पुणे । केंद्रशासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत देशभरातील 500 मोठ्या शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यावर देशातील स्वच्छ शहराचे रँकिंग ठरणार आहे. मात्र, त्यासाठी केंद्रशासनाने निश्चित करून दिलेले स्वच्छता अॅप डाऊनलोड करण्याचे निकष पूर्ण करताना महापालिकेची चांगलीच दमछाक उडाली आहे. या सर्वेक्षणांतर्गत शहरात केवळ 12 हजार अॅप डाऊनलोड झाले आहेत. प्रत्यक्षात निकषानुसार, 4 जानेवारीपर्यंत शहरातून तब्बल 70 हजार नागरिकांनी हा अॅप डाऊनलोड करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून आता आपल्या आरोग्य निरीक्षकांवर या अॅपबाबत नागरिकांमध्ये जनाजागृती करण्याचे काम सोपविले असून मुदत संपेपर्यंत तब्बल 2 लाखवेळा अॅप डाऊनलोड करण्याचे उद्दिष्ट कर्मचार्यांना देण्यात आले आहे.
रॅकिंग सुधारण्यासाठी प्रयत्न
केंद्र शासन गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या शहरांचे स्वच्छता सर्वेक्षण करते. पहिल्या वर्षी आठव्या क्रमांकवर असलेली महापालिका दुसर्या वर्षी 31 व्या क्रमांकावर घसरली होती. तर, मागील वर्षी रॅकिंगमध्ये सुधारणा करत पालिका पुन्हा 13 व्या क्रमांकावर आली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून या वर्षी पुन्हा आपले रॅकिंग सुधारण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. केंद्रशासनाच्या निकषानुसार, या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने लोकसंख्येच्या 2 टक्के नागरिकांनी केंद्राचे हे स्वच्छता अॅप डाऊनलोड करणे अपेक्षीत आहे.
भाजपचे नगरसेवक अनभिज्ञ
स्वच्छ भारत अभियान ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेनिमित्त होणार्या कार्यक्रमात आपला सहभाग दाखविण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक जातीने उपस्थित असतात. तसेच या स्वच्छतेचे फोटोसेशनही करताना दिसतात. मात्र, चक्क भाजपच्या अनेक नगरसेवकांना या अॅपबाबत काहीच माहिती नाही. तसेच अनेकांनी अजून ते डाऊनलोडही केले नसल्याचे समोर आले आहे.
विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश
शहराची लोकसंख्या 35 लाख गृहीत धरल्यास शहरातील 70 हजार नागरिकांनी हे अॅप डाऊनलोड करणे अपेक्षीत आहे. आतापर्यंत अवघ्या 12 हजार नागरिकांनी हे अॅप डाऊनलोड केलेले आहे. त्यातही सुमारे 7 ते 8 हजार हे महापालिकेचेच कर्मचारी आहेत. त्यामुळे हा निकष पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता प्रशासनाकडून आरोग्य निरीक्षकांवर सोपविण्यात आली असून आपल्या भागातील सोसाट्यांमध्ये जाऊन जास्तीत जास्त नागरिकांकडून हे अॅप डाऊनलोड केले जाईल, यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश या कर्मचार्यांना देण्यात आलेले आहेत.