूर्ण करुन गाळे सील करण्याचा ठराव क्रमांक 342 हा दि.24 नोव्हेंबर 2015 रोजी करण्यात आला होता. या ठरावाची अद्याप प्रशासनाने कारवाई का केली नाही ? याचा खुलासा तसेच तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचा ठराव नितिन बरडे यांनी मांडला.

वार्ड क्र. 4ची साफसफाई करणार मनपा
पृथ्वीराज सोनवणे यांनी अमृत योजनेचे न्यायालयात कामकाज सुरू असल्याने ते पूर्ण झाल्यावरच उपवन उद्यानाचे काम हाती घ्यावे अशी सूचना मांडली असता आयुक्त सोनवणे यांनी अमृत योजनेअंर्गत वेगवेगळे प्रकल्प असल्याचे सांगितले. यात पाणीपुरवठा योजना, ग्रीन स्पेस, भूयारी गटार या तिघ योजना वेगवेगळ्या असल्याचे स्पष्ट केले. यात पाणीपुरवठा योजना कार्यन्वीत झाली नाही तर भूयारी गटारी कार्यन्वयीत होऊ शकणार नसल्याचे सांगितले. वार्ड क्रमांक 4 ची साफसफाई महापालिका कर्मचार्‍यांकडूनच करण्याची मागणी दत्तात्रय कोळी यांनी केली. ही मागणी मान्य करुन सहजीवन स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे.

खुल्या बाजारात डिझेल खरेदीवर होणार विचार
सन 2017-18 या आर्थिक वर्षांमध्ये महापालिकेच्या वाहनांकरीता लागणारे डिझेलसाठी 27 टँकर डिझेल खरेदी करण्यासाठी येणार खर्च व एप्रिल 2017 मध्ये खरेदी केलेल्या डिझेल टँकरची रक्कम 7 लाख 52 हजार 212 रूपयांचा कार्यात्तर मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे ठेवण्यात आला होता. यावेळी पृथ्वीराज सोनवणे यांनी प्रस्ताव सादर करतांना एकूण रक्कम देण्यात यावी अशी मागणी केली. तसेच डिझेल खरेदी करतांना कसे केले जाते याची विचारणा वाहन विभाग अभियंता सुनिल भोळे यांना केली. यावर भोळे यांनी शासकीय दरात डिझेल खरेदी करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. शासकीय दरात व खुल्या बाजारातील डिझेलमधील दरांत किती रूपयांची बचत होते याचे स्पष्टीकरण पृथ्वीराज सोनवणे यांनी विचारले असता भोळे यांनी 2 रूपयांची बचत होत असल्याचे सांगितले. आयुक्त सोनवणे यांनी शासकीय व खुल्या बाजारातील दरात मोठा फरक नसल्याने खुल्या बाजारात डिझेल खेरदीबाबत विचार करू असे सांगितले.

मक्तेदारांना नाहक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप
नितीन बरडे यांनी पावसाळा जवळ आलेला असतांना माझ्या वार्डांत रस्त्या दूरूस्तीचे काम होत नसल्याचे सांगितले. यावर सहाय्यक अभियंता सुनिल भोळे यांनी दहा दिवसात ठेकेदाराला कामपूर्ण करण्याची मुदत दिल्या असल्याचे सांगितले. तसेच बरडे यांनी मक्तेदारांच्या बिल अदा होत नसल्याचा प्रश्‍न उपस्थित करीत मक्तेदारांची बिले पेंडींग असल्याने ते काम करण्यास तयार नसल्याचे सभागृहास सांगितले. याला उत्तर देतांना उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार यांनी सांगितले की, शासनाच्या निदर्शनानुसार 15 टक्के बिल मक्तेदारांना अदा करण्यात येत असल्याचे सांगितले. मक्तेदारांबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश असल्याने नगरसेवक रविंद्र पाटील यांच्या तक्रारीचे काय झाले याची विचारणा बरडे यांनी केली. याला उत्तर देतांना आयुक्त सोनवणे यांनी सांगितले की, निकृष्ट काम करणार्‍या त्या मक्तेदारास 5 टक्के दंड आकारला जाणार असल्याचे सांगितले. मक्तेदारांकडून पी.एफ अकौउंट, सर्व्हिस टॅक्स आकारणीबाबत सक्ती करण्यात येत असल्याचे नितीन बरडे यांनी सभागृहात सांगितले. मक्तेदारांना अधिकारी

प्रस्ताव परिपूर्ण द्या!
स्थायी सभेत अधिकारी माहिती देतांना प्रस्तावित काम कोठे होणार आहे याचा केवळ सर्व्हेनंबर देत असल्याने सदस्यांना नेमके ठिकाण समजत नसल्याने सर्व्हेनंबर सोबत कॉलनीचे नाव देण्यात यावे अशी सूचना नगरसेवक चेतन शिरसाळे यांनी मांडली. ते प्रशासनाकडून आलेल्या केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजनेतील मेहरूण येथील उपवन उद्यान तयार करण्यावर आलेल्या प्रस्तावावर बोलत होते. या प्रस्तावात केवळ सर्व्हेनंबर दिल्याने नेमके ठिकाण कोणते हे समजत नसल्याची शिरसाळे यांनी तक्रार केली होती. या सूचनेला अनुसरून आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी अधिकार्‍यांना सर्व्हेनंबर सोबत कंसात लोकप्रिय किंवा सर्वांना माहित असलेल नाव देण्याचे आदेश अधिकार्‍यांना दिले. सर्व्हे नंबरनुसार जागा कोणती आहे हे स्पष्ट होत नाही.