स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

मुंबई – ऊर्जा बचत, संवर्धन आणि ऊर्जा क्षेत्रात कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर ही मुख्य उद्दिष्ट्ये ठेवून तयार करण्यात आलेले राज्य ऊर्जा संवर्धन धोरण – २०१७ राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढील ५ वर्षांत विविध क्षेत्रात हे धोरण राबवून ६ हजार ९७९ दशलक्ष युनिटस् म्हणजेच सुमारे १ हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत होणार आहे. राज्यासाठी स्वतंत्र ऊर्जा संवर्धन धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शासनाला कर स्वरुपात सुमारे १ हजार २०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असून विविध क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या सुमारे ८ हजार संधी निर्माण होणार आहेत. येत्या ५ वर्षांत या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे ८०७ कोटी ६३ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्याच्या वाढत्या विकासाबरोबर ऊर्जेच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ऊर्जा निर्मिती, वापर करतानाच पर्यावरण रक्षण व्हावे, ऊर्जा बचत व संवर्धनासाठी कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा, ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी इत्यादी उद्दिष्टे निश्चित करुन महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, औद्योगिक, वाणिज्यिक, शासकीय इमारती, नगरपालिका- महानगरपालिका, कृषी, वीज वितरण कंपनी, उर्जा निर्मिती कंपनी, वीज पारेषण कंपनी इत्यादी घटकांनी करावयाची कार्यवाही, प्रोत्साहनात्मक अर्थसहाय्याच्या योजना, बंधनकारक तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या धोरणामध्ये एस्को तत्त्वावर ऊर्जा संवर्धन प्रकल्प राबविण्यासाठी विशेष योजनाही तयार करण्यात आली आहे.