‘स्वच्छ भारत’ योजनेचे अनुदान रखडले

पुणे । पुणे शहर लोटामुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने अवघ्या दोन वर्षात तब्बल 46 हजार वैयक्तिक स्वच्छतागृहे स्व खर्चातून बांधून दिली आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेने या स्वच्छतागृहांसाठी महापालिकेकडून 30 टक्के तर केंद्र व राज्य शासनाकडून 70 टक्के अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र, महापालिकेने केंद्र व राज्याच्या अनुदानाची वाट न पाहता तब्बल 80 कोटींच्या खर्चाच भार उचलला. असे असले तरी केंद्र व राज्यशासनाकडून अद्याप महापालिकेस या कामाचे फक्त 20 टक्के अनुदान मिळाले आहे. उर्वरीत अनुदान मिळविण्यासाठी महापालिका केंद्र व राज्यशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. तरीदेखिल अनुदान मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

शहरे लोटामुक्त करण्याचा निर्णय
केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा केली होती. या अभियानाअंतर्गत मोठी शहरे लोटामुक्त करण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आला. त्यानुसार, शहरातील 2011 च्या जनगणनेनुसार, सर्वेक्षण करून आवश्यक असलेली वैयक्तिक स्वच्छतागृहे तसेच सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आणि वस्ती पातळीवरील स्वच्छतागृहाची दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले. महापालिकेने केंद्राच्या आदेशानुसार, केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे 16 हजार 117 वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची गरज असल्याचे समोर आले.

पालिकेने बांधली 45, 882 स्वच्छतागृहे
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत अनेक नागरिकांनी वैयक्तिक स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी महापालिकेशी संपर्क साधला. हा आकडा तब्बल 45 हजार 882 वर गेला असून ही स्वच्छतागृहे महापालिकेने बांधून पूर्ण केली आहेत. केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार, महापालिकेस हे उद्दिष्ट 2019 पर्यंत पूर्ण करायचे होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने ही योजना अधिक सक्षमपणे राबविल्याने हे उद्दिष्ट याचवर्षी पूर्ण झालेले आहे.

पालिकेची कोंडी
एका स्वच्छतागृहाच्या उभारणीसाठी सुमारे 18 हजार रूपयांचा खर्च येतो. त्यात केंद्रशासन 8 हजार तर राज्य शासन 4 हजार रूपयांचे अनुदान देत तर उर्वरीत 6 हजार रुपयांचे अनुदान महापालिकेकडून दिले जाते. त्या अंतर्गत पालिकेने अत्तापर्यंत तब्बल 80 कोटींचा खर्च केला आहे. हा खर्च सुरुवातील काही महिने राज्यशासन व केंद्राकडून नियमित मिळत होता. मात्र, त्यानंतर आता हे पैसे येणेच थांबले असून या योजनेचे काम केलेल्या ठेकेदारांकडून महापालिकेकडे बिलांसाठी तगदा लावला जात आहे. ही बिले पालिका प्रशासनाकडून घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा इतर खर्च वळवून देण्यात येत असली तरी केंद्र व राज्यशासनाचे अनुदान वेळेत येत नसल्याने पालिकेची चांगलीच कोंडी झाली आहे.