स्वच्छतेच्या शिस्तीसाठी पालिकेचे नवे दंड?

पुणे । नागरिकांना कचरा वर्गीकरण आणि सार्वजनिक स्वच्छतेची शिस्त लावण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य उपविधी 2017 तयार करण्यात आली आहे. या उपविधीमध्ये नागरिकांवर 3 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड प्रस्तावित केला असून हे दंड कमी करण्यासाठी सवर्पक्षीय गटनेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. मात्र, हा विषय मुख्यसभेत आल्यानंतर त्याच्या सादरीकरणावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधीपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी, काँग्रेस तसेच शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये मुख्यसभेतच जोरदार राडा झाल्याने कोणत्याही चर्चेवीना अवघ्या 5 मिनिटात ही उपविधी मंजूर झाली आहे. त्यामुळे पुणेकरांवर प्रस्तावित करण्यात आलेले दंड कमी न होता कायम राहिले असून आता पुणेकरांना घरोघरी येऊन कचरा वेचणार्‍या सेवकांना सेवा शुल्क मोजावे लागणार आहे. ते घर तसेच व्यावसायांसाठी वेगवेगळे असणार आहते. त्यामुळे या उपविधीमधील दंडाच्या तरतूदीवरून नागरिकांमध्ये नाराजी पसरण्याची शक्यता आहे.

असा आकारला जाणार दंड
एक हजारापासून एक लाखांपर्यंतचा दंड प्रस्तावित केला आहे. यासाठी निवासी, बिगरनिवासी, कारखानदार, उद्योग असे वर्ग करण्यात आले आहेत. कचर्‍यालासुध्दा वेगवेगळ्या 28 विभागात वर्ग करण्यात आले आहे. कचर्‍याचे वर्गीकरण केले नाही तर 1 ते 10 हजारांपर्यंत दंड प्रस्तावित केला आहे. जमा कचर्‍यापासून आरोग्यास बाधा आल्यास 5 ते 20 हजारापर्यंत दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मोकळ्या जागेत कचरा फेकल्यास 3 ते 10 हजाराचा दंड आकारण्यात येणार आहे. राडारोडा नदी अथवा टेकड्यांवर टाकल्यास 5 ते 25 हजाराचा दंड प्रस्तावित आहे. हद्दीलगतच्या गावांत कचरा संकलनाची व्यवस्था नसल्यामुळे हद्दीलगत कचरा टाकला जातो. अशा स्थितीमध्ये 1 लाख रुपये दंड आकारण्याची तरतूद या निमयावलीत करण्यात आली आहे.

स्वच्छता उपविधी
शहरातील कचरा समस्या गंभीर झाल्यानंतर या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै महिन्यात पुणे महापालिकेस सार्वजनिक स्वच्छता उपविधी तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, प्रशासनाकडून हा उपविधी तयार करण्यात आला आहे. त्यात वेगवेगळ्या प्रकारची अस्वच्छता करणार्‍या निवासी मिळकती, व्यावसायिक मिळकती तसेच औद्योगिक मिळकतींसाठी हे दंड प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या उपविधीवर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्यानंतर ते कमी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली होती. तसेच महापालिकेच्या विधी समिती आणि स्थायी समितीमध्येही सदस्यांनी त्यातील अनेक दंडाचे शुल्क करण्याची मागणी केली होती.

दंडाची तरतूद कायम
हा प्रस्ताव मुख्यसभेत आल्यानंतर हे शुल्क कमी करण्याच्या उपसूचना देण्यात येणार होत्या. मात्र, या विषयावर चर्चाच झाली नाही. त्यामुळे केवळ भाजपने दिलेल्या दोन उपसूचना मंजूर झाल्या आहेत. परिणामी प्रशासनाने प्रस्तावित केलेली दंडाची तरतूद कायम राहीली असून नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी आणलेली ही नियमावली शहर हिताची असली तरी, त्यात काही बाबींवर लावण्यात आलेल्या दंडाची तरतूद अवास्तव असल्याने एक प्रकारे पुणेकरांची अस्वच्छतेच्या नावाखाली आर्थिक पिळवणूक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.